उच्च अदालत पाटनले सरकारले गरेको अर्को एउटा नियुक्ति तत्कालका लागि बदर गरिदिएको छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक ध्रुवराज भट्टराईलाई काम नगर्न नगराउन अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले भट्टराईलाई दोस्रो पटक नार्कको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्ति गरेका थिए। उच्च अदालतले मन्त्रीले नियम विपरीत नियुक्ति गरेको भन्दै बदर गरिदिएको हो।
मन्त्री भुसालले परिषद्को ऐन र विनियम विपरित भट्टराईलाई दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त गरेका हुन्।
त्यस नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा टिकाराम चापागाईं समेत तीनजनाले निवेदन दिएका थिए। ‘निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको गम्भीर्यता, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कर्मचारी प्रशासन विनियम २०४९ को नियम २२ मा भएको कानुनी व्यवस्थासमेतलाई अध्ययन गर्दा
‘कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २०८० पुस २३ को कार्यकारी निर्देशकको पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु’ सोमबार अदालतद्वारा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
दुवै पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराई दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्न मनासिव देखिदा माघ १४ लाई अन्तरिम आदेश छलफलको मिति तोकेको छ।
प्रकाशित: ९ माघ २०८० ११:२३ मंगलबार