काठमाडौं- सरकारले हुलाकी सडकमा भारतीय अनुदानजत्तिकै मुआब्जा रकम बेहोर्नुपर्ने भएको छ । तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी सडक भारतले निर्माण गरिदिने भन्दै हौसिएको सरकार यतिबेला उक्त सडक निर्माणका लागि कसरी मुआब्जा रकम जुटाउने भन्ने समस्यामा परेको छ।
सन् २००६ मा पूरै हुलाकी सडक निर्माण गरिदिने भन्दै काम थालेको भारतले उक्त सडक निर्माण गर्न नसकेपछि सन् २०१६ मा नेपाललाई आठ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । भारतसँग अनुदान लिने बेला दुई देशबीच हुलाकी सडकमा पर्ने जमिनको मुआब्जा किसानलाई दिनुपर्ने सम्झौता भएकाले यतिखेर सरकारलाई रकम जुटाउन हम्मेहम्मे परेको हो।
हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलका अनुसार भारतसँगको अनुदान सम्झौतामा मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने सबै रकम नेपालले बेहोर्ने उल्लेख छ । सोही सर्तअनुसार भारतले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको तीन सय किलोमिटर सडकका लागि मुआब्जा वितरणका लागि सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने खरेलले बताए । गत असारसम्म आयोजनाले सडकका लागि ३९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको छ।
उक्त सडकका लागि कम्तीमा ६ हजार पाँच सय रोपनी जमिन अधिकरण गर्नुपर्ने खरेलले बताए । फिडर (पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्नेसहित) एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी सडकका लागि १० खण्ड (तीन सय किलोमिटर) भारतीय अनुदान र बाँकी नेपालको आफ्नै स्रोतमा निर्माण हुँदैछ ।
भारतीय अनुदानमा बन्ने १० खण्ड र नेपालको आफ्नै स्रोतमा बन्ने ११ खण्डको एक वर्षअघिदेखि विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिन थालिएको छ । खरेलले भारतीय अनुदानमा बन्ने सडकका लागि मुआब्जा दिने सम्झौता भए पनि नेपालको आफ्नै स्रोतमा बन्ने सडकका लागि मुआब्जा दिने व्यवस्था नभएको बताए । जसले गर्दा स्थानीय तहमा द्वन्द्व बढिरहेको कर्मचारीको भनाइ छ।
‘एउटै बस्तीमा र एउटै सडकका लागि कसैले मुआब्जा पाउँदा र कसैले नपाउँदा विवाद बढ्नु स्वाभाविक हो,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘नेपालले मुआब्जा नदिएर सडक बनाउन सक्ने तर भारतले अनुदान दिनैपर्ने बाध्यता कसरी आयो ?’ ती इन्जिनियरले हुलाकी सडकमा भारतीय अनुदान लिनु नेपालका लागि गलत थियो भन्ने महसुस हुन थालेको बताए । बाहिरी रूपमा हुलाकी सडक भारतले बनाउने भन्दै ठूलै प्रचार गरिए पनि वास्तविकता नेपालका लागि हित नभएको उनको जिकिर छ । हुलाकी सडककै कारण स्थानीय तहमा हुने द्वन्द्व समाधान गर्न ठूलै चुनौती उत्पन्न हुने एक कर्मचारीले बताए।
सरकारले हुलाकी सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नामकरण गरेको छ । नामकरण गरेअनुसार सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन । गत साउन २९ गते अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चत गरेको थियो । अर्थले बजेट उपलब्ध नगराउँदा ठेक्कामा गइसकेका पाँच खण्डमा काम सुरु हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले दोस्रो चरणअन्तर्गत ११ सडक खण्डलाई एक महिनाअघि ठेक्कामा दिएको थियो । ‘जुनसुकै योजना ठेक्कामा लगाइसकेपछि कुल लागतको १० प्रतिशत रकम (मोबिलाइजेसन) ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ,’ खरेलले भने, ‘अहिले हामीसँग छनोट भएका ठेकेदारलाई सुरुमै दिने बजेट (१० प्रतिशत) छैन।’
आयोजनासँग उपलब्ध ६० करोड रुपैयाँ छनोट भएका ६ ठेकेदार कम्पनीलाई मोबिलाइजेसनका लागि उपलब्ध गराइए पनि पाँच कम्पनीका लागि आवश्यक ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । छनोट भएका ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउने रकम माग गर्दै आयोजनाका कर्मचारी पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा पुग्दा बेवास्ता भइरहेको बताइएको छ।
जतिपटक पुग्दा पनि अर्थका कर्मचारी बजेट स्थानीय र प्रदेशमा पठाइएको भन्दै पन्छिरहेको कर्मचारीले बताए । आयोजनाले ठेक्का दिएका सडक खण्डका लागि अर्थले तुरुन्तै बजेट निकासा नदिने हो भने एकातिर राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य पछि धकेलिने र अर्काेतर्फ ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ठेक्कामा लागेका सडक ३६ महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सन् २००२ मा तयार पारिएको गुरुयोजनामा झापादेखि कैलालीसम्मका २० जिल्लामा हुलाकी सडक निर्माण हुने उल्लेख छ । सन् २००६ देखि २०१४ सम्म भारत सरकारले निर्माणको जिम्मा दिएका भारतीय ठेकेदार कम्पनी भागेपछि यतिखेर नेपालले निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको हो । आयोजनाका अनुसार तराईको विकासका लागि मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी सडक र यसका फिडर सडक निर्माण गर्न ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।भारतले सरकारले उपलब्ध गराउने आठ अर्ब रुपैयाँबाहेक बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । हुलाकी सडकका लागि हालसम्म भारतले एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको आयोजनाले जनाएको छ।
भारतीय अनुदानअन्तर्गत ठेक्कामा गएका सडक खण्डमा बाराको मानमत–कलैया–मटिअर्वा (२७ किमि), धनुषाको यदुकुवा–महिनाथपुर (३२.३५ किमि), धनुषाकै जनकपुर–महिनाथपुर (१७ किमि), बाराको तामागढी–सिम्रोनगढ (३९.३१ किमि), महोत्तरीको गौशाला–सम्सी (२६.९० किमि), महोत्तरीकै जलेश्वर–हर्दी (२७.२० किमि), पर्साको वीरगन्ज–ठोरी (५२.८३ किमि), मोरङको कानेपोखरी–रंगेली (२५.३७ किमि), सप्तरीको कल्याणपुर–सुभर्णपट्टी (१७.२९ किमि) र दाङको लमही–कोइलाबास (३४ किमि) सडक खण्ड छन्।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ००:३८ सोमबार