सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा कारागारका कैदीको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार नौ सय ७५ जना कैदीको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ।
काठमाडौंको डिल्ली बजार कारागार, सुनधारास्थित केन्द्रीय कारागार र ललितपुरको नख्खु कारागारका कैदीलाई सहज रूपमा उपचार गराउन स्वास्थ्य बिमा गरिएको हो। ती कैदीहरूको लागि फागुनबाट लागू हुने गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग बिमाको सम्झौता गरिएको छ।
एक करोड रूपैयाँमा ती कैदीहरूको स्वास्थ्य बिमा सम्झौता सम्पन्न भएको विभागका निर्देशक पाण्डेले बताए। सरकारले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको उचित स्याहार साथै सहज र कम लागतमा स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने रणनीति अनुरूप बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।
अहिले कैदी र थुनुवाको क्षमता बढी र स्वास्थ्य उपचारमा बजेट कम हुँदा विशिष्ट खालको उपचारमा राज्यलाई आर्थिक भार पर्दै आएको पाण्डेले बताए। कैदीबन्दीको उपचारमा सरकारले वार्षिक १० करोड रूपैयाँ खर्च हुने गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ।
देशभरका कारागारमा अहिले २८ हजार कैदी र थुनुवा छन्। सबै कैदीलाई स्वाथ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी बनाउँदा राज्यले ९ करोड ८० लाख खर्च लाग्ने छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले राज्यको उपचार लागत कम हुने, बिरामीले समयमै सहज सुविधा पाउने र अन्तिम अवस्थामा उपचार सुरू गर्दा मृत्युवरण हुने जस्ता जोखिम कम गर्न सघाउने अधिकारीहरूको दाबी छ।
कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख र केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सम्मिलित अन्तरमन्त्रालय समन्वय कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्मा थुनुवापूर्जीकै आधारमा स्वास्थ्य बिमा गर्र्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव पास नभएपछि गृह मन्त्रालयको कैदीको मात्रै गर्ने रणनीति अनुरूप विभागले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अदालतबाट कैद भुक्तान अवधि तोकिएका साथै कैद भुक्तान गर्न जम्मा एक वर्ष अवधि बाँकी रहेका कैदीलाई मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। विभागका निर्देशक पाण्डेका अनुसार हरेक वर्ष थप कैदीहरूलाई यसरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी बनाइने छ।
सरकारले कैदीबन्दीको उपचारका लागि छुट्याउने बजेट अपुग हुँदा कैदी र थुनुवाको उपचार, हेरचाह, पोषण र व्यवस्थापनमा समस्या पैदा भएको केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा समावेश भएका कैदीको एक लाख सम्मको उपचार बिमाले व्यहोर्ने र अरू थप उपचार गर्नुपर्ने हकमा भने सरकारकै बजेटबाटै व्यवस्था गरिने।
‘बिरामीको नियमित स्वास्थ्य जाँच सहज हुने र जटिल उपचारका लागि पनि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हट्छ। बिमा कार्यक्रमले जिल्लामै विशेषज्ञ सेवा लिन सहज हुन्छ। अहिले राज्यलाई उपचार खर्चले पनि व्ययभार बढाइरहेका बेला दायित्व कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम खर्चमै राज्यले कैदी बन्दीलाई राम्रो उपचार सेवा दिन सक्छ। राज्यको अभिभावकत्व पनि पूरा हुन्छ।’
देशभरका ७२ वटा कारागारबाट उपचारका लागि केन्द्रीय कारागार अस्पताल सुनधारा आउनुपर्ने बाध्यता छ। ३० शड्ढयाको उक्त अस्पतालले विशष्टीकृत र जटिल खालका बिरामीलाई राजधानीकै विभिन्न सरकारी अस्पताल पठाउने गरेको छ। देशभरका कारागारबाट प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच पछि दैनिक २ सय विरामी केन्द्रीय कारागार अस्पताल आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ।
उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये ४० प्रतिशत केन्द्रीय कारागारमै बसेर उपचार गर्ने गरेकाले कैदी बन्दीको चाप बढेको छ। एक हजार पाँच सय क्षमताको केन्द्रीय कारागारमा अहिले देशभरबाट आउने बिरामीको चापकै कारण ३ हजार पाँच सय कैदी बन्दी राखिएको छ। सामुहिक मेस, खानपान, पोषण, जीवनशैली जस्ता कारण बिरामीको संख्या बढिरहेको चिकित्सकको भनाइ छ।
केन्द्रीय कारागार अस्पतालले पछिल्लो एक वर्षमा पाँच हजार आठ सय ५३ जनालाई विशिष्टीकृत उपचारका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ। देशभरिका कारागारमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। २० वटा जिल्लामा कारागारमा भने स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी समेत छैन। ती स्थानमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासमेत कैदीबन्दीले पाउन सकेका छैनन्।
कैदी बन्दीलाई कारागारमा पठाउनुअगाडि शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्यको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बन्दीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारमा आधारभूत सिद्धान्त १९९०, जुनसुकै स्वरूपको थुनछेक वा कैद सजायअन्तर्गत व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी सिद्धान्त संग्रह १९९८, बन्दीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारको न्यूनतम मापदण्डको नियमावली १९५५ उनीहरूको अधिकार तथा जीवन सुरक्षित गरेको छ।
स्वास्थ्य उपचार मृत्युपछिको जानकारी परीक्षण उचित बसोबास तथा कानुनी सहायता जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तभित्र पर्दछ। कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ७५ जना कैदी बन्दीको उपचारका क्रममा मृत्यु हुने गरेको छ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८० ०८:३१ बिहीबार