व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चीन र भारत जोड्ने सोझो ‘लिङ्क’ रोडको विराटनगर–धरान सडक खण्डअन्तर्गत दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन स्थानीय शुक्रबार एकदिने सत्याग्रहमा बसेका छन्।
‘दुहबी बजार बचाऔं’ संयुक्त संघर्ष समिति नाम दिएर आन्दोलन थालेका स्थानीयले सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी अन्तरिम आदेशको सम्मान, पालना र अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न–गराउन दबाब दिन सत्याग्रहमा बसेका हुन्।
दुहबीमा सरकारले २०५४ सालमै ६३० मिटर क्षेत्रलाई बिल्टअप क्षेत्रका रुपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला २०५४ चैत ३ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअुनसार, दुहबी बजार क्षेत्रमा सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतर्फ २७–२७ फिट मात्र कायम गरिएको थियो।
अहिले सडक विस्तार गर्दा आफ्नो धेरै जग्गामा क्षति पुग्ने जनाउँदै स्थानीयले विरोधको पहिलो चरणमा सत्याग्रह बसेका हुन्। उनीहरुले सडक विस्तार गर्दा सरकारले स्थानीयसँग वार्ता गरी मुआब्जा दिएमा मात्र सडक विस्तार सम्भव हुने बताएका छन्।
स्थानीय सीताराम अग्रहरी र तेजनारायण रौनियारको अलगअलग रिटमा सर्वोच्च अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सडक विस्तार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि स्थानीय संगठित भएर विरोधस्वरुप सत्याग्रहमा बसेका हुन्।
सत्याग्रहमा बसेका बेला सीताराम अग्रहरीले सम्बोधन गर्दै भने, ‘सडक विस्तार गर्न विकल्प खोज्नुपर्छ । सर्वसाधारणको थोरै जग्गा पनि अतिक्रमण गरेर घरवारविहीन बनाउन पाइँदैन।’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८० साल माघ १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
समितिका संयोजक मुरलीप्रसाद अग्रहरीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन पहिलो चरणमा सत्याग्रह बसे पनि अब संघर्ष समितिको बैठक बसेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए। स्थानीयको दाबीअनुसार अब सडक विस्तार गरेको खण्डमा एक सय ५० भन्दा बढी परिवारको जग्गा पर्ने छ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कोशी राजमार्गमा ४९ किलोमिटर सडकमध्ये अब दुहबी बजार क्षेत्रको ६३० मिटर क्षेत्र मात्र पूर्ण रुपमा विस्तार हुन बाँकी छ। अन्य केही स्थानमा छुटपुट रहेको सडक विस्तार हुने क्रममा छ।
६ लेन सडक विस्तार आयोजना प्रवक्ता एवं इन्जिनियर अस्मिता सुवेदीले सडकका लागि आवश्यक क्षेत्र अतिक्रमण भए सम्भव हुने नत्र गाह्रो भएको बताइन्। २०६९÷७० बाट सुरु भएर सात वर्षभित्रमा सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अघिल्लो वर्ष एक वर्षका लागि समय थप गरिएको थियो।
दुहबी नगरपालिकाका मेयर वेदनारायण गच्छदारले सडक विस्तार हुन नदिनु विकासविरोधी कार्य भएको जनाए। उनले सडक विस्तार हुन नदिन सीमित व्यक्ति सक्रिय भएको बताए।
सत्याग्रहमा दुहबी घर भएकी संघीय सांसद भगवती चौधरी, नेता किशोरकुमार विश्वास, मधेस प्रदेश सरकारका प्रेस संयोजक सिताराम अग्रहरीलगायतको सहभागिता थियो।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८० १८:०४ शुक्रबार