नेपाल बाह्य संसारसँग सन् १९५० को दशकदेखि मात्र खुला भएको हो। बाह्य संसारसँगको सम्बन्ध विस्तारसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकास र वैदेशिक सहयोगको सुरुवात भएको पाइन्छ। वैदेशिक सहयोगले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानता लगायतका क्षेत्रको विकासमा महत्पूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
यसैक्रममा नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आइएनजिओ) का माध्यमबाट मोटो रकम भित्राएको छ। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक कल्याण कार्यका लागि भन्दै ३० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम स्वीकृत भएको हो।
नेपालमा आइएनजिओहरू मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा हुने गरेको आर्थिक सहायता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यसरी भित्रिरहेको आर्थिक सहायता रकम भने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफू खुसी भित्राएको र खर्च गर्न भने पाउँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मार्फत प्राप्त रकम समाज कल्याण कार्यमा खर्च गर्न दुई वटा माध्यमको प्रयोग हुँदै आएको छ।
पहिलो माध्यम भनेको, आइएनजिओ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो भने, दोस्रो माध्यम चाहिँ ‘नन् फर प्रोफिट’ अर्थात् नाफा रहित कम्पनी हो । नेपालको कानुन अनुसार यी दुवै प्रकारका संस्थाहरू कानुन बमोजिम कर छुट पाउन समेत योग्य छन्।
तर कार्य सञ्चालनका लागि भने निश्चित कानुनी प्रक्रिया भने पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपालमै दर्ता भएको राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९एनजिओ वा नाफाको उद्देश्य नराखेको कम्पनी०सँग सहकार्य गरेर मात्रै कार्य सञ्चालन गर्न सक्छन्।
यसरी विदेशबाट आर्थिक सहयोग वा अनुदान प्राप्त गर्न चाहने नेपाली संस्थाले अनिवार्य रूपमा सरकारसँग अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अनुदान वा आर्थिक सहयोग लिने नेपाली संस्थाले अनिवार्य रूपमा समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध भई हरेक पल्ट सहयोग प्राप्त गर्दा स्वीकृति समेत लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०८० १३:०६ शुक्रबार
