सुर्खेत – चार वर्षअघि भेरीमा आएको बाढीले पञ्चपुरी नगरपालिका–१० का सर्जन टमट्टाको पूरै परिवार बगायो। मजदूरीका लागि भारतमा रहेका सर्जन मात्रै बाँचे। श्रीमती, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाति गुमाएका सर्जन त्यसयता नजिकैको गल्फा जंगलको खाली चौरमा बस्न थालेका छन्। बाढीले विस्थापित भएर गल्फामा बसेलगत्तै सरकारले एकसरो पाल दियो। पाल च्यातिएर आकास देखिन्छ। ‘पाल भन्नु मात्रैको छ, राति सुत्दा आकास देखिन्छ’ सर्जनले भने, ‘अझै कति वर्ष यसरी कटाउने हो ? थाहा छैन्।’
सोही बाढीले तातापानीका डबले टमट्टाको पनि परिवार उजाड्यो। दुई छोरा र श्रीमतीलाई भेरीमा आएको बाढीले बगायो। उनी र कान्छा छोरा धर्म मात्रै बाँचे। सर्जनसँगै डबलेको पनि त्रिपालले बेरेको टहरो छ। पालले न पानी छेक्छ न हावा। छोरा धर्म मजदूरीका लागि सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा छन्। ‘छोराले मजदूरी गरेर पठाएको पैसाले छाक टार्ने गरेको छु’ उनले भने, ‘टाढाको ठाउँ भएकाले हाम्रो हालखवर खोध्न पनि मानिसहरु आउन छोडे।’२०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पु¥याएको तातापानी गाविस (हाल पञ्चपुरी–९ र १०) का एक सय १० परिवार अहिले पनि पालमुनि बसिरहेका छन्।
विदेशमा कमाएर गाउँमै राम्रो घर बनाउने र खेतबारी जोड्ने सपना बोकेर पूजाका श्रीमान जीवन गन्द्रमा अघिल्लो वर्ष चैतमा कतार गएका थिए। गाउँमा घरको नाममा सानो छाप्रो थियो। ‘त्यही छाप्रोमा दुई वर्षीय छोरो, आँखा नदेख्ने ससुरा र कान नसुन्ने सासुको हेरचाह गर्दै दिन गुजारी रहेकी थिए’ गिरीघाटस्थित अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी पूजाले भनिन्, ‘साउन २९ गते रातिको बाढीले घरबारसँगै मेरो खुशी पनि बगाएर लग्यो।’
गाउँमा बाढीपहिरोले घरबार बगाएको थाहा पाएपछि जीवन कात्तिकमा घर फर्के। ‘शिविरको बास, सुत्केरी श्रीमती र आमा–बुवाको पालनपोषणको बारेमा चिन्ता लिइरहुन्थ्यो’ छिमेकी मनबहादुर थापाले भने, ‘त्यही मानसिक तवानका कारण फागुन ५ गते बगाएको घर नजिकै गएर पासो लगाएर आत्महत्या गरे।’ अहिले कहीँबाट राहत पनि आउँदैन्। सकीनसकी नजिकैको गिरीघाट खोलामा गिट्टी कुट्छिन्। ‘गिट्टी विक्री भएको साँझ पेटभरी खान पाइन्छ, नभए भोकभोकै सुत्नुपर्छ’ उनले भनिन्।
थातथलो छोडेर खोला किनारको जंगलमा आएर बस्नु लेखपराजुलका तुलबहादुर नेपालीको रहर होइन्। रत्न राजमार्ग छेउको हटारुखोला किनारमा बस्न थालेका नेपालीलाई पाँच जना परिवारको विहान–बेलुकाको छाक कसरी टोर्ने भन्ने चिन्ता छ। उनी नजिकैको छिन्चु बजारमा मजदूरी गर्छन्। ‘पेट भर्नकै लागि अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी ऋण लागिसक्यो’ उनले भने, ‘सुरुसुरुमा राहत दिन आउँथे, अहिले सबैले भूल्दै गए।’ उनले चार वर्षअघि राहत स्वरुप पाएका पाल च्यातिएपछि घाम र पानीबाट ओत लाग्ने ठाउँपनि बाँकी नरहेको बताए। ‘शिविरको बास हाम्रा लागि राहत दिने भन्दापनि पीडा दिने बन्दै गएको छ’ उनले भने, ‘जति सक्यो चाँडो यहाँबाट निस्कने व्यवस्था गरिदिनुप¥यो।’
बाढीपहिरोले विस्थापित बनाएपछि चार वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न १८ वटा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपहिरो पीडितहरु सरकारको उदासिनताले थप चिन्तित बनेका छन्। ‘धन हुनेहरु पाल छोडेर पुरानै ठाउँमा फर्किसके, धन नहुनेहरु मात्रै च्यातिएको पालमुनि कष्टकर दैनिकी विताइरहेका छौं’ गिरीघाट विस्थापित शिविरकी लालमति गन्द्रमाले भनिन्, ‘न खाने गास छ, न ओत लाग्ने ठाउँ छ।’
केही व्यवस्था होला भन्दाभन्दै चार वर्ष दुःखसँग बिताएका उनीहरुको यो वर्ष झन कष्टकर बन्दै छ। सरकारले जग्गा किन्न दिएको ५० हजार रुपैयाँ अधिकांशले ऋण तिर्दै सके। जग्गा नहुँदा घर बनाउने रकम पनि उनीहरुले पाएका छैनन्। स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएपछि उनीहरुमा केही आशा भने पलाएको छ। बाढीपहिरोमा परेर सुर्खेतमा २४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। बेपत्ता भएका ९१ जनालाई पनि राज्यले मृत घोषणा ग¥यो। ‘हामीहरुले पठाएका जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारमा छन्, अब हाम्रा बारेमा केही निर्णय हुन्छन् कि भन्ने आशामा छौं’ जिल्ला बाढीपीडित संघर्ष समितिका सचिव बलबहादुर थापाले भने, ‘राहत भन्दापनि प्याकेजमै पुनस्थापना गरिदिए हामीलाई सजिलो हुने थियो।’
एकीकृत नमूना बस्ती बनाउँछौंः मन्त्री भण्डारी
आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बाढीपीडितका लागि एकीकृत नमूना बस्ती बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताएका छन्। ‘जिल्लाका बाढीपीडितहरुको अवस्था दयनीय छ’ काठमाडौंमा रहेका भण्डारीले भने, ‘अब एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर बाढीपीडितका दीर्घकालिन समस्या समाधान गछौं।’ मन्त्री भण्डारीले गल्फालगायतका बाढीपीडित शिविरको अनुगमन गर्नुका साथै बास पनि बसेका थिए।
‘मन्त्रीनै हाम्रो छाप्रोमा आएर बसेपछि अब त हामीले भोगिरहेको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशामा छौं’ शिविरकी पुष्पा नेपालीले भनिन्, ‘हामीलाई राहत भन्दा एउटै ठाउँमा पुनस्थापित गरिदिएको भए हुन्थ्यो।’ मन्त्री भण्डारीले एकीकृत बस्ती निर्माण नहुँदासम्मका लागि तत्कालिन केन्द्र र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तत्कालिन राहतको व्यवस्था गरिने बताए।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७४ ०८:४६ मंगलबार