राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कम्तीमा एक वर्ष बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता बन्द गर्न सुझाव दिएको छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहितको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदा दर्ता बन्द गर्न भनेको हो।
सहकारी, लघुवित्तीय संस्थाको संकट र समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन सहकारीहरूले घरजग्गालगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई बन्द गराउन पनि भनेको छ।
बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाको फेडेरन डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न पनि रास्वपाले सुझाव दिएको छ।
सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पत्ति बिक्रीलगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यको रकम बचत फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिने आग्रह गरेको छ।
कर्जा सूचना कार्यान्वयनमा ल्याउने, ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउन पनि रास्वपाले भनेको छ। तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्न पनि भनेको छ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८० १०:३७ बुधबार