सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न नेपाल चेपाङ संघको केन्द्रीय सातौं राष्ट्रिय भेलामा सहभागी चेपाङ अगुवाले बागमती प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङलाई यसअघि नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यान्यवनमा नआएको बताएका हुन्।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले भने, ‘बागमती प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। नाम मात्रको घोषणा भएको छ, हालसम्म कार्यन्वयनमा आउन सकको छैन।’ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन नहुँदा नाम मात्रको संरक्षित क्षेत्र भएको उनको भनाइ थियो।
घोषणा गरेर मात्र चेपाङ समुदायको समस्या समाधान नहुने भन्दै यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी बीलबहादुर चेपाङले बताए। उनले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलगायत सेवा सुविधा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छौं। अहिलेसम्म हाम्रो माग सुनुवाइ भएको छैन, बजेटसहितको कार्यक्रम आउन आवश्यक छ।’
बागमती प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङले चेपाङ समुदायको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा पहुँच विस्तार गर्न संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्तता क्षेत्रसहित बजेट विनियोजन गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको भेलाले विभिन्न २५ बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको छ। कक्षा १२ सम्म चेपाङ समुदायमा सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयमा आवासीय छात्राबासको व्यवस्था, माडी नगरपालिका ९ कुसुमखोलामा बसोबास गर्ने चेपाङलाई स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था, भोगचलन गरिआएको जग्गाजमिनलाई जग्गा धनी पुर्जाको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका साथै निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्थासहितका २५ बुँदे माग घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएका छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ ले व्यवस्था गरे अनुसार ‘संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने’ व्यवस्था भएकाले चपाङ समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्रको संरक्षणमा केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष चेपाङले बताए। उनले चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे।
साथै यो समुदायले परम्परागत रुपमा मनाइरहेको न्वागी (छोनाम ल्होसार) पर्वका दिन (भदौ २२) लाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने आफूहरुको मुख्य माग रहेको अध्यक्ष चेपाङले बताए।
‘चेपाङ समुदायले प्रयोग गर्दै आएको परम्परागत वन क्षेत्रलाई कबुलियती वनमा बदली राष्ट्रियकरण गरिएकाले सो क्षेत्र खारेजी गरी परम्परागत वन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्ने, चेपाङलगायत अन्य पिछडिएका जातिमाथि गरिएको विभेद्कारी कानुनखारेज हुनुपर्ने, अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई सरकारले आर्थिक सहायता भन्दा पनि आर्थिक उपार्जन गर्ने सीपमूलक तालिमका साथै चेतना विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, जथाभावी ढुङ्गा खानीको अनुमति दिएर चेपाङको घरबास उठाउने कार्य भइरहेकाले यस कार्यले चेपाङको विस्थापन भई जमिनको अधिकारसमेत खोसिएको र यस कार्यलाई रोक्नुपर्नेलगायत मागसहित घोषणापत्र जारी गरेका छौं’, अध्यक्ष चेपाङले भने।
सरकारले सूचीकृत गरेको आदिवासी जनजातिमध्ये चेपाङ पनि एक हो। उनीहरु महाभारत पर्वत शुङ्खला वरिपरीको रैथाने बासिन्दा मानिन्छन्। मकवानपुरको पश्चिम, चितवनको उत्तर र धादिङको दक्षिणी भेगमा चेपाङहरूको घना बसोबास छ। गोरखा, तनहुँ र लमजुङमा पनि चेपाङ समुदायको बाक्लो बस्ती छ। २६ जिल्लामा चेपाङ जातिको बसोवास रहेको संघले जनाएको छ। नेपालमा विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार चेपाङको ८४ हजार तीन सय ६४ जनसङ्ख्या रहेको छ। -रासस
प्रकाशित: २९ पुस २०८० ०७:४७ आइतबार
