समाज

१५ दिनको प्रतिबद्धता तीन महिनामा पनि पूरा भएन

काठमाडौं – उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थित गर्ने भन्दै सुरु भएको ट्राफिक बत्ती जडान कार्य सरकारी निकायकै कारण ढिलो र अपुरो बनिरहेको छ । राजधानीका नारायणगोपाल चोक र नयाँबानेश्वर चोकमा १५ दिनभित्र पूरा गर्ने भनेर जडान कार्य सुरु गरे पनि तीन महिनासम्म पूरा हुन नसकेको हो।

राजधानीका सडक विस्तार भएका स्थानबाहेक सबैतिर पुराना ट्राफिक बत्ती बल्दैनन् । उपत्यकाकै यार्सा टेक्नोलोजी निर्माण कम्पनीसँग १५ दिनभित्र पूरा हुने गरी गत मंसिरमा सडक  विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएको थियो । बत्ती जडानका लागि यी दुवै निकायसँग महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले आग्रह गरेको थियो ।
नारायणगोपाल चोकको ट्राफिक बत्ती निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ लाखको सम्झौता गरेको छ भने नयाँबानेश्वर चोकका लागि सडक विभागले १५ लाखको सम्झौता गरेको छ। 

राजधानीका नारायणगोपाल चोक र नयाँबानेश्वर चोकमा १५ दिनभित्र सडक बत्ती जडान पूरा गर्ने भनेर काम सुरु गरे पनि तीन महिनासम्म पूरा हुन सकेको छैन।

कम्पनीसँग महानगरपालिकाले मौखिक सम्झौता भएको दुई महिना ढिला गरी माघको  अन्तिम साता लिखित सम्झौता गरेको थियो । ‘हामीले काम अघि बढाइसकेका थियौं, दस दिनअघि मात्र नगरपालिकाले लिखित सम्झौता ग¥यो’, यार्सा टेक्नोलोजी कम्पनीका सञ्चालक रामचन्द्र खड्गाले भने । नगरपालिकाले कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्र खर्च असुली गर्ने सम्झौता गरेको छ। 

बजेट निकासा प्रक्रियामा महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेपछि कम्पनीले काम अघि बढाउन सकेको थिएन । ‘मौखिक रुपमा मेयरले प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ, प्रक्रियामा सधैं ढिलाइ हुन्छ’, खड्गाले भने । उता सडक विभागले नयाँबानेश्वर चोकको बत्ती बनिसकेको एक महिना बित्दा पनि बजेट निकासा नगरेको खड्गाको गुनासो छ । ‘विभागका डिजीसाबले पनि उत्सुकता देखाउनुहुन्छ तर व्यवहारमा ढिलाइ छ’, खड्काले थपे। 

दुवै सरकारी निकायको ढिलाइको कारण समयमै बत्ती जडान गर्न नसकेको खड्गाको गुनासो छ । दुवै निकायका प्रमुखले माैिखक सम्झौता गरेअनुसार अन्य प्रक्रिया छिटो गरेको भए उपत्यकाभित्र तीन महिनाभित्रै सबैतिर सडकबत्ती जडान सम्भव हुने खड्गा बताउँछन् । ‘कर्मचारीबाट प्रक्रियामा ढिलाइ नभए तीन महिनाभित्र उपत्यकाका सबैतिर ट्राफिक बत्ती बाल्न सकिन्छ’, उनले भने । तर दुवै निकाय काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक बत्ती जडानका लागि जिम्मेवार भए पनि चासो नभएकाले यो कार्य अपुरो हुने सम्वभावना बढेको कम्पनीको अड्कल छ। 

नेपालले नै विकास गरेको नयाँ प्रविधिअनुसार उपत्यकाका सबै चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्न कम्पनी तयार छ । कम्पनीका अनुसार नारायणगोपाल चोकमा जडान हुन लागेको बत्तीसहित गाडीको लेन हेर्न मिल्ने, पार गरेका गाडीको संख्या हेर्न मिल्नेलगायतका सुविधा भएको भिडियो र महाशाखाबाटै सबैतिर नियन्त्रण गर्न मिल्ने प्रविधि हो । यसको पाँच वर्षको ग्यारेन्टी छ । दुवै सरकारी निकायले प्रक्रियामा ढिला गरेपछि कम्पनी आफैंले ऋण खोजेर ४० लाख बजेटबराबरको काम गरेको हो।

नारायणगोपाल चोकमा मात्र ट्रााफिक बत्ती राख्ने सम्झौता भएको र यो नमुना परीक्षणका रुपमा जडान गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । ट्राफिक बत्ती राख्ने सम्झौता भएको र यो नमुना परीक्षणको रुपमा जडान गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘यो नमुना परीक्षणका रुपमा राख्न थालेका हौं, अरु जोड्न बजेट छैन’, काठमाडौं महानगरपालिका सहरी तथा पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले भने। 

बितेका वर्षमा ट्राफिक बत्ती हेर्ने जिम्मा भन्ने विषयमा  प्रस्ट खाका नभएकाले यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफलपछि महानगरपालिका माहतहतका सडकमा ट्राफिक बत्ती राख्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सोही योजनाअनुसार यार्सा टेक्नोलोजीसँग सम्झौता गरेको हो । थापा भन्छन्, ‘नारायणगोपाल चोकमा केही दिनमै जडान सुरु हुन्छ, बाँकी बिस्तारै हुन्छ ।’ यो वर्ष उपत्यकाका अन्य स्थानमा भने ट्राफिक बत्ती जडान गर्न सम्भव नभएको उनले बताए । ‘नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याएपछि महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडकमा आवश्यकताअनुसार जडान गर्दै जान्छौं’, उनले भने। 

नमुना परीक्षणकै रुपमा नयाँबानेश्वर चोकमा बत्ती जडान गर्न लागेको र त्यो परीक्षण सफल भएपछि अन्य भागमा पनि जोड्दै जाने सडक विभागले जनाएको छ । ‘नमुना परीक्षण दुई महिनासम्म हेर्छौं, यो सफल भयो भने बाँकी जोड्दै जान्छौं’, सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले भने। 

सडकमा ट्राफिक बत्ती, लेन, जेब्राक्रसिङ चिह्न नहुँदा ट्राफिक नियन्त्रणमा कठिनाइ परिरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । सरकारी निकायले चासो नदिएकै कारण सडकमा न्यूनतम  ट्राफिक चिह्न पनि नभएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको दाबी छ । ‘यो काम ट्राफिकको हैन, सडक विभाग र महानगरपालिकाको हो’, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले भने ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०३:०२ बुधबार

१५ दिनको प्रतिबद्धता तीन महिनामा पनि पूरा भएन