काठमाडौं – मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले एउटै प्रकृतिको कामका लागि चिनियाँ दुई इन्स्टिच्युटसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको छ । वातावरणसम्बन्धी अध्ययन गर्न त्रिविले दुईटा संस्थासँग सम्झौता गरेको हो ।कार्यकारी परिषद्को निर्णयका आधारमा सो कार्यका लागि चीनको एउटा इन्स्टिच्युटलाई त्रिविले ३५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा दिँदा सरकार वा त्रिवि सिनेटले पारित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको छ।

कार्यकारी परिषद्ले ९ जुन २०१४ मा पाँच वर्ष अवधि तोकी विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा आफ्नो नाममा रहेको ३५ रोपनी अर्थात् २५ हजार वर्गमिटर जग्गा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स (सिएएस) काठमाडौं सेन्टर (दक्षिण एसिया) लाई उपलब्ध गराएको हो । त्रिविले इन्स्टिच्युट अफ तिब्बतियन प्लेट्यु रिसर्च (आइटिपिआर) को अनुरोधमा उक्त जग्गा सिएएसलाई उपलब्ध गराएको छ । चिनियाँ इन्स्टिच्युटलाई उक्त जग्गा दिने निर्णय त्रिविले हीराबहादुर महर्जन उपकुलपति भएका बेला गरेको हो । महर्जन एमाले कोटामा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । सिनेटबाट पारित गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुपर्नेमा महर्जनले कार्यकारी परिषद्बाट मात्रै निर्णय गराएर जग्गा उपलब्ध गराएको स्रोतले जनाएको छ ।

त्रिवि, जलवायु तथा मौसम र चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सबीच सन् २०१३ मा जग्गासम्बन्धी सम्झौता (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्रिवि हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी (सिडिएचएम) केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. लोचनप्रसाद देवकोटा र इन्स्टिच्युट अफ तिब्बतियन प्लेट्यु रिसर्चका तर्फबाट प्रोफेसर याओ तान्डोङले एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो हिमालय क्षेत्रको ‘थर्ड पोल इन्भायरोमेन्ट’ (टिपिई) परिकल्पनासहितको योजना हो । थर्ड पोल इन्भायरोमेन्ट पृथ्वीको उत्तर–दक्षिण ध्रुवपछि तेस्रो ठूलो हिमाच्छादित भूभाग भएकाले यस्तो परिकल्पना गरिएको हो । रिसर्च सेन्टरका विषयमा नेपाल र चिनियाँ सरकारकाबीच कुनै सम्झौता भएको छैन ।

एमाले कोटामा उपकुलपति बनेका महर्जनले मात्र होइन नेपाली कांग्रेसको कोटामा उपकुलपति (बहालवाला) बनेका तीर्थराज खनियाँले पनि उस्तै प्रकृतिको अर्थात् वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी अध्ययनका लागि चिनियाँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता (एमओयु) गरेका छन् । उनले ०७२ माघ २० मा हिमालयन रिसर्च सेन्टर खोल्न चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय, छेन्दुसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
हालसम्म त्रिविले विभिन्न ३० मुलुकका एक सय ५० संघसंस्थासँग दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयु) गरेको छ । तर उसले चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सबाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी संघसंस्थालाई जग्गा भने उपलब्ध गराएको छैन ।

शिक्षाविद्हरु यस्ता निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारभित्र पर्ने र यस्तो प्रकृतिको निर्णयले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने बताउँछन् । ‘विदेशी संस्थाले त्रिविमा भौतिक पूर्वाधार बनाउन सक्छन् तर उनीहरुले यसलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र यसमा उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुहुँदैन । यस्ता निर्णयमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ, उपलब्धि खासै हुँदैन,’ शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला भन्छन् । ‘त्रिविले सिनेटको निर्णयबिना विदेशी संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्दैन । कार्यकारी परिषद्को मात्र निर्णय पर्याप्त हुँदैन, यो  विवादित हुन्छ,’ उनले भने, एमओयु गरेका जति सबैलाई जग्गा दिँदै जाने हो भने त्रिवि आफैसँग केही नरहने अवस्था आउन सक्छ ।’

यस विषयमा त्रिविका उपकुलपति खनियासँग जिज्ञासा राख्दा उनले आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले कुनै पनि विदेशी संस्थालाई जग्गा दिएका छैनौं । सिएएसलाई उपकुलपतिमा मेरो नियुक्ति हुनुभन्दा पहिले नै जग्गा उपलब्ध गराइएको भन्नेबारे सुनेको छु,’ खनियाँले भने । उनले थपे, ‘उनीहरुले त्रिविको जग्गामा कुनै भौतिक संरचना बनाउँछन भने त्यो त्रिविकै सम्पत्ति हुन्छ । उनीहरुले केही समय प्रयोग गरेपछि जग्गा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’ खनियाँले विदेशी संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सिनेटले पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूले गरेको सम्झौतामा भने जग्गा उपलब्ध नगराएको दाबी गरे ।

त्रिविले सिएएसलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि अगस्ट २०१४ मा त्रिवि र सिएसएबीच बेइजिङमा सम्झौता भएको थियो । एमओयुमा प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ । त्रिवि परिसरमा रहेको काठमाडौं सेन्टर अफ रिसर्च एन्ड एजुकेसन (केसिआरई) को सञ्चालन आइटिपिआरले गर्छ । केसिआरईका निर्देशक आइटिपिआरका प्रमुख प्रोफेसर याओ हुन । सिडिएचएमका विनोद दबाडीलाइ केसिआरईको उपनिर्देशक नियुक्त गरिएको छ । उनी नेपालतर्फबाट एकमात्र प्रतिनिधि हुन् ।

चिनियाँ इन्स्टिच्युटले केसिआरईका लागि भौतिक पूर्वाधार भवन, ल्याबलगायत आवश्यक सबै उपकरणका लागि लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । संरचना निर्माण प्रक्रियामा पनि त्रिविलाई सहभागी गराइएको छैन । चिनियाँ इन्सिच्युटले बोलपत्र आह्वान नै नगरी निर्माण जिम्मा चिनियाँ ठेकेदारलाई दिएको छ । यससम्बन्धी आर्थिक कारोबार पारदर्शी देखाइएको छैन भने योजना र सञ्चालन विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छैन ।

 चिनियाँ इन्स्टिच्युटले काठमाडौंमा भवन तथा भौतिक संरचना र उपकरणमा के–कति खर्च गर्यो भन्नेबारे केसिआरईका उपनिर्देशक दबाडीसमेत बेखबर छन् । ‘रिसर्च सेन्टर निर्माणमा कति बजेट खर्च भयो भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन,’ दबाडीले भने, ‘मलाई यत्तिमात्र थाहा छ, हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय पक्ष र जलवायु परिवर्तन एवं यसमा नेपाल, चीन, भारत र पाकिस्तानको संलग्नतासम्बन्धी अध्ययनका लागि रिसर्च सेन्टर स्थापना गरिएको हो । यो त्रिवि र सिएएसको अध्यनसम्बन्धी संयुक्त कार्यक्रम हो, यो क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने हामीलाई विकास साझेदारको आवश्यकता पर्छ ।’दबाडीले नेपालको कानुनले भने विदेशी निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन रोक लगाएको बताए । ‘हामीले जग्गा उपलब्ध गरायौं, उनीहरुले पूर्वाधार विकास गरे,’ दबाडीले भने ।

उनका अनुसार केसिआरई मे २०१६ मा स्थापना भएको हो । रिसर्च सेन्टरका लागि सन २०१७ मा चार करोड रुपैयाँ लागतमा उपकरण खरिद गरिसकिएको छ भने २०१८ मा झन्डै सात करोड रुपैयाँको उपकरण खरिद गर्ने योजना छ । ‘२०१८ को अन्त्यसम्म भवन निर्माण पूरा हुन्छ । २०१९ बाट रिसर्च सेन्टर सञ्चालनमा आउँछ,’ दबाडीले भने । जग्गा उपलब्ध गराएबापत इन्सिच्युटले नेपाली शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई चीनमा वातावरण विज्ञान अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति, फेलोसिप र अन्य तालिम उपलब्ध गराउँछ । इन्स्टिच्युटले बेला–बेलामा नेपालका शिक्षाविद्हरुलाई विभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन भ्रमण व्यवस्था मिलाउने गरेको छ ।  
 

प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०३:३६ शुक्रबार