पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यतिबेला संघमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी ५३ हजार तीन सय ८२ पुगेको छ। यसबाट पाँच वर्षको अवधिमा संघमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी पाँच हजारभन्दा बढी बढेको पाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले संघमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने र यसका लागि संघको मातहतमा रहेका सबै निकायले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी त्यसमा पनि सिहंदरबारमा कार्यरत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई फलामको च्युरासरह भएको छ।
कर्मचारी कटौतीको सुरुवात प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को गत पुस १२ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ओएनएम परिमार्जन गरी ६८ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव प्रमाणीकरण भई मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन।
उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमै नआएपछि राष्ट्रिय किताबखानामा पठाउन सकिएको छैन। किताब खानामा पठाएपछि मात्र कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। त्यसैले उक्त प्रस्ताव कहिले कार्यान्वयन हुन्छ, यसको टुंगो छैन।
खतिवडाका अनुसार महिला मन्त्रालय मातहतको महिला विकास विभाग खारेज गर्ने र सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा एउटा छुट्टै कार्यालय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र गठन गर्ने प्रस्ताव मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइपुगेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक सेवाअन्तर्गतका एक हजार ६ सय ७५ दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ। उक्त प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालै लग्ने तयार गरेको छ। अन्य मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा लग्नुपर्ने नियममा व्यवस्था छ।
हुलाक सेवाका दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रायले समेत सहमति दिइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरका तीन हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक यही वर्षबाट खारेज हुने भएका छन्। यसबाट हुलाक प्रतिनिधि, डाँकबाहक जस्ता पदमा कार्यरत करिब ११ हजार हुलाकीले यसै वर्षबाट बिदा पाउने भएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार संघको मातहतमा रहेका ४२ निकायमध्ये ३० निकाय ओएनएम सर्भे गर्ने प्रक्रियामा छन। बाँकी १२ निकायले सर्भेको प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन। ४२ निकायमा संघ मातहतका मन्त्रालय, राष्ट्रिय आयोग, योजना कार्यालय तथा अन्य कार्यालय पर्छन्। जबकि मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई गत असारमै परिपत्र गरेको थियो। उक्त परिपत्रलाई १२ वटा निकायले आलटाल गरिरहेका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्याल्यमा कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न पहुँचवाला सचिव तथा सहसचिवले दौडधुप सुरु गरेका छन्। निर्णय कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै तीन सचिव, दुई सहसचिव, ३७ जना उपसचिवसहित ६८ जना कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बिदा हुनेछन्। तर उनीहरू बिदा हुन चाहेका छैनन्। त्यसैले यो निर्णय अलपत्र अवस्थमा पुगेको हो।
हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एकनारायण अर्याल, अर्जुन पोखरेल, लिलादेवी गडतौला, मणिराम गेलाल, गणेश पाण्डे र खगेन्द्र नेपाल गरी ६ जना सचिव छन्।
यसैगरी प्रम कार्यालयमा एक इञ्जिनियर (प्राविधिक)को पनि दरबन्दी छ। अब इञ्जिनियरको दरबन्दी हट्ने भएको छ। हाल यस पदमा सरजुकुमार बैद्य कार्यरत छन्।
तत्कालीन सचिव रमेश सिंह प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका बेला उनका लागि इञ्जिनियर समूहको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कर्मचारीको कुल दरबन्दी दुई सय ९५ छ । यसबाहेक करिब ७० जना करारमा कर्मचारी कार्यरत छन्। दुई सय ३५ बाट ६८ घटाउदा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक सय ६७ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत हुनेछन् ।
प्रकाशित: २८ माघ २०८० ०९:१६ आइतबार