काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायतका विषयमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले अनियमिततामा संलग्न भएका विश्वविद्यालय तथा मेडिकल काउन्सिलका ४३ जना पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
१० महिनाअघि गठित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमार्फत कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजक, डा.उपेन्द्र देवकोटा र सूर्य गौतम सदस्य थिए । आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि पदाधिकारीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् । संयोजक कार्कीले कारबाहीमा परेकाको नाम सार्वजनिक गर्ने र कारबाही थाल्ने काम सरकारको भएको बताए।
सदस्य देवकोटा उपचारका क्रममा विदेश रहे पनि इमेलमार्फत प्रतिवेदन हेरर सहमति जनाएपछि बुझाएको संयोजक कार्कीले बताए । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मुख्य सचिवलगायतका उच्च अधिकारी उपस्थित कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरे । उनले प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो
चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता छानबिनको माग गर्दै डा. केसीले पटकपटकको अनशनमा मुख्य माग बनाएपछि सरकारले सहमतिअनुसार आयोग गठन गरेको थियो । वैशाख ४ मा वैधता पाएको आयोगले जेठ १६ देखिकाम थालेको थियो । आयोगले सबै मेडिकल कलेजको भ्रमण गरेर विश्वविद्यालय एवं काउन्सिलका सम्पूर्ण बैठकका निर्णय र पत्र प्रतिवेदनसमेतको अनुसन्धान गरेको थियो । छानबिनका क्रममा आयोगले थुपै पदाधिकारीलाई बयानका लागि समेत बोलाएको थियो।
अनियमितता गरेका व्यक्तिको कमजोरी र नाम गोप्य छ । आयोगले सरकारलाई २९ बुँदे सुझाव दिएको कार्कीले जानकारी दिए । आयोगले देशभरका कलेजको सम्बन्धन भर्ना शुल्क, मापदण्ड निर्धारण गर्न प्रादेशिक मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
आयोगले धेरै पदाधिकारीहरु सरकारी वा नियमनकारी निकायमा बस्दा कलेजका पक्षमा लाग्ने र पछि त्यही कलेजमा जागिर खान जाने गरेको पाइएको भन्दै निवृत्त भएपछि निश्चित वर्षसम्म निजी कलेजमा काम गर्न जान प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको छ ।
अनुसन्धान र छानबिनका क्रममा कतिपय मेडिकल कलेजले अस्पताल अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा आएको भन्दै तोकिएको समयमा दर्ता हुन नआएका कलेज वा अस्पतालको दर्ता खारेजी गर्नसमेत आयोगको सुझाव छ।
सरकारले निर्देशन दिए पनि कलेजहरुले मनपरी गरेको भन्दै आयोगले सरकारले निर्देशन अवज्ञा गर्ने कलेजलाई पहिलो वर्ष भर्ना स्थगत दोस्रो वर्ष सम्बन्धन निलम्बन र तेस्रो वर्ष सम्बन्धन खारेजी नै गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगले नेपाल लाइसेन्सिङ परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गर्दा गुणस्तर निकै खस्किएको भन्दै गुणस्तर सुधार्न ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० गर्नुपर्ने, एकीकृत वार्षिक क्यालेन्डर तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, विदेशमा विद्यार्थी पढ्न जान रोक्नका लागि ६ महिनाको सेसन गरी प्रत्येक सेसनमा बढीमा ७५ विद्यार्थी भर्ना अनुमति दिने व्यवस्था लागू गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।
आयोगले कलेजहरुको अनुगमन गर्दा विश्वविद्यालय र मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने, कलेजहरुमा फ्याकल्टी लिँदा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले हाल विभिन्न परीक्षा र अनुगमनका समयमा बारबार आइरहने प्राध्यापकलाई कलेजहरुले दैनिक भत्ता ८ हजार दिने गरेको र अन्य खानेबस्ने व्यवस्थासमेत गर्ने गरेको भन्दै त्यसले विद्यार्थी भार थपेको भन्दै सरकारले नै भत्ता व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
पूर्वाधार नपुगे पनि विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेका कलेज नजिकका अस्पताललाई मर्जर गर्ने नीति ल्याउन, नोक्सानी तथा अन्य कारणले चल्न नसक्ने कलेजलाई सरकारले नै किनिदिनसमेत आयोगको सुझाव छ।
आयोगले गुणस्तर सुधारका नाममा कतिपय मापदण्ड कलेजलाई सहज हुने गरी तोकिदिनसमेत सुझाव दिएको छ । गाउँमा जान नचाहने मेडिकल कलेजलाई गाउँगाउँमा अस्पताल खोल्न लगाएर उपचारसेवा पु¥याउन सक्ने वैकल्पिक संयन्त्र बनाउनसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ।
आयोगले आरक्षणका नाममा मेडिकल शिक्षामा अयोग्यले अवसर पाउँदा पनि योग्यले नपाउने अवस्था रहेको भन्दै आरक्षणको थ्रेसहोल्ड ७५ प्रतिशत पुर्याउन, मेडिकल शिक्षाका सबै शुल्क बंैकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै बुझाउन सक्ने व्यवस्था लागू गर्न आयोगको सुझाव छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७४ ०३:३० सोमबार