समाज

गण्डकीमा आमसञ्चार विधेयक पारित

गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे। तस्बिर: सन्देश/नागरिक

गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार विधेयक पारित भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार पारित भएको हो। यसअघि यो विधेयक पटकपटक दर्ता भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन।

तीन वर्षअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पालामा पहिलो पटक प्रदेश सभामा यो विधेयक दर्ता भएको थियो। तर पत्रकारलाई कारबाही गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई दिइएको तथा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै विरोध भएपछि त्यस बेला स्थगित गरिएको थियो।

पछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला सो विधेयकलाई अगाडि बढाइएको थियो। तर पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाले विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै विरोध जनाएपछि विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन राखिएको थियो। विधायन समितिमा छलफलपछि परिमार्जन गरेर प्रदेश सभामा पेश गर्ने भनिए पनि पछि त्यत्तिकै थाँती राखिएको थियो।

सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि सो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको थियो। यसबिच पटकपटक विधेयक अगाडि बढाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा रोकिँदै आएको विधेयक सोमबार भने गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तुत भयो।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसमेत सम्हालेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयक सोमबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। उनले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा कसैले पनि मत जाहेर नगरेपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख कृष्णचन्द्र धितालले घोषणा गरे।

गण्डकी प्रदेश सभामा भदौ २१ मा दोस्रो पटक आमसञ्चार विधेयक टेबल भएको थियो। असोज ११ मा दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको थियो। सो समितिमा छलफल भई पारित भएपछि फागुन १६ मा प्रदेश सभामा फिर्ता भएको गण्डकी प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ।

आम सञ्चार विधेयक पारित हुनुअघि सोमबार विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा मामिला तथा कानुनमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले आम सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र जिम्मेवार बनाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हक थप प्रभावकारी बनाउन विधेयक प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। तर निर्देशिका बनाई चलचित्रलाई समेत यही विधेयकले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रदेशसभा सदस्य पदमा जिसीले सरकार फेरबदल हुँदा पनि प्रेस रजिस्टार रहिरहने प्रावधानले यसको गरिमा उचो बनाएको बताइन्।  

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८० १२:५४ मंगलबार

गण्डकीमा आमसञ्चार विधेयक पारित तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ