सरकारले सहिदको संख्या बढाउने भएको छ। केही दिनभित्रै राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सहिदको संख्या बढाउन लागेको हो।
सरकारले विभिन्न घटना–दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएकाहरूलाई समेटेर २ हजार ६०१ जनालाई थप सहिद घोषणा गर्न लागेको हो। गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार यसपटक राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै नेपालमा सहिदको संख्या १४ हजार ७९८ पुग्नेछ। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट सहिदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अबको केही दिनमै गृह मन्त्रालयले सहिदको संख्या थप गर्दै राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने भएको हो। ‘सबैको नामावली आइसकेको छ। अबको केही दिनमा राजपत्रमा सूचना जारी गरिनेछ,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा सहिदको संख्या १२ हजार १९७ छ। त्यसमाथि २ हजार ६०१ जना थपिन लागेका हुन्। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १ हजार ६०४ जनाको सूची दिएको छ।
त्यस्तै विभिन्न जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सिफारिस गरी पठाएका ९९३ जना छन्। नेपाली सेनाले पनि ३ जनालाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट पनि १ जनालाई सहिद सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ।
सरकारले सहिद परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग दिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक समेटिएका सूचीमा यसअघि माओवादीका तर्फबाट सहिदको सूचीमा नभएकाहरू पनि समेटिएको स्रोतको दाबी छ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका माओवादी र राज्यतर्फका सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत निजामती कर्मचारी पनि छन्।
सरकारले २०४८ देखि २०७९ सालसम्म घोषणा गरेका सहिदको संख्या १२ हजार १९७ छ। सरकारले सहिद घोषणाको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्ने गरेको छ। सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुने गर्छ।
२०६३ जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले जनआन्दोलनका क्रममा निधन भएका २१ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गर्ने प्रहरी, सेना, सशस्त्र, निजामती कर्मचारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार ८९४ जनाको नाम सहिदको सूचीमा थियो।
यसैगरी माओवादीका ६ हजार ९४६ जना र अन्य १ हजार ६२६ गरी ८ हजार ५७२ जनालाई पनि सहिद घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गर्ने र विभिन्न आन्दोलनका नाममा मृत्यु भएकाहरूलाई पनि सरकारले सहिद घोषणा गर्ने सौदाबाजी गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं सुरक्षाविद् डा. गोविन्द कुसुम भने मोदनाथ प्रश्रित आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सहिद घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन्। सहिद घोषणाका लागि पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रश्रितको संयोजकत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो।
२०६६ मंसिर १६ गते प्रश्रितको संयोजकत्वमा र २०६८ सालमा नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएका आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाएका थिए। ती प्रतिवेदनका आधारमा सहिद घोषणा हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा संक्रमणकालीन कालको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा त्यस्ता विषयलाई राज्यले हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर सहिद घोषणा भने मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले दिएको सुझावका आधारमा गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने सबैलाई न्याय हुन्छ,’ पूर्वसचिव कुसुमले भने।
उनका अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम हो कि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति वा जनआन्दोलन वा निरंकुश शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दा सहिद भएको हो भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ। ‘विवाद आउन सक्छ। वर्गीकरणअनुसार सहिद घोषणा गरौं, जसले सहिदको मर्म र भावनाको उच्च सम्मान हुन सकोस्,’ उनले भने।
कतिपय राजनीतिक दलले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने दाउ र कतिपयले १० लाख रूपैयाँ पाउने लोभमा पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६५ पुस ९ गते ६ हजार ३४४ जनालाई सहिद घोषणा गरियो।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालमा मारिएका माओवादी कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालको पालामा २०६७ असारमा १ हजार ६२६ जनालाई सहिद घोषणा गरियो।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले माओवादीबाट मारिएका राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाका परिवारलाई १ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराएको थियो।
त्यस्तै २०७३ साउन ३० गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकासहित ६८ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला १२ सुरक्षाकर्मीलाई पनि सहिद घोषणा गरियो। देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ पुस २८ गते पञ्चायती सरकारबाट छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई पनि सहिद घोषणा गरियो।
सरकारले २०७५ असोज ६ गते सुनसरीका खुर्सिद आलमलाई सहिद घोषणा गरेको थियो, जसलाई अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो।
निर्मला पन्तका हत्यारालाई पक्राउ गर्न माग राखेर गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सनी खुनालाई पनि सहिदकै सूचीमा राखिएको छ। पन्तको २०७५ साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो।
त्यस्तै २०७४ असोज २७ मा निर्माण व्यवसायी शरद गौचन पनि सहिदको सूचीमा थपिए। आपराधिक समूहले काठमाडौंको शान्तिनगरमा गोली हानी उनको हत्या गरेको थियो।
प्रकाशित: २९ पुस २०८० ००:३२ आइतबार