समाज

भ्रष्टाचार नियतले २८ हजार लाइसेन्स बिनाविवरण दर्ता

यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा कुनै नाम, थर, ठेगाना नखुलाई लाइसेन्सको नम्बर मात्रै इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा इन्ट्री गरिएको पाइएको हो। लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितताका विषयमा यतिखेर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।

२०७२ भदौदेखि २०८० भदौसम्मको विवरण छानबिन गर्दा २८ हजारभन्दा बढी लाइसेन्सको नम्बर मात्रै फेला परेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ। सो अवधिमा महानिर्देशक भएका १० जनाको पालामा १२ हजारभन्दा बढी नम्बर इन्ट्री हुँदा निमित्तका पालामा झनै बढी संख्यामा नम्बर इन्ट्री भएको पाइएको छ।

१० जना महानिर्र्देशकका पालामा १२ हजार ३८९ थान लाइसेन्स विनाविवरण इन्ट्री गरिएको  थियो। साथै सोही अवधिमा महानिर्देशकहरू सरुवा भई गएको र अर्को आएर जिम्मेवारी नसम्हालेको अवस्थामा १५ हजार ६ सय १५ थान लाइसेन्सको नम्बर इन्ट्री भएको रहेछ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार यसरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री भएको लाइसेन्स नम्बर जोकोहीको नाममा जारी  गर्न सकिन्छ ।

‘२०७२ भदौदेखि अहिलेसम्म यातायात कार्यालयमा जिम्मेवारी लिएका महानिर्देशकहरूको पालामा १२ हजार बढी वटा नम्बर मात्रै इन्ट्री भएको देखियो, त्यसबाहेक पनि १५ हजार बढी नम्बर इन्ट्री भएका छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

सोही विवरण विभागका उपसचिव मुकेश रेग्मीको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। ‘हामीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि नम्बर मात्रै सफ्टवेयरमा इन्ट्री भएको विवरण राखेका थियौं,’ विभागका एक कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन यतिबेला अख्तियारले छानबिनमा छ।

अख्तियारले अध्ययनका लागि विभागबाट प्रतिवेदनका अतिरिक्त अन्य कागजात मगाएको छ। नागरिक दैनिकलाई प्राप्त विवरणअनुसार चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक भएको बेला १० वटा नम्बर इन्ट्री भएको थियो। श्रेष्ठ २०७२ भदौ ७ देखि २०७३ फागुन २० सम्म यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएका थिए। त्यसपछि गएका रूपनारायण भट्टराईको कार्यकालमा ६८९ वटा नम्बर इन्ट्री भएका छन्। उनी २०७३ फागुन २१ बाट २०७५ जेठ ११ सम्म महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए।

२०७५ साउन १४ देखि २०७५ फागुन ११ सम्म विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका लावण्य ढकालको पालामा ४०५ वटा नम्बर इन्ट्री भएका थिए। २०७५ फागुन २७ देखि २०७६ साउन २६ सम्म महानिर्देशक भएका कुमारप्रसाद घिमिरेको समयमा ३५५ वटा नम्बर इन्ट्री भएका थिए। २०७६ मंसिर ९ देखि २०७७ फागुन २० सम्म जिम्मेवारी सम्हालेका गोगनबहादुर हमालको कार्यकालमा १ हजार २५४ नम्बर इन्ट्री भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी सबैभन्दा बढी ५ हजार ५५९ वटा नम्बरचाहिँ नवराज घिमिरे महानिर्देशक भएका बेला इन्ट्री भएको पाइएको छ। उनले २०७७ चैत २ देखि २०७९ असार १९ सम्म यातायात विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सुरेश राउत विभागको महानिर्देशक हुँदा १४३ वटा नम्बर इन्ट्री भएका थिए।

राउतले २०७९ असार २० देखि २०७९ भदौ १९ सम्म विभागको जिम्मेवारी लिएका थिए। त्यसैगरी टोकराज पाण्डेले जिम्मेवारी सम्हालेका बेला १ हजार ९०५ वटा नम्बर इन्ट्री भए। उनी २०७९ भदौ २० देखि २०७९ माघ २४ सम्म महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए।

यस्तै तुलसीनाथ गौतमले जिम्मेवारी सम्हालेको बेलामा १ हजार ९१६ नम्बर इन्ट्री भए। उनी ०७९ माघ २५ देखि २०७९ फागुन २४ सम्म मिहानिर्देशकको जम्मेवारीमा थिए। साथै नारायणप्रसाद भट्टराईले जिम्मेवारी लिएको बेलामा १५३ वटा नम्बर इन्ट्री भएका थिए। उनी २०७९ फागुन २६ देखि २०८० भदौ १० सम्म जिम्मेवारीमा थिए।

उनीहरूबाहेक निमित्तको जिम्मेवारीमा विभाग रहेको बेला १५ हजार ६१५ नम्बर इन्ट्री भएको अख्तियारको पछिल्लो छानबिनमा देखिएको स्रोतले जनाएको छ। यसरी इन्ट्री भएको लाइसेन्स भने अपराध कर्ममा समेत प्रयोग हुने गरेको बुझिएको छ।

‘नाम, थर, ठेगाना नखुलाई नम्बर मात्रै इन्ट्री भएका लाइसेन्स नम्बरहरू २ लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेका छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो। लाइसेन्स नभई दुर्घटनामा परेका, लामो समय विदेशमा अलपत्र परी नेपाल भित्रन कुनै न कुनै प्रमाण आवश्यक परेकालाई बिचौलियामार्फत लाइसेन्स बिक्री–वितरण गर्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले कसको पालामा के भयो भन्नेबारे सबै विवरण उल्लेख गरेको प्रतिवेदन नै अख्तियारमा दिइएकाले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। ‘हामीले छानबिन गरेर प्रतिवेदन उतै (अख्तियारमा) पठाएका छौं। सबै कुरा कण्ठ हुँदैन। त्यसकारण के–के थियो भन्नेबारे म केही बताउन सक्दिनँ,’ रिजालले भने।

विभागमा अझै पनि समस्या रहेको बताउँदै त्यसलाई सफा गर्न आफू लागिपरेको उनले बताए। ‘छानबिन यसै गरिएको होइन नतिजा आउन बाँकी छ। दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन्। अहिले नै हतार नगरौं, काम हुँदैछ,’ रिजालले भने।

यसैगरी नक्कली र शंकास्पद सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सबैभन्दा बढी रूपनारायण भट्टराईको समयमा जारी भएको पाइएको छ। इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा शंकास्पद रूपमा भण्डारण भएका तथ्यांकहरूको छानबिन गर्न गठित समितिले यसको पुष्टि गरेको छ।

समितिले यस्ता लाइसेन्स जारी गर्ने १० पूर्वमहानिर्देशकको नामावलीसमेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पूर्वमहानिर्देशक भट्टराईका पालामा नक्कली र शंकास्पद गरी ३१ हजार ६ सय ६२ वटा लाइसेन्स जारी भएको पाइएको हो। यसैगरी भट्टराईपछि यस्ता लाइसेन्स जारी गर्नेमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः गोगनबहादुर हमाल र नमराज घिमिरे छन्। यी महानिर्देशकका पालामा क्रमशः १० हजार ५३५ र ८ हजार २०० लाइसेन्स जारी भएका छन्।

यसैगरी पूर्वमहानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालको कार्यकालमा ७ हजार ३९४ र कुमारप्रसाद दाहालका पालामा ३ हजार ५४९ वटा शंकास्पद र नक्कली लाइसेन्स जारी भएका छन्।

यसैगरी पूर्वमहानिर्देशकहरू चन्द्रमान श्रेष्ठ, तुलसीनाथ गौतम, टोकराज पाण्डे, नारायणप्रसाद भट्टराई र सुरेश राउतको कार्यकालमा क्रमशः १४५९, ११३६, १०८४, ६९७ र ३५० वटा शंकास्पद तथा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ। यी सबै विवरणबारे अख्तियारको छानबिन जारी छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०८० ००:४६ सोमबार

अनियमितता सवारी चालक अनुमतिपत्र यातायात व्यवस्था विभाग भ्रष्टाचार नियत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम