योगिनियाँ – सप्तरीको हनुमाननगर–कंकालनी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने योगिनियाँ गाउँनजिकै रहेको कोसी पश्चिमी तटबन्ध जोगाउन बनाइएको स्पर मर्मत दबाबपछि भारतीय पक्षले सुरु गरेको छ । पाँच वर्षदेखि जीर्ण तटबन्ध स्थानीय बासिन्दासमेत नेपाली पक्षको दबाबका कारण भारत सरकारमातहतको कोसी योजनाले मर्मत थालेको हो । भारतीय कर्मचारी र ठेकेदारको मनपरीका कारण भने उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली त्रसित छन्।
यसअघि तारको जालीमा बोल्डर क्रेटिङ (जालीमा ढुंगा राख्ने काम) गरेर बनाइएको उक्त स्परका अधिकांश जाली र बोल्डर कोसी नदीको पछिल्लो बाढीले बगाइसकेको छ । हाल मर्मत सम्भारका नाममा भारतको विहार राज्य सरकार मातहत रहेको कोसी योजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । बाढी नियन्त्रण तथा तटबन्ध मर्मत सम्भारमा सामान्य प्राविधिक पक्षलाई समेत अटेर गर्दै भारतीय ठेकेदारले सिमेन्टका खालि बोरामा माटो भरेर स्पर जोगाउने काम थालेका छन् ।
पछिल्लो तीनचार वर्ष यता खाँडो नदीमा पनि सिमेन्टको बोरा प्रयोग हुन छाडिसकेको छ । खाँडो नदी नियन्त्रण आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर शत्रुघन गुप्ताका अनुसार आकस्मिक बाहेक सिमेन्ट बोराको प्रयोग बाँध निर्माण, क्रेटिङलगायतका काममा गरिँदैन । उनले भने, ‘हामी अहिले जियो ब्यागको प्रयोग गरिरहेका छौं, सिमेन्ट बोराको तुलनामा निकै बलियो र आकारमा पनि ठूलो भएको हुनाले जियो ब्याग नै प्रयोग गर्न थालेका हौं ।’जानकारहरुका अनुसार खाँडोमात्रै नभई सबैजसो नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध जोगाउने काममा हाल जियो ब्यागकै प्रयोग हुने गरेको हो । एउटा जियो ब्यागमा १ सय २० देखि १ सय ३० केजी माटो अट्छ भने सिमेन्टको बोरामा अधिकतम ३० देखि ३५ केजीमात्रै अटाउँछ ।
कम वजन भएको बोरा नदीको सामान्य बहावले पनि बगाउने हुँदा विशेषज्ञले जियो ब्यागको प्रचलन बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सुझाएका छन् । मूल्यका दृष्टिले पनि जियो ब्याग र सिमेन्टका बोरामा निकै भिन्नता छ । कोसी योजनाले एउटा जियो ब्यागका लागि २ सय ५ रुपैयाँ भारु बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने सिमेन्टको बोराको बजार मूल्य १० रुपैयाँभन्दा बढी छैन । कोसी योजनाका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नेपाली भूभागमा काम गर्ने भारतीय ठेकेदारले पैसा जोगाउन समेत जियो ब्यागका ठाउँमा सिमेन्ट बोराबाट क्रेटिङ गर्ने गरेको कोसी योजनाकै कतिपय कर्मचारीको गुनासो छ ।
गत वर्ष कोसी ब्यारेजदेखि ७ किलोमिटर दक्षिण नेपाली भूभागमा कोसीलाई बीच बाटोमा ल्याउन सात किलोमिटर पाइलट च्यानल खन्ने कामका लागि कोसी योजनाले झन्डै २५ करोड भारतीय रुपैयाँ निकासा गर्यो तर उक्त च्यानल भएर एक साता पनि कोसी बगेन । हाल च्यानल बालुवाले पुरिएको छ ।
दुवैतिरको तटबन्धलाई नदीको बहावबाट जोगाउन सन् २०१० मै च्यानल खन्ने काम प्रारम्भ गरेको थियो । कोसीको बहावसँगै आएको बालुवाले उक्त च्यानल पुरिदिएपछि भारतीय प्राविधिकले ड्रेजर (बालुवा फ्याँक्ने मेसिन) भएका ठेकेदारलाई मात्रै च्यानल खन्ने काम दिने निर्णय गरे । त्यहाँ पनि ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काममात्रै भइरहेको कोसी योजनानिकटकै स्रोतको दाबी छ ।
‘पाइलट च्यानल खन्ने जिम्मा पाएका कम्पनीलाई दिइने कुल रकममध्ये ५० प्रतिशत च्यानल सुचारु राख्न नै दिने गरिन्छ’, नाम नछाप्ने सर्तमा कोसी योजनामा कार्यरत एक जुनियर इन्जिनियरले भने, ‘तर ड्रेजर मेसिनको नाममा च्यानल सुचारु गर्न पाउने रकमको १० प्रतिशत पनि सदुपयोग हुँदैन ।’ नेपालतर्फको काममा उच्चस्तरीय अनुगमन नहुनेहुँदा कोसी योजनाका ठूला कर्मचारी एवं भारतीय ठेकेदारले मनपरी गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
च्यानल असफल भएकै कारण गत वर्ष सप्तरीको गोबरगाढा बाढीबाट हदैसम्म प्रभावित भएको थियो । सोही कारण कोसी पश्चिमी तटबन्धतर्फ नदीको दबाब पनि बढेको हो । पश्चिमी तटबन्धअन्तर्गत पर्ने भारदहदेखि हनुमाननगरसम्मको क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी स्पर जोखिममा रहेको हनुमाननगर–कंकालनी नगरपालिकाका मेयर शैलेशकुमार साहको भनाइ छ । उनले भने, ‘भारतीय, नेपालीलगायतका सम्बन्धित पक्षले बेलामै ध्यान नपुर्याए यस भेगमा बसोवास गर्ने ४–५ लाख मानिस वर्षाका बेला जोखिममा पर्छन् ।’
जिम्मेवार निकाय मौन
कोसी योजनाको काममा भारतीय कर्मचारी र ठेकेदारको मनपरी तथा गुणस्तरहीन कामविरुद्ध सर्वसाधारण नेपाली जतिसुकै कराए पनि नेपाल तथा भारततर्फका जिम्मेवार निकाय मौन बस्दै आएका छन् ।
‘गत वर्ष हाम्रो गाउँ नै डुबाउने गरी पाइलट च्यानल अधुरै छाड्दा हामीले निकै आवाज उठाएका थियौं’, सप्तरी गोबरगाढाका हरिनारायण यादवले भने, ‘करोडौंको चलखेल हुन्छ, सबैले आफ्नो भाग पाएका हुन्छन्, हामीजस्ता गरिब असहायको आवाज सुन्ने कहाँ छन् र !’ दुई वर्षअघि कोसी नदीकै एफलक्स बाँधअन्तर्गत भारदहस्थित कंकालनी मन्दिरदेखि उत्तर सप्तरीकै बैरवा हुँदै पूर्व पिप्रा जोड्ने सडक निर्माणमा भारतीय ठेकेदारले मनपरी गरेपछि स्थानीयले सडक अवरुद्ध नै पारेका थिए । पछि प्रहरी लगाएर जबरजस्ती काम गर्न लगाइएको थियो ।
त्यस्तै पूर्वी तटबन्धअन्तर्गत सुनसरीको मधुवन क्षेत्रमा गुणस्तरहीन काम हुँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरी आवश्यक छानबिन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दुई वर्षअघि सीमावर्ती सुपौल संसदीय क्षेत्रकी भारतीय सांसद रञ्जीता रञ्जनले समेत कोसी योजनाले नेपालतर्फ गर्दै आएका कामको गुणस्तरीयताप्रति असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । उनले कोसी योजनाका उच्च अधिकारीलाई यसबारे गम्भीर बन्न आग्रह गरेकी थिइन् । कोसी योजनाका कर्मचारी र ठेकेदारका लागि कोसी नदी ‘कामधेनु’ गाईजस्तै भएको भन्दै भारतका ‘हिन्दुस्तान’, ‘दैनिक जागरण’ लगायतका पत्रिकाले पनि पटकपटक समाचार छापेका छन् ।
नेपाली पक्ष झनै उदासीन
प्रत्येक वर्ष बाढीको सिजन समाप्त भएलगत्तै नेपाल तथा भारतका जलस्रोत प्राविधिक सम्मिलित नेपाल भारत कोसी प्राविधिक संयुक्त समितिले नेपालतर्फको भूभाग निरीक्षण गरी कहाँकहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित कोसी उच्चस्तरीय समितिलाई प्रस्ताव पठाउने गर्छ । सोही प्रस्तावका आधारमा कोसी उच्चस्तरीय समितिले कोसी योजनालाई काम गर्ने अनुमति दिन्छ ।
नेपाल भारत कोसी प्राविधिक संयुक्त समितिमा सप्तरी र सुनसरीस्थित सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहन्छन् भने कोसी उच्चस्तरीय समितिमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रहन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली पक्ष भने कामको गुणस्तरका बारेमा उदासीन देखिँदै आएको छ ।‘कोसीको बाँध भत्कियो भने पहिल डुबानमा पर्ने नेपाली भूभाग नै हो’, मधेसी नागरिक समाजका अगुवा बद्रीनारायण झा भन्छन्, ‘बजेट, ठेकेदार, काम गर्ने जिम्मा, सबै भारतकै हो भन्दै हामी उदासीन भएका छौं, हाम्रो स्थानीय प्रशासनदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका संयन्त्र यसबारे चनाखो बस्नुपर्ने खाँचो छ ।’
प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०३:२८ शुक्रबार