नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य र बलात्कार घटनामा सयाैं महिला पीडित भए। कतिपय महिलाको ज्यान गयो भने कतिपय महिलाको मानसिक र शारीरिक अवस्था कमजोर रहेको छ। राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि द्वन्द्व प्रभावितको न्याय ओझेलमा परिरहेको छ।
द्वन्द्वको समयमा जबरजस्ती करणी, बेपत्ता, हत्या, अवैध हिरासत, यौनजन्य हिंसा र यातनाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटना समावेश थिए। मुख्य गरेर १६ वर्षमुनिका किशोरीहरू बढी जोखिममा रहेका थिए भने गर्भवती, अपांगता भएका महिलासमेत बलात्कारमा परेका थिए।
अहिले पनि त्यसको वास्तविक तथ्यांक प्राप्त गर्न कठिन छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी माओवादी केन्द्रकी पूर्वसभासद देवी खड्का भन्छिन्, ‘यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाले अहिले पनि आफ्नो पीडा लुकाएर हिंडिरहेको अवस्था छ।
उनीहरू द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसामा परेको भए पनि धेरै घटनाहरू सामाजिक लाञ्छना, असुरक्षा, संवेदनशील सेवाको अभावका कारण अभिलेखीकरण गरिएका छैनन्। सत्य तथा निरूपण आयोगमा परेका करिब ६४ हजार उजुरीमध्ये करिब तीन सयभन्दा बढी यौन हिंसासँग सम्बन्धित छन्।
शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि यौन हिंसा तथा यातना खेपेका महिलाले कहिले न्याय पाउने हुन् अझै अन्योल छ।
प्रतिनिधिसभामा आएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा केन्द्रीत भई संसदबाट पारित नभएसम्म द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउन नसक्ने विष्लेषण छ।
मुख्य गरी महिलामाथि भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका विषयले अहिले पनि महिलाको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै प्रदेश स्थानीय सरकार र अस्पतालसँग समन्व्य गरेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वसभासद खड्का बताउँछिन्।
उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा द्वन्द्वकालीन अवस्थामा महिलामाथिको यौनजन्य दर्दनाक हिंसालाई देखाएको छ।
प्रकाशित: १३ पुस २०८० ०४:१५ शुक्रबार