नेपालमा व्याप्त जातीय भेदभाव र छुवाछुत उल्मूलन वर्ग संघर्षको अवधारणाले मात्र सम्भव नहुने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।
विश्व सामाजिक मञ्च, २०२४ का अवसरमा शुक्रबार आयोजित ‘जातीय भेदभाव र छुवाछुत उल्मूलनका लागि वर्ग संघर्ष र जातीय संघर्षको संयोजन’ विषयक कार्यशालाका सहभागी सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन्।
मार्क्सवादी विचारधाराको मुख्य तत्त्वका रूपमा मानिने ‘वर्ग संघर्ष’ युरोप, रुस र चिनियाँ क्रान्तिमा पर्याप्त भए पनि नेपालको जातीय आन्दोलन त्यसले मात्र सम्भव नहुने सरोकारवालाको तर्क थियो।
‘माक्र्सले व्याख्या गरेको वर्ग धनी र गरिब वर्गबीचको कुरा थियो। जुन अर्थसँग जोडिएको विषय थियो। धनीले राज्यसत्ता कब्जामा लिएका हुन्थे।
नेपालको जातीय भेदभाव र उत्पीडन यत्तिमा सीमित छैन,’ कार्यक्रममा वक्ता नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता केशबहादुर परियारले भने, ‘यहाँ धर्मसंस्कारका नाममा दलितलाई वर्षौंदेखि अमानवीय व्यवहार गरेर राखिएको छ। राज्य र समाजको नेतृत्वबाट वञ्चित गरिएको छ। यसैले यहाँ वर्ग संघर्ष सँगसँगै जातीय संघर्षको फ्युजन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
नेपालमा भएका संघर्ष र बलिदानले अझै पनि दलितलाई समान व्यवहार, पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको नेता परियारले बताए।
उनले भने, ‘सर्वहारा वर्गका लागि भनेर गरिएको माओवादी क्रान्तिले पनि दलितहरूको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन। बरु त्यसको बलमा कथित उपल्लो जातकै व्यक्तिले त्यसलाई सत्ताको भर्याङ बनाए।’
त्यसका लागि अझ दलित समुदायकै अगुवाइमा अर्को संघर्ष अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
पूर्वमन्त्री सत्या पहाडीले समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि वर्गीय संघर्ष र जातीय संघर्ष सँगसँगै जोडेर हिँड्नुपर्ने बताइन्। ‘यो संघर्ष दलितको मात्र पनि होइन। समाज र देशको लडाइ नै हो। त्यसैले यसमा न्यायका लागि संघर्षरत सम्पूर्ण समूदाय एक भएर लड्नुपर्ने हुन्छ,’ पहाडीले भनिन्।
कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले दलित समुदायले सदियौंदेखि भोग्दै आएको अन्यायविरुद्ध गैरदलित समुदाय पनि सँगसँगै हिँड्नुपर्ने बताए।
‘समाजले अब एउटाको पीडा अर्कोले महसुस गर्नुपर्छ। बाबुबाजेदेखिको अन्याय बुझेर त्यसको सिलसिला बन्द गरी न्यायको प्रत्याभूति हुनेगरी गैरदलित समुदाय अघि बढे न्यायपूर्ण समाज बन्छ,’ उनले भने, ‘दलितको आन्दोलन कसैप्रति लक्षित पनि होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। यो मानवताको लडाइँ हो।’
दलित समुदायले पाउने अवसर र अधिकार पनि एकाधमा सीमित नभई सिंगो समाजले पाउनेगरी राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘दलितलाई अब सानासाना पदमा मात्र होइन, राज्यको मूलधारमा पुग्नेगरी अवसर दिइनुपर्छ। आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवसर पनि पर्याप्त हुनेगरी दिनुपर्छ,’ लुइँटेलले भने। सामाजिक परिवर्तन र समावेशी राज्य बनाउने अभियानमा सबैले बोलेर, आवाज उठाएर साथ दिनुपर्ने उनले बताए।
दलित सेवा संघका अध्यक्ष मोतिलाल नेपालीले अहिले पनि दलित मुक्तिका नाममा संघर्ष गरेर राज्यसत्तामा पुगेका दल र नेताहरूले दलितसँग सत्ता र शक्ति सेयर गर्न नमानिरहेको बताए।
‘उहाँहरूमा अहिले पनि हिन्दु धर्मशास्त्रमा मनुस्मृतिले सिर्जना गरेको मनोभावबाट मुक्त हुनुहुन्न। दलितलाई अहिले पनि हेयको दृष्टिले हेर्दै दिएको पद खाने वर्गकै रूपमा हेरिरहनुभएको छ,’ कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालीले भने।
नेपालका दलित समुदायको मुक्ति केही व्यक्ति मन्त्री, सांसद, सिडिओ वा पुलिस बनाउँदैमा नहुने नेपालीले बताए। उनले भने, ‘त्यसका लागि वर्गीय र जातीय संघर्षको संयोजन गरी चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिजस्तै एक नेपाली क्रान्तिको आवश्यकता छ।’
कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको अवस्थाबारे अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका लीला टमट्टाले कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि दलितमाथि विभेद र उत्पीडनको जर्जर अवस्था रहेको बताए।
‘कर्णालीमा अहिले पनि १८औं शताब्दीको जस्तो अमानवीय विभेदको चित्र देख्न पाइन्छ। जनप्रतिनिधिबाटै अझै पनि दलित जनप्रतिनिधिले अछुतको व्यवहार भोगिरहेका छन्।’
कार्यक्रममा आफ्नो संघर्षको अनुभव सुनाएका भारतका दलित अभियन्ता पावल दिवाकरले उपनिवेशविरुद्ध विश्व लडेको स्मरण गर्दै दलितहरू आफ्नै घरमा दासत्वपूर्ण अमानवीय व्यवहारको सिकार भइरहँदा पनि त्यसविरुद्ध संघर्ष हुन नसकेको बताए।
‘म सुरुमा आन्ध्र प्रदेशमा दलितको अवस्था बुझ्दै संघर्ष थालेँ। मैले त आन्ध्र प्रदेशमा मात्र होला भन्ने सोचेको, संघर्ष गर्दैगर्दा थाहा पाएँ छिमेकी प्रदेश तामिलनाडु, केरला र कर्नाटकमा पनि उस्तै रहेछ। त्यसपछि दक्षिण भारतमा रहेछ भन्ने बुझेँ,’ ४० वर्षे दलित मुक्ति अभियानमा लागेका दिवाकरले भने, ‘होइन रहेछ। पछि त उत्तर, पूर्व, पश्चिम भारत जताततै रहेछ। बुझ्दै जाँदा भुटान र नेपालमा पनि दलितमाथि विभेद रहेको थाहा पाएँ।’
एसियामा रहेको थाहा पाएपछि अफ्रिकाका कैयौं मुलुक, जापानलगायत देशमा पनि जातीय विभेद रहेको थाहा पाएको उनले बताए।
‘विश्वभर यत्रो समस्या जर्जर हुँदा पनि दलित मुद्दामा खास्सै आवाज उठ्न सकिरहेको छैन। अब यो समस्यामा एक समाज वा एक देशका अभियन्ता मात्र होइन, विश्वभरका अभियन्ता मिलेर लड्नुपर्छ,’ दिवाकरले भने।
भारतको हकमा नेपालको लोकतन्त्रले दलितका आवाज सुनिरहेको आफ्नो बुझाइ रहेको दिवाकरले सुनाए। उनले भने, ‘भारतमा अहिले हिन्दु धर्मका नाममा सामन्ती राज्य विकसित हुँदै छ। जसले नागरिक आवाज सुन्दैन। तपाईहरू त कम्तीमा भाग्यमानी हुनुहुन्छ। सहजै आफ्ना आवाज राख्न पाइरहनुभएको छ।’
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०८० ०६:४० शनिबार