कालिकोटमा वडाध्यक्षमाथि नै जातीय विभेद भएको छ। कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष करबीरे विश्वकर्मामाथि पुस १२ गते जातीय विभेद भएको हो। स्वास्थ्य चौकी सार्ने विषयलाई लिएर बदालकोट स्वास्थ्य चौकीका कार्यालय सहयोगी गोकुल बोगटीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र मोबाइल फोनमा वडाध्यक्ष विश्वकर्मालाई गाली गर्दै जातीय विभेद गरेका हुन्।
वडाध्यक्ष विश्वकर्मामाथि जातीय विभेद भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेपछि प्रहरीले बोगटीलाई घरबाटै पक्रउ गरी मुद्दा दर्तासमेत गरेको कालिकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी अर्जुन केसीले बताए।
उनका अनुसार कार्यालय सहयोगी बोगटीले फेसबुक स्टेटसको कमेन्ट बक्समा ‘ए डुम कोमारा’ भन्दै गाली गरेको र फोन कलमा पनि ‘ए डुम कोमारा’ भन्दै घरमा बम पड्काउने र मार्नेसमेत धम्की दिएको रेकर्डसहित पीडितको उजुरी आएपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि आरोपितलाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ।
पीडित वडाध्यक्ष विश्वकर्माले आफूमाथि भेदभाव भएको भन्दै जातीय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी कसुर सजाय ऐन २०६८ र संशोधित २०७५ अनुसार कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटमा जाहेरी दर्ता भएको छ।
जनप्रतिनिधिमाथि नै जातीय विभेद भएको भन्दै कालिकोटका दलित अधिकारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीले चर्काे विरोध जनाएका छन्। आरोपित बोगटीले आफूले जातीय भेदभाव गर्ने उद्देश्यले टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमा नभनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
त्यस्तै मुगुको सोरु गाउँपालिका–९, खनैयाँस्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत २३ वर्षीया अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मा गत पुस २ गते जातीय विभेदमा परेको खबर बाहिरियो। आफैं कार्यरत स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सुरजकुमार शाहीको घरमा डेरामा बसेकी उनले लामो समयदेखि जातकै कारण अपमान र तिरस्कार खेप्नुपरेको बताइन्। आठ महिनासम्म विभेद सहेर बसेकी उनले त्यही कारण जागिर नै छोड्नुपर्ने परिस्थिति बनेपछि विभेदको घटना बाहिर आएको हो।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ की तुलसाकुमारी विश्वकर्मा गत माघमा कर्णाली प्रदेश लोकसेवामार्फत नियुक्ति लिएर मुगु पुगेकी थिइन्। उनको पहिलो पदस्थापन खनैयाँमा भयो। तर खनैयाँमा भोग्नुपरेको जातीय भेदभाव र दलित महिलामाथिको हिंसाका कारण आफू जागिर छोडेर हिँड्ने मनस्थितिमा पुगेको उनी बताउँछिन्।
दलित भएकै कारण उनी व्यावहारिक र मानसिक रूपमा प्रताडित भएकी छन्। उनी पढेलेखेकी सरकारी कर्मचारी हुन् तर त्यति हुँदा पनि विभेदविरुद्ध बोल्ने साहस उनमा सहजै जुटेको छैन।
‘मुगुमा अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मालाई गाउँ निकाला, दलितले छोएको औषधि पनि चल्दैन,’ पुस २ गते सामाजिक सञ्जालबाट थाहा भयो। घटनामा संलग्न तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लगेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको प्रहरी कार्यालय मुगुले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिंह कार्कीले पीडितले ३ जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता गरी तीनै जनालाई जातीय विभेद गरेको आरोपमा खनैयाँ स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज सुरजकुमार शाही, उनकी आमा झापु शाही र किराना पसल सञ्चालन गर्ने धनप्रसाद भट्ट हाल हिरासतमा छन्। उनीहरूका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जनाएको छ।
तुलसालाई यौन हिंसा पनि
दलित महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई यौन हिंसा गरेको अभियोगमा मुगुको सोरु गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरेन्द्र मल्लविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। मुगुको सोरु गाउँपालिका–९ खनैयाँ स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी २३ वर्षीया तुलसाकुमारी विकले मल्लविरुद्ध जिल्ला अदालत मुगुमा यौनहिंसाको मुद्दा दर्ता गरेकी हुन्।
शिक्षा शाखा प्रमुख मल्लले आफूलाई पटक–पटक यौन हिंसा गरेको आरोप तुलसाले लगाएकी छन्। कहिले भेटेर त कहिले फोनमार्फत मल्लले यौन हिंसा गरेको दाबी पीडितले गरेकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडिओमा तुलसाले आफूलाई एक बर्थडे पार्टीमा मल्लले चिसो पेय पदार्थमा झुक्याई रक्सी मिलाएर खुवाई सार्वजनिक रूपमा बदनाम गरेको बताएकी छन्।
तुलसाले गएको पुस ११ गते मल्लविरुद्ध जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गराएकी हुन्। यस विषयमा प्रतिवादी मल्ललाई म्याद पठाउने तयारी भइरहेको मुगु अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ गिडिखोलाका मुकुन्द नेपालीको घरमा गत असार १७ गते आगजनी भयो। मुकुन्दले गाउँकै गिरी थरकी युवती भगाएपछि आक्रोशित माइती पक्षले पहिला घरमा आगो लगाइदिएको प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार युवतीका दाइ हिक्मत गिरीले घरमा आगो लगाइदिएका हुन्। प्रहरीले हिक्मत र उनका बुवालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सकाई बाबुछोरालाई अदालतमा बुझाएको जनाएको छ।
साढे तीन वर्षअघि जाजरकोटका नवराज विकको हत्या गरिएको थियो। अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा पाँच जना साथीसहित विकले ज्यान गुमाएका थिए।
मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम–पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती पुगेका बेला युवतीका आफन्तको आक्रमणमा परी नवराजसहित ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
चुलो छोएको निहुँमा कालिकोट जुविथास्थित माइधाराका मनवीरे सुनारले २०६८ सालमा ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। यो मुद्दा अहिले किनारा लागिसकेको छ। जातीय विभेदको यो पछिल्लो दृष्टान्त हो। यी कर्णाली प्रदेशमा घटेका विभेदका सार्वजनिक भएका घटना मात्र हुन्। समाजमा गुपचुप राखिएका यस्ता अनेक घटना कर्णालीका समाजमा धेरै छन्।
जस्तै कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाकी एक जना कार्यपालिका सदस्यले दलितले छोएको पानी नखाने गरेकी छन्। उनले कार्यपालिकामा रहेका दलित सदस्यले छोएको नखाने गरेको गुनासो आएको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिकाको दाहाँमा पनि मन्दिर छुन नदिएको गुनासो स्थानीयको छ। ठकुरी, बाहुन र क्षेत्री जातिका ठूला भनाउँदाले अहिले पनि आफ्नो घरमा विवाह भएमा फरक टीका, फरक भान्सा लगाउने गरेको दलित अगुवा रमेश सुनारको भनाइ छ। यी यस्ता खालका घटना गाउँ समाजमा धेरै घट्ने गरेको उनको भनाइ छ। तत्काल त्यसको प्रतिवाद गर्दा प्रमाण चाहिने हुँदा पनि समस्या भएको उनले बताए।
कालिकोटमा पनि जातीय विभेदका घटना शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेको कालिकोटका दलित अधिकारकर्मी रमेश नेपालीले बताए।
उनले भने, ‘गाउँ समाजमा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न घटना भएको पाइन्छ। ती घटना प्रहरीकहाँ पुग्न सक्दैनन् किनकि तत्काल प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, पछि आफूलाई नै समस्या हुन्छ कि भन्ने डरलगायतले धेरै घटना प्रहरीकहाँ पुग्दैनन्।’
उनका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका जातीय विभेदका घटना मात्र प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन्।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले पछिल्लो समय जातीय विभेदका घटना वृद्धि भइरहेको बताए। कम मुद्दा दर्ता हुने भए पनि जातीय विभेदका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका धेरै घटना भइरहेको उनको भनाइ छ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा दसवटा जातीय विभेदका घटना भएका थिए। सन् २०२२ मा पाँचवटा जातीय विभेदका घटना भएका थिए। त्यस्तै सन् २०२३ को हालसम्म सात वटा त्यस्ता घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ। जातीय विभेदका अधिकांश घटना गाउँघरमै मिलापत्र हुने गरेको सुवेदीको भनाइ छ।
जातीय विभेदका घटना कानुनी प्रक्रियामा कमै मात्र आउने गरेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आवमा ६ वटा जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका छन्। आव २०७७/७८ मा सातवटा, आव २०७८/७९ मा तीनवटा र आव २०७९/८० चारवटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका घटना मात्र प्रहरीमा दर्ता हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
दैलेखका अगुवा अम्बर सुनारका अनुसार दैलेखमा पनि जातीय विभेद कायम रहेको छ।
उनले भने, ‘धारा पँधेरादेखि समाजका विभिन्न अवसरमा जातीय विभेद छ। विभेद सुधारका लागि धेरै कार्यक्रम पनि भएका छन् तापनि समाजमा भने विभेद कायमै छ।’
कानुन र जनचेतनाको कमीले यस्ता खालका विभेद कायमै हुने गरेको उनको भनाइ छ। उनले छिमेकमै छिमेकीसँग लडाइँ गर्न नमान्नु र मुद्दा दर्ताको झमेलाले गर्दा यो वर्ष दैलेखमा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता नभएको बताए।
कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको दफा ४ को उपदफा ९८०, ९९०, ९१००, ९११०, ९१२० वा ९१३० बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रूपैयाँदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ।
छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था छ। दफा ४ बमोजिमको कुनै कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफा बमोजिमको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे उपदफा ९१० को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा ९१० बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने छ।
प्रकाशित: १७ पुस २०८० ०१:०० मंगलबार