सर्वोच्च अदालतमा रहेको १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा चैत ८ मा निर्णय सुनाउने मंगलबार आदेश भएको छ। न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले एक सातापछि फैसला गर्ने भएको हो। जुन मुद्दा २०६८ सालदेखि पेसी चढ्न सुरु गरेको थियो।
सरकारले २०६८ साल असोज ३० मा सर्वोच्च अदालतमा दिनेशनाथ चालिसेसमेत नौजनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। जुन मुद्दा प्रायजसो हेर्न ‘नमिल्ने’ र हेर्न ‘नभ्याइने’मै पर्देै आएको थियो।
मुद्दामा २०७९ साउन २४ मा मिसिल कागज झिकाउने आदेश भएको थियो। त्यसै मुद्दामा प्रतिवादी चालिसेका तर्फबाट कानुन व्यवसायीका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले समेत बहस गरेका थिए। त्यसपछि कार्की सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भई प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएर सेवा निवृत्त भइसकेको ६ महिना बित्न लागिसकेको छ। सर्वोच्चले अब बल्ल मुद्दाको टुंगो लगाउने भएको हो।
पुराना भ्रष्टाचारका अरू पनि मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। पाँच वर्ष नाघेका चार हजार बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यसमा १६ वर्ष पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि छन्। पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलगायतको पुराना भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला हुन सकेको छैन। केही विशिष्ट व्यक्ति जोडिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा फैसला हुन नसक्दा अन्य मुद्दा पनि रोकिएका छन्।
सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भइसकेपछि न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासमा २०६८ चैत २१ मा पहिलो पेसी चढेको थियो। पेसी चढेको सुरुवातमै पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि २०६९ जेठ १४ मा चढेको पेसीमा पनि पक्षकै कानुन व्यवसायीबाट मुद्दा स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि दर्जनौंपटक पक्षकै कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका छन्। सामान्यतया कानुन व्यवसायीले तीनपटकसम्म मुद्दा स्थगित गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
यो मुद्दामा भने १५ पटकसम्म पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका छन्। धेरैपटक ‘हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने’मा परेको यो भ्रष्टाचार मुद्दा २०७७ सालमा दुईपटक, २०७८ सालमा एकपटक र २०७९ सालमा दुईपटक र २०८० सालमा नौपटक पेसी चढेको हो।
यस्तो छ मुद्दाको प्रकृति
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ साल वैशाख ३० मा सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालिको गैंडाकोटका सञ्चालक ठाकुरप्रसाद थापा, जीवन विष्ट, किशोर बाँस्कोटा, दिनेशनाथ चालिसे, बंगलादेश बैंकका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्र भट्टराई, सहायक प्रबन्धक बालकृष्ण शर्मा, बैंक अधिकृत उज्जवल पाण्डे, त्यसैगरी राजेश राजकर्णिकारलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अख्तियारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित १९ करोड ६८ लाख १३ हजार ४१५ रूपैयाँ बिगो मागदाबी, सजायसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
नेपाल बंगलादेश बैंकको अगुवाइमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट उद्योगका लागि ऋणस्वरूप १० करोड रूपैयाँ दिइएको थियो। कोषलाई हानि पुर्याउने मिल्सलाई लाभ पुराउन लाखौं रूपैयाँ कमिसन खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालिका निर्देशक ठाकुरप्रताप थापा, जीवन विष्ट, आर्थिक विश्लेषक किशोर बाँस्कोटा, प्रालिका कन्सल्टेन्ट ईन्जिनियर दिनेशनाथ चालिसेले पेस गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार टेक्सटायल, टावेल उत्पादन गरेर अन्य देशमा निर्यात गर्नेसमेतका झुटो प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।
सञ्चय कोषबाट उद्योगको नाममा ऋण लिने क्रममा झुटा कागजात बनाएर पेश गरिएको थियो। अख्तियारले उद्योग सञ्चालक, झुटा कागजात बनाउन सघाउने लेखारीक्षक, कर्मचारीविरुद्ध नौजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सरकारलाई कर तिर्ने ठाउँमा उद्योग घाटामा गएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।
सञ्चय कोषबाट ऋण लिने ठाउँमा भने उद्योग नाफामा रहेको दाबी गरेर राज्यलाई नोक्सान पुराएको अख्तियारको दाबी छ। ऋण लिएपछि उद्योग बन्द भएको थियो। सञ्चय कोषबाट जारी गरेको ऋण फसेपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ जेठ ७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
तथ्यांक तोडमोड गरी ऋण स्वीकृत गराएर कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानि पुर्याएको भन्दै विशेष अदालतले सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिलका सञ्चालक ठाकुरप्रताप थापालाई ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, ओमप्रकाश मिश्रको इजालसले सञ्चालक थापालाई कैद ठहर गरेको थियो।
थापाले घाटामा गएको मिललाई झुठो लेखा परीक्षण गराएर नाफामा गएको देखाए सञ्चय कोषबाट ऋण लिएका थिए। त्यसपछि मिल घाटामा गई डुबेको थियो। त्यसपछि अख्तियाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
झुठो कागजात देखाएर सञ्चय कोषबाट ऋण स्वीकृत गराएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो। झुटो प्रतिवेदनको आधारमा ऋण स्वीकृत गराई गैरकानुनी लाभ लिएको र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानी पुग्न गएकोले भन्दै भ्रष्टाचार कसुर ठहर गरेको थियो।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८० ०७:५४ बुधबार