कपिलवस्तुमा साढे ४ बिघा सरकारी जग्गा भू–माफियाद्वारा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको खुलेको छ। पर्ती र सार्वजनिक जग्गा भएपनि कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका– ८ (साबिक मोतिपुरर गाविस ४ मा) भू– माफियाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको खुलेको हो।
२०३१ सालमा तत्कालीन गाविस सदस्य झोलाई थारुले मोतिपुर ४ क कित्ता नम्बर ११९ को ४ बिघा ७ कठ्ठा ३ धुर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
तत्कालीन मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी र भू–माफियाको मिलेमतोमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। सो कित्ताको जग्गाका विषयमा उजुरी परेपछि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गरेको हो। थारुको नाममा दर्ता गरिएको उक्त जग्गा पर्ती र सार्वजनिक भएको खुलेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख देबी बहादुर भण्डारीले नागरिक न्यूजलाई बताए।
२०२८ सालको फिल्ड बुकमा समेत सो जग्गा स्पष्ट रूपमा गौचर र सार्वजनिक भनेर उल्लेखित छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिले बाँडफाँड गरी हिनामिना गरेको भन्ने गत मङ्सिर २८ गते मालपोत कार्यालयमा देशभक्त नागरिक को नाममा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीको आधारमा जग्गाका विषयमा स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान, नापी नक्सा, फिल्ड बुक, स्रेस्ता हेर्दा सो जग्गा पर्ती र गौचर सरकारी जग्गाकारुपमा पुष्टि भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख भन्डारीले बताए।
२०३१ सालमा नक्कली कागज कडा गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको थियो। २०३१ साल र त्यस पछि कर्मचारी र भू माफियाको मिलेमतोका नक्कली कागज खडा गरी व्यक्तिको नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरिएको उनले बताए।
‘२०३१ सालको स्रेस्ता खोज्यौ तर कहीँ पनि फेला पर्न सकेन’, उनले भने। सो कित्ताको जग्गा कित्ता काट हुँदै १ सय ४६ जनाको नाममा नामसारी भएको छ। यस्तै सो कित्ताको जग्गालाई बैक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीमा धितो राखी ऋण समेत लिएको अध्ययनबाट भेटिएको भन्डारीले बताए।
सो जग्गा कुन प्रक्रिया र कसरी ब्यक्तिकोे नाममा गरियो भन्ने कुरा त्यस बेलाको स्रेस्ता नभेटिएकाले आफू भन्न नसकेको भण्डारी बताउँछन। उक्त कित्ताको जग्गा मालपोत कार्यालयको जग्गा धनी स्रेस्ताको सरकारी स्रेस्ता र कार्यालयबाट २०७५ मा तयार गरिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गाको विवरण पुस्तिका समेत सो कित्ताको जग्गा सरकारी नै देखिएको छ।
सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार पनि सो जग्गाको वर्तमान मूल्य ५० करोड रुपैयाँ बढी रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। सरकारी जग्गा पुष्टि भएपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उक्त कित्ताको जग्गाक दर्ता बदर गरिएको छ।
सरकारी जग्गा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले गत माघ १० गते सो जग्गा पुनः सरकारी कायम गरेको हो। २०३१ सालमा तत्कालीन गाविस सदस्य झोलाई थारुको नाममा दर्ता गरिएको मोतिपुर ४ क कित्ता नम्बर ११९ को ४ बिघा ७ कठ्ठा ३ धुर सरकारी जग्गा पुनः सरकारी कायम गरिएको हो। सो जग्गा कित्ताकाट हुँदै तहगत रुपमा विभिन्न व्यक्तिको नामा हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो।
कार्यालय प्रमुख भण्डारीले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सो निर्णयलाई बदर गर्दै पर्ती र गौचरका रूपमा रहेको सो जग्गा पुनः सरकारी कायम गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा ३४ (२) र मुलुकी देवानी संहीता ऐनको परिच्छेद ५ दफा ३०० र ३०५ अनुसार उक्त कित्ताबाट कित्ताकाट भई कायम कित्ता जग्गाको दर्ता बदर गरिएको हो।
२०३१ साल फागुन ११ गतेको निर्णय अनुसार कित्ताकाट गरिएको भनी स्रेस्ताको कैफियत प्रमाणित मात्र भेटिएको छ। त्यस बेला खडा गरिएको कुनै पनि कागजातहरू भने भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा नभेटिएको भन्डारीले बताए। सो कित्ताको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताका लागि कागज खडा गर्ने, मालपोत नापीका तत्कालीन कर्मचारी र कित्ताकाटमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी कारबाहीका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागमा लेखेर पठाउने समेत निर्णय गरिएको छ।
साबिक ११९ बाट कित्ताकाट हुँदै तहगत रूपमा हक हस्तान्तरण हुँदै कायम भएको थियो। मालपोत कार्यालयको स्रेस्ता र नापी कार्यालयको प्लट रजिस्टरमा कित्ता नम्बर १४५५ को जग्गा धनी पुष्पा थापा र कित्ता नम्बर १४५६ र १४५७ को जग्गा धनी ईश्वर शाही समेत २ जना देखिएको छ। तर नक्सामा कित्ता नम्बर १४५५ को सट्टा कित्ता नम्बर २१५६ र कित्ता नम्बर १४५६ र १४५७ को सट्टा २१५६ र २१५७ स्रेस्ता रहेको कागज भेटिएको छ।
उक्त स्रेस्ता, पुर्जा प्लट रजिस्टर नक्सामा कायम कित्ताहरू र उक्त कित्ता नम्बरबाट दूषित किसिमबाट कित्ताकाट भई नक्सा बनेका हालका सम्पूर्ण कित्ताहरू बदर गरिएको प्रमुख भन्डारीले बताए। सोही जग्गाको विभिन्न कित्ताहरूमा २५ बढी पक्की घरहरू समेत निर्माण गरिएका छन्। सोही कित्ताबाट कित्ताकाट गरी बनेको ९४७ कित्ता नम्बरको ८ धुर जग्गामा नेपाल किशान ट्याक्ट समितिको नाममा रहेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले कपिलवस्तुमा धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएकाले त्यस्ता जग्गाको समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्न आफूले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८० ११:१८ आइतबार