दाङ – स्थानीय तहमा विकास बिकेन्द्रीकरण हुन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधीहिन अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र निकै आलोचित बन्न पुग्यो। झण्डै दुईदशक लामो कर्मचारीतन्त्रको समाप्ती संगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी बहाली भए। झण्डै ७ महिना लामो अवधि जनप्रतिनीधि बनेर स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरु जनप्रतिनिधी कि शाशक ? अहिले सर्वसाधारणहरुमा यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गईरहेको छ। उपलब्धी विहिनताकै अवस्थामा गुज्रेको सात महिनाको अवधिले सर्वसाधारणहरुमा ‘पुरानो कर्मचारीतन्त्र नै सहि’ अनुभुत गराउन समेत थालिसकेको छ। 

‘जनताको मतले चुनिएकाहरु ज्नप्रतिनिधी हुन् कि शासक ?’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का कुलराज पोख्रेलले भने ‘हामीहरुलाई जनप्रतिनीधिहरुबाट झनै ठूलो आहत मिल्दै गईरहेको छ।’ पोख्रेलको यो असन्तुष्टिको मुल कारण उनले गर्न चाहेको सानो व्यवसायमा जनप्रतिनीधिबाटै लगाईएको अंकुश हो। आफैले सञ्चालन गरिरहेको व्यवसाय कुटानी पिसानी मिल नजिकै उस्तै व्यवसाय खोल्न दिनु वडा अध्यक्षले ठूलो घाटाको लक्षण देखे। अनि व्यवसायका लागि सिफारिस नै दिएनन्। ‘थाहा छैन, अब मैले व्यवसाय गर्न पाउँछु कि पाउँदैन, ’पोख्रेलले भने ‘जनप्रतिनीधि त जनताका सारथी होलान भन्ने लागेको थियो, तर जनताकै जनजीविकामा बाधक बन्न थाले।’ 

पोख्रेलले यो उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ रावतगाउँमा रहेको आफ्नै जग्गामा मिल व्यवसाय सन्चालन गर्न चाहन्थे। मिल सञ्चालनका लागि तोकिएको स्थान वरीपरिका बासिन्दाहरुको सहमति लिनुपर्ने नियमानुसार पोख्रेलले विहीवार छिमेकीहरुलाई वडा कार्यालयमा बोलाए। वडा सचिवले ति छिमेकहरुसंग उनीहरुको धारणा मागे। ‘उहाँहरु सबैले मिल खोल्दा हामीहरुलाई केहि समस्या हुँदैन भन्नु भएको हो,’ वडा सचिवले भने, ‘सोही अनुसार पोख्रेल जिको कागजात तयार पारिएको थियो।’ शुक्रबार ति कागजात पेश गरेर सिफारिस माग गर्न पोख्रेल फेरि वडा कार्यालयमा पुगे, सिफारिसका लागि वडा अध्यक्ष लक्षिण बुढा समक्ष कागजात पेश भयो। तर उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। ‘मैले कागजात दिनासाथ हेर्नुभयो र सिधै हुँदैन भन्नुभयो,’ पोख्रेलले भने ‘गाउँलेहरुको सहमति बिना गर्न नसकिने भन्दै उहाँले फाईल सदर गरिदिनु भएन।’

गाउँलेहरुको सहमति प्राप्त भईसकेको भन्दै वडा सचिवले अध्यक्षलाई जानकारी गराए। तर अध्यक्ष बुढा सहमत भएनन् । ‘गाउँमै गएर सबैलाई भेला गराउनुस्,अनि म सोधेर मात्रै तपाईलाई सिफारीस दिने नदिने निर्णय गर्ने छु,’ वडा अध्यक्षको भनाई उदृत गर्दै पोख्रेलले भने ‘सचिव ज्यूले सबै प्रकृया पुगिसकेको भन्दा पनि मान्नु भएन।’ यतिमात्रै हैन, अध्यक्ष बुढाले व्यवसाय खोल्न दिने नदिने र खोलिएका व्यवसाय बन्द गनै अधिकार आफूसंग रहेको भन्दै चेतावनी समेत दिए। ‘अहिले मैले तपाईलाई मैले सिफारिस दिएँ र तपाईले व्यवसाय चलाउन सुरु गर्नुभयो भने त्यो बन्द गर्ने अधिकार पनि मसंग छ,’ अध्यक्ष बुढाको भनाई उदृत गर्दै भने ‘यति सम्मको चेतावनी समेत हामी सेवाग्राहीहरुले सुन्नु पर्ने कस्तो स्थानीय सरकार?’

अध्यक्ष बुढाले पोख्रेलले मिल सन्चालन गर्ने भनिएको जग्गा समेत अर्कैको भएको समेत दाबी गरिरहेका थिए। जबकी पोख्रेलले जग्गाको लालपुर्जा समेत फाईलमा पेश गरेर बुझाएका थिए। ‘यो तपाईको जग्गा नै हैन, एकजना दमाईको जग्गा हो, भनेर हप्काउनु भयो,’ उनले भने ‘जबकी मैले लालपुर्जा समेत उहाँलाई देखाईरहेको थिए।’ यसअघि हरेक व्यवसाय सञ्चालनका लागि उनै वडा अध्यक्षले छिमेकहरुलाई वडा कार्यालयमा बोलाएरु सहमत गराएपछि सिफारिस दिँदै आएका थिए। तर पोख्रेललाई भने विभिन्न बहाना देखाउँदै अध्यक्षले किन रित्तो हात फर्काए? यसको मुल कारण भनेको पोख्रेलले सन्चालन गर्ने भनेको स्थान नजिकै उनको मिल सञ्चालित छ। गाउँमै अर्को मिल सन्चालन भए आफ्नो व्यवसायमा घाटा हुने त्रासदीमा अध्यक्ष रहे। जसका कारण सिफारीस लिन गएका पोख्रेललाई उनले विभिन्न चेतावनी दिएर रित्तो हात फर्काईदिए। 

यता वडा अध्यक्ष बुढाले भने उक्त स्थानमा यसभन्दा पहिले पनि स्थानीयले मिल राख्न नदिएकाले आँफूले गाउँलेहरुसंगको सल्लाह विना सिफारीस दिन नसक्ने बताए। उनले त्यहाँका स्थानीयसंग केहिदिनमै छलफल गरेर निर्णय लिने पनि बताए। ‘त्यहाँ यो भन्दा अगाडी पनि मिल राख्न दिईएको थिएन,’ उनले भने ‘त्यसैले पनि अहिले विना छलफल मैले निर्णय गर्न नसकेको हो।’ उनले आफूले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सिफारिस दिन नरोकेको पनि बताए। 

यता स्थानीय सरकारका नाममा भैरहेका स्वेच्छाचारी निर्णयले स्थानीय सरकार विवादीत बन्ने खतरा बढ्दै जान थालेको विश्लेषण भैरहेको छ। स्थानीय सरकारबाटै पार्टीगत तथा व्यक्तिगत लाभका आधारमा हुने निर्णयले विद्रोहको खतरा बढ्दै गएको विश्लेषक बिनोद पोख्रेल बताउँछन्। जनप्रतिनीधिले आफ्नो पार्टी निकटस्थ तथा आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि यस्ता निर्णय गर्ने गरेका उदाहरण बाहिर आईरहेका छन्। ‘जनप्रतिनीधिको यो कमदले भोली स्थानीय तहमा बिद्रोह सुरु हुने खतरा रहन्छ,’ विश्लेषक पोख्रेल भन्छन् ‘पार्टी तथा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सबैका साझा जनप्रतिनीधिहरुले काम गर्नु पर्ने नितान्त आवश्यक रहन्छ।’

प्रकाशित: २६ माघ २०७४ १३:५१ शुक्रबार