अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण प्रिन्टिङ प्रेसका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेकै बेला विकलले नेपालबाट पैसा लगेर अमेरिकामा घरजग्गा जोडेको पाइएको छ। उनले पत्नी डा. एलिना बस्नेतको नाममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा घरजग्गा जोडेको खुलेको हो।
गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले पौडेलद्वयलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, सरकारी सेवामा रहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको र सरकारी सेवामा रहेकै बेला अमेरिकाको पिआर लिएको देखिएकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भाग्न सक्ने देखिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको अख्तियारको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार विकलले पत्नी एलिनाको नाममा न्युयोर्कमा ५ लाख १५ हजार अमेरिकी डलरमा घरजग्गा खरिद गरेका हुन्। ‘करिब साढे दुई वर्षअगाडि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी भएकै बेला विकलले अमेरिकामा पत्नीको नाममा घरजग्गा खरिद गरेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरणलगायत खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका उनी अमेरिका पुगेर पत्नीका नाममा घर जोडेर फर्किएको स्रोतको दाबी छ। विकलले २०७७ पुसमै अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति (एलपिआर) लिइसकेका छन्। उनले एलपिआर पाएपछि घर किनेको खुलेको हो। विकलले पत्नी एलिनाको नाममा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ६३७० चुलिपउड एलएन जेम्सभिलमा घरजग्गा किनेका हुन्।
एलिना न्युयोर्कस्थित अपस्टेट मेडिकल युनिभर्सिटीको क्यान्सर सेन्टरमा कार्यरत छिन्। उनी सो संस्थासँग जोडिनुअघि नै विकलले घरजग्गा खरिद गरेकाले त्यसका लागि नेपालबाटै पैसा लगिएको हुन सक्ने अख्तियारको आशंका छ। सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकाको एलपिआर पाएका विकलले त्यसको नौ महिनापछि सेप्टेम्बर २८ मा करिब ७ करोड रूपैयाँमा घरजग्गा खरिद गरेका थिए। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिदमा अख्तियारको छानबिनमा रहेका विकललाई तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दोस्रोपटक केन्द्रको कार्यकारीमा नियुक्ति गरेका थिए। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की र सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले नै उनलाई नियुक्ति दिएका थिए।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा ६९ करोड ८ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका विकललाई दुई वर्षअघि कार्यकारी निर्देशकको पुनः नियुक्ति दिलाउन मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो। सो मापदण्ड संशोधनका लागि तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले सघाएको र कार्यविधि संशोधन तथा पुनर्नियुक्तिको आसपास उनीहरूबीच संवाद र लेनदेन भएको समाचार प्रकाशित भइसकेको छ। विकलविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि अनुसन्धान गरिहेका बेला डा. अर्यालले रकम लिएको समाचार आएको हो।
आयोगको हिरासतमा रहेका नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सिंगापुरमा रकम जम्मा गरेको खुलेको थियो। पौडेलद्वयको रकम सिंगापुरस्थित ब्यानकोटेक नामको कम्पनीले जम्मा गरेको प्रमाण फेला परेको थियो। सुनिलको ३८०–९४८३१०८ नम्बरको खातामा २०२२ जनवरी २ मा ५८ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो। त्यो रकम सिंगापुरकै ब्यानकोटेक नामक कम्पनीले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक हुँदै उनको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ। त्यस्तै २०२१ डिसेम्बर ६ मा अमेरिकाको इन्स्टासेफ नामक कम्पनीले बैंक अफ अमेरिका हुँदै उनको खातामा ७७ हजार ५४५ अमेरिकी डलर जम्मा गरेको देखिन्छक। २०२१ अगस्ट २ मा अमेरिकाको इन्स्टासेफबाटै २४ हजार ९९५ र २०२१ अगस्ट २५ मा ४७ हजार ७४५ डलर जम्मा भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकाको इन्स्टासेफबाट ३८०–९४७२०८४ नम्बरको खातामा २०२१ अगस्ट २ मा विकलको २४ हजार ९९५ डलर जम्मा भएको देखिएको थियो। २०२१ मार्च २४ ब्यानकोटेकले उनको खातामा रेमिट्यान्सका रूपमा ५० हजार अमेरिकी डलर जम्मा गरेको स्रोतले जनाएको छ।
सूचना प्रविधि केन्द्रमा हस्तक्षेप
बजेटमार्फत सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेजीमा पर्यो। मन्त्रालयले ओएन्डएम सर्भे गरेर सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत सूचना प्रविधिको सहसचिव रहने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्यो। तर उक्त ठाउँमा स्थायी कर्मचारी नपठाई अहिले राजनीतिक नियुक्ति भएकालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ।
अहिले सूचना प्रविधि विभागकै महानिर्देशकलाई दुवै निकाय हेर्ने गरी तोक्न सक्थ्यो तर उच्च तहका कर्मचारीकै मिलेमतोमा सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेलसहितको अस्थायी कर्मचारीको टिमलाई नै निरन्तरता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ। प्रदीप निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी खनालका नातेदार हुन्। विकल र प्रदीपको नियुक्तिमा मुख्य सचिव अर्यालको विशेष भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेल पनि ओएन्डएम सर्भे गर्ने समितिमा थिए। उनले आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्दिन भनेर ओएन्डएममा हस्ताक्षर गरेनन् तर ओएन्डएम स्वीकृत भयो। संस्था नै खारेज भएपछि उनको पद स्वतः जान्थ्यो। सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीले निर्वाचन आयोगका सूचना प्रविधि निर्देशक आदेश खड्कालाई सरुवा गरेर प्रदीपको ठाउँमा ल्याउन निर्वाचन आयोगका सचिव सूर्य गौतमलाई सहमतिका लागि भनेका थिए।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८० ०६:४१ शुक्रबार