काठमाडौं – स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले नगरवासीले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। यी स्थानीय तहले नगरवासीका न्यूनतम आवश्यकता मात्र होइन आफ्नै मापदण्ड पनि कायम गर्न सकेका छैनन्।
‘अहिले काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक अन्य सबै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाले ऐनले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘अब ऐनअनुसार मापदण्ड पूरा नगर्ने गाउँपालिकालाई नगरपालिका, नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाइने छैन।’
हाल कायम रहेका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई पनि ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नेगरी योजना तथा कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयले निर्देशन गरेको उनले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । अब घोषणा हुने नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नै पर्ने ऐनले तोकेको छ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणा भइसकेपछि ऐन लागू भएकाले हाल कायम भएका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नेगरी योजना बनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको थपलियाले जनाए।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार काठमाडाैँ महानगरपालिका बाहेक कसैले पनि ऐनले तोकको माफदण्ड पूरा गरेका छैनन् । एउटा नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा पशु बधशाला र शव दाहस्थल आवश्यक पर्ने ऐनले तोकेको छ। यसैगरी प्रत्येक वडामा खुला क्षेत्र, पार्क तथा उद्यान भएको हुनुपर्ने र कम्तीमा २५ पच्चीस शैड्ढयाको अस्पताल सुविधा हुनुपर्ने ऐनले तोकेको छ।
यसैगरी, नगरपालिकाका लागि हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार, पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४० हजार, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार, काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा कम्तीमा १ लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने ऐननले तोकेको छ। प्रत्येक नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनुपर्ने ऐनले तोकको छ।
यसैगरी उपमहानगरपालिकाका लागि कम्तीमा २ लाख स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने ऐनलेको तोकेको छ । यसैगरी हरेक उपमहानगरपालिकामा फोहर मैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली, सभाहल, राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, व्यायामशाला, तथा कभर्ड हल ,विद्युत्, खानेपानी र सञ्चारसेवा, नगरभित्रका प्रमुख सडक पक्की, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा र सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था हुनुुपर्ने ऐनले तोकेको छ। यसैगरी महानगरपालिकामा कम्तीमा ५ लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी महानगरपालिकामा पछिल्लो ५ वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ भएको र टर्मिनलसहित बसर्पाक, पार्किङको लागि प्रर्याप्त सुविधा, सबवे तथा सडक पेटी भएको, सहरी परिवहनको सुविधा तथा अपांगमैत्री सार्वजनिक सवारीसाधनको सुविधा भएको, कुल लम्बाइको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सडक पक्की हुनुपर्ने मापदण्ड ऐनले तोकेको छ । यसैगरी महानगरपालिकामा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था, विशषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, १ सय शैड्ढयाको कम्तीमा १ एक साधारण अस्पतालसहित कम्तीमा ५ सय शैड्ढयाको अस्पताल सुविधा हुुनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यसैगरी महानगरपालिकामा व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको, सपिङ मल भएको, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रंगशाला हुुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
हाल देशभर २ सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका छन् । यसैगरी ४ सय ६० गाँउपालिका घोषणा गरिएका छन्।
प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०३:०० सोमबार