बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको शिक्षक, कर्मचारीहरूको आन्तरिम बढुवा प्रक्रिया कानुनबमोजिम भएकोले रोक्न नमिल्ने ठहर उच्च अदालत विराटनगरले गरेको छ।
बढुवा प्रक्रियाविरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे बुधबारको बहसपश्चात न्यायाधिश विपुल न्यौपाने र सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको इजलासले आन्तरिक बढुवासम्बन्धी कारबाहीको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको हठर गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिमको मापदण्ड एवं प्रक्रिया पूरा गरेर नियमित एवं आवधिक रूपमा गरिने आन्तरिम बढुवासम्बन्धी कारबाही रोक्न सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिँदैन ।’
उच्च अदालतको यो आदेशसँगै अवरुद्ध भएको बढुवा प्रक्रिया सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा नै बाटो खुलेको छ। यसअघि सञ्जयकुमार मेहताले दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले माघ १० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
‘अदालतले रिक्त रहेको दरबन्दीमा आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन, नयाँ नियुक्ति मात्र नगर्नु भनेर आदेश दिएको छ,’ शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खानले भने, ‘हाम्रो बढुवा प्रक्रिया पनि कानुनसम्मत नै थियो, अहिले कोर्टको आदेश आयो। हामी खुसी छौं, अब व्यवस्थापनले अन्तर्वार्ताको मिति तोक्नुपर्छ।’
प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ ले प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी अधिकार उपकुलपतिको अध्यक्षतामा गठित छनोट समितिलाई दिएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ। यद्यपि, अदालतले आन्तरिम बढुवा, स्तर वृद्धिबाहेक रिक्त रहेको दरबन्दीमा सुरु भर्ना वा स्थायी नियुक्ति गर्दा प्रचिलत ऐन, नियमावली, स्वीकृत नीति, मापदण्ड एवं लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तविपरीत हुनेगरी तथा लोक सेवा आयोगको सहभागिता नगराई नयाँ भर्ना वा नियुक्ति नगर्न, नगराउन मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिष्ठानमा स्वीकृत दरबन्दी दुई हजार दुई सय १९ मध्ये एक हजार पाँच सय तीन पद रिक्त रहेकोमा सोमध्ये सात सय ६६ पदमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा बढुवा, स्तर वृद्धि गर्ने गरी मूल्यांकनको आधारसहित आन्तरिक बढुवासम्बन्धी विज्ञान गरेको देखिएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानले २०७९ पुस २० गते आन्तरिक बढुवासम्बन्धी विज्ञापन गरेर अन्तर्वार्ता सुरु गरेको थियो। तर, कायममुकायम उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर प्रह्लाद कार्की नियुक्ती भएपछि उनले बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाई लोक सेवा आयोगलाई पत्राचार गरेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।
प्रकाशित: २५ माघ २०८० १०:३१ बिहीबार