उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आईतवार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशिघ्र अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यि निर्णयहरुलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ। प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरु बीचको सहकार्यलाई नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय भएको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०८० १०:४४ आइतबार