चितवनको भरतपुर अस्पताल राजधानीबाहिर सबैभन्दा धेरै बिरामी आउने अस्पतालमध्येमा पर्छ। सरकारले यसको क्षमता देखेर २०७५ फागुन ३ गते केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा समेत परिणत गर्यो। तर, केन्द्रीय अस्पताल भएको पाँच वर्ष हुँदा पनि सरकारले दरबन्दी थप्न सकेको छैन। ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी विकास समितिबाट नियुक्त गरेर सञ्चालन गरिएको छ।
चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीसहित एक हजार एक सय २२ जना कर्मचारी रहेको भरतपुर अस्पतालमा सरकारी दरबन्दीका एक सय ४५ जना मात्र कर्मचारी छन्।
यहाँ सरकारी दरबन्दीबाट नियुक्त भएका १३ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। बाँकी १७ प्रतिशत कर्मचारी ठेकेदारमार्फत नियुक्त गरिएको छ।
केन्द्रीय अस्पताल भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थप गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पारित हुन नसकेको निवर्तमान मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
‘मेरो पहिलो कार्यकालमा केन्द्रीय अस्पताल बनेको हो। यसलाई पूर्णता दिन दोस्रो कार्यकालको २०७७ सालमा ओएनए सर्भे गरी २०७८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाँच सय शय्याका लागि एक हजार ७८ दरबन्दी कायम हुने गरी पास गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले फाइल सदर गरेको छैन।’
सेवा र भवन पनि थपिँदैछन्। ६७ वर्षअघि १५ शय्याबाट सञ्चालन भएको भरतपुर अस्पताल अहिले ६ सय शय्याको बनेको छ। अस्पतालमा १५ वटा विभाग सञ्चालित छ।
मेडिसिन, सर्जरी, गाइनो, जेरियाट्रिक, पेडियाट्रिक, अर्थोपेडिक्स, इएनटी, डर्माटोलोजी, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, साइकिइट्री, न्यूरो सर्जरी, सिटिभीएस, डेन्टल, कार्डियोलोजी। तर सेवा र भवनअनुसार जनशक्ति भने बढ्न सकेको छैन। यी १५ मध्ये १० वटा विभागको आफ्नै वार्ड छ। सेवा विस्तार भएपनि अस्पतालमा २०६६ सालको दरबन्दी नै कायम छ।
त्यतिखेर सरकारको तर्फबाट एक सय ५० र विकास समितिबाट एक सय ५० शय्या सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले चिकित्सकसहित एक सय ७५ जनाको दरबन्दी छुट्याएको थियो।
अहिले त्यो दरबन्दीका कर्मचारी एक सय ४५ जना मात्र रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट श्रीराम तिवारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विकास समिति र ठेकेदारमार्फत कर्मचारी नियुक्त भएका कर्मचारी नौ सय १९ जना छन्।
‘हामीलाई सरकारी दरबन्दी नै न्यून छ। ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी हामी नै विज्ञापन गरेर नियुक्त गर्नुपरेको छ,’ तिवारीले भने, ‘ठेकेदारमार्फत सरसफाइ र गार्ड गरेर दुई सय जना कर्मचारी छन्। विकास समितिबाट तलब खाने चिकित्सक, नर्स, ल्याब टेक्निसियन, इन्जिनियरसहित प्रशासनतर्फका सात सय १९ जना कर्मचारी छन्।’
अस्पतलामा विकास समितिबाट चिकित्सक, नर्स र प्रशसान क्षेत्रमा बढी नियुक्त भएका छन्। कन्सलटेन्ट चिकित्सक ६४ जना छन्। समध्ये ३८ जना सरकारले नियुक्त गरेका छन्।
एक सय ३१ जना मेडिकल अफिसरमध्ये विकास समितिबाट नियुक्त गरिएका एक सय १५ जना रहेको तिवारीले जानकारी दिए। नर्सको संख्या चार सय ६३ रहेको छ। त्यसमध्ये अस्पताल विकास समितिका तीन सय ९१ जना छन्।
अस्पतालले सेवा विस्तार थप गर्दै लगेको छ। प्रसुति सेवा लिनेको चाप बढेपछि अस्पतालले छुट्टै प्रसूति भवन निर्माण गर्ने तयारी पनि गरेको छ। भवन निर्माणको लागि डिपीआरको काम पूरा भइसकेको छ। बर्थिङ सेन्टरसहितको छुट्टै दुई सय शय्याको प्रसूति भवन बनाउने अस्पतालको तयारी छ।
भरतपुर अस्पतालमा दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा बिरामी आउने गर्दछन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बिरामी प्रसुती सेवा लिन आउने गर्दछन्।
दैनिक ४० जना महिलाले प्रसूति सेवा लिन्छन्। जसमध्ये २० जनाले शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउँछन्।
बर्सेनि करिब १६ हजारले प्रसूति सेवा लिने गरेको अस्पतालको तथ्यांक छ। यो सँगै भरतपुर अस्पतालले स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीका लागि २५ शैयाको भवन छुट्टै बनाएको छ। त्यहाँबाट बिरामीले सहज रूपमा सेवा पाइरहेका छन्।
भरतपुर अस्पतालमा ओपिडी सेवा निःशुल्क छ। सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यसहित भरतपुर अस्पतालले ओपिडी टिकट बापतको शुल्क साउन ८ देखि निःशुल्क गरेको हो।
यसअघि भरतपुर अस्पतालमा ओपिडी टिकट शुल्क ३० रूपैयाँ थियो। बिरामीको चाप बढेसँगै टिकट काउन्टर पनि अस्पतालले बढाएको छ।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिबाट धानिएको छ। विमा रकम, जग्गा भाडा र फामेर्सी र बैंकमा राखेको ब्याजमार्फत कर्मचारीको तलब र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेल बताउँछन्।
एक वर्षमा ५० करोडभन्दा बढी रकम विकास समितिमार्फत तलबभत्ताका अतिरिक्त नियमित अस्पताल सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ। यसको मुख्य स्रोत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो।
‘अस्पतालको वार्षिक आम्दानी ४० देखि ५२ करोड हुन्छ। त्यस पैसा बैंकमा ब्याज लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा माथि ब्याजको रकम पुगेको छ।’
अहिले ४२ करोड रूपैयाँ बैंकमा ब्याज लगाएको उनले बताए। तलब भत्तामा मात्रै मासिक पाँच करोड हाराहारी खर्च हुने अस्पतालले बताएको छ। त्यसमध्ये अस्पताल विकास समितिका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन तीन करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: १५ पुस २०८० ०८:०१ आइतबार