लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याएको छ भने सरकारी सेवामा प्रवेश उमेर सीमा पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३७ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा सरकारी सेवामा प्रवेश उमेर सीमा महिलाको हकमा ३७ वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष राखिएको छ। कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन र पार्टीपिच्छे संघ, संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा यथावत राखिएको छ।
निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ व्यवस्था गरिएको छ। अहिले लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ राखिएको छ। यसअघि कर्मचारीको अवकाश ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष राख्ने भन्ने विवाद र छलफल हुँदै आएको थियो।
लोकसेवा आयोगले सरकारलाई हरेक वर्ष कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० वर्ष राख्न सिफारिस गर्दै आएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहनेछ।’
यसबाट आगामी साउनबाट कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ६० हुनेछ।
विधेयकमा कर्मचारीले बहुविवाह गरेमा, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, बिदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको निजामती कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा सेवाबाट हटाउन सकिने छ।
यसैगरी, भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते राष्ट्रहितविरुद्वको अपराध, लागु औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
कर्मचारीलाई बिदै बिदा
ऐनमा सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा भैपरी आउने र पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, मृत्यु संस्कार बिदा, विवाह बिदा, पर्यटन बिदा, अध्ययन विदा, र असाधारण बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा बिदा निजामती कर्मचारीको अधिकारको रूपमा नभई सहुलियतको रूपमा रहनेछ भनी व्याख्या गरिएको छ। यसैगरी, ‘कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कुनै नियोगमा खटिई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले तोकिएबमोजिम बेतलबी बिदा पाउनेछ’ विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकमा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा ११ वटा सेवा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, र नेपाल सूचना प्रविधि सेवा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसै गरी १३औं तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ६ वटा सेवा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, (नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा रहने गरी क्लष्टर राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा विधेयक लागु भएको १० वर्षसम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सरकारको प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघको कर्मचारी हुने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघको कर्मचारी हुने कि प्रदेशको कर्मचारी हुने भन्ने विवाद थियो। तराई मधेस केन्द्रित दलहरू प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको कर्मचारी हुनु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए।
विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छैन। मस्यौदामा १४ तहको प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट अधिकृत पदमा १४औं र १३औं तह, राजपत्रांकित प्रथममा १२औं र ११औं, राजपत्रांकित तहमा आठाैं, साताैं र छैठौं तह राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी विधेयका राजपत्रअनंकितमा पहिलोदेखि पाचौं तहसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८० ११:१६ मंगलबार
