समाज

छ बुँदे सहमतिपछि बिपीका कर्मचारी काममा

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको व्यवस्थापन पक्ष र आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारीबीचको गतिरोध करिब एक महिनापछि अन्त्य भएको छ। प्रतिष्ठानमा रोकिएको बढुवा प्रक्रिया फागुन ६ गतेदेखि सुरु गर्ने लगायत ६ बुँदे सहमति भएसँगै गतिरोध अन्त्य भएको हो।

सहमतिपछि शिक्षक र कर्मचारी गत पुस  २९ गतेदेखि जारी भद्रअवज्ञा आन्दोलन स्थगित गरी काममा फर्किएका छन्। पठनपाठन सुचारु गर्ने सुनिश्चितता भएपछि विद्यार्थीले पनि नौ दिनदेखिको रिले अनशन अन्त्य गरेका छन्।

‘अन्तर्वार्ताको तालिका निकाल्नुपर्ने माग कार्यकारिणी समितिबाट पूरा भएपछि हाम्रो सहमति भयो र सबै काममा फर्किएका छौं,’ शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खानले भने।

प्रतिष्ठानको शुक्रबार राति सम्पन्न कार्यकारिणी समितिको बैठकले अवरुद्ध बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएपछि शनिबार प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारी र शिक्षक कल्याण समाज, कर्मचारी कल्याण समाज, विद्यार्थी कल्याण समाजबीच लिखित सहमति भएको हो।

अन्तर्वार्ता फागुन ६ गतेदेखि सुरु गरेर तालिकाबमोजिम सम्पन्न गर्ने र अन्तर्वार्ता सकिएको एक साताभित्र प्रकाशित गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, भद्रअवज्ञा आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक, कर्मचारीप्रति प्रतिष्ठान व्यवस्थापनबाट पूर्वाग्रह राखेर कुनै पनि कारबाही नगर्ने, नगराउने र भविष्यमा कुनै प्रकारको कानुनी झमेला आइपरे प्रतिष्ठानले आवश्यकता हेरी सहयोग गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

विद्यार्थीको पठनपाठनमा परेको असरलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट भएको क्षतिलाई आपसी समझदारीमा न्यूनीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ। भविष्यमा पठनपाठनमा असर पुग्नेगरी कुनै गतिविधि नगर्न, नगराउन सबै सरोकारवाला पक्ष प्रतिबद्ध रहने सहमति भएको छ।

प्रतिष्ठानले २०७९ माघ २० र २५ गते आन्तरिक बढुवाको विज्ञापन प्रकाशित गरी अन्तर्वार्तासमेत सुरु गरेको थियो। करिब आठ महिनाअघि प्रतिष्ठानको कामु उपकुलपतिमा नियुक्त भएर प्राध्यापक डा. प्रह्लाद कार्की आएपछि बढुवा प्रक्रिया रोकेका थिए।

बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षककर्मचारीले पटकपटक आन्दोलनसमेत गरेका थिए। डा. कार्की आफैंले लिखित सहमति गरे पनि पालना गर्नबाट पछि हटेका थिए। 

प्रकाशित: २८ माघ २०८० ११:०८ आइतबार

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लिखित सहमति