महोत्तरी – मुआब्जा विवादले निर्माणाधीन सम्सी–गौशाला–माईस्थान सडक स्तरोन्नतिमा पाइलापिच्छे अवरोध हुन थालेको छ । मुआब्जा विवाद नटुंग्याउँदै सडक विस्तारको काम थालनी गरिएपछि अहिले आएर सडक निर्माणमा ठाउँठाउँमा अवरोध हुन थालेको हो।
२६ दशमलव ९४ किलोमिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइ रहेको चार लेन सडक निर्माणक्रममा मुआब्जा विवादकै कारण अधिकांश बसोबास क्षेत्रमा निर्माण अवरुद्ध भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले डोजर लिएर बाटो सम्याउन जाँदा औरही नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ बैरियामा स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए । गाउँमा डोजर आएको देखेर गाउँलेले घरवारविहीन हुने भन्दै सडकमा आएर विरोध जनाएका छन् । सडकका कारण गाउँका करिब दुई सय घरपरिवार विस्थापित हुने स्थिति रहेको भन्दै उचित मुआब्जा नदिए घर भत्काउन नदिने स्थानीयको भनाइ छ।
सडक निर्माण भएपछि आफ्नो सबै थोक गुम्ने र गाउँमा बस्नका लागि आफूहरूले पाउने अहिलेको मुआब्जा रकमबाट अन्य ठाउँमा जग्गा पनि किन्न नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
सो सडक निर्माण हुँदा औरही नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ शेरहा र सम्सी गाउँपालिकाका करिब चार सय परिवार घरवारविहीन हुने भएपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूले सडक निर्माणमा बाधा पु¥याउँदै आएका छन् । स्थानीयले सडकमा पर्ने घरसहित जग्गाको मूल्यांकन स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यअनुसार प्रतिधुर ५ लाख रुपैयाँका दरले हुनुपर्ने र त्यसअनुसार नै मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
हुलाकी सडक आयोजनाले सो सडकमा पर्ने जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ७५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिएर घर भत्काउन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । आयोजनाले भवन तथा सहरी विकास कार्यालयको मूल्यांकनलाई क्षतिपूर्तिको आधार बनाएको छ।
सो सडकका लागि ५६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । बस्तीबाहिरका ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाका इन्जिनियर मनोज मण्डलले बताए । अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा थप तीन करोड रुपैयाँ आएको छ।
सडकछेउछाउका स्थानीयलाई जग्गा अधिग्रहणबारे जानकारी नै नदिई सूचना प्रकाशन गरेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका छन् । ‘हामी सोझासाझा जनतालाई सरकारले सडक बनाउने निहुँमा उठीबास लाउँदैछ, उचित मुआब्जा नदिँदासम्म घर भत्काउन दिँदैनौं ।’ बैरियाका सरोजकुमार यादवले भने।
सडक निर्माण भएपछि आफ्नो सबै थोक गुम्ने र गाउँमा बस्नका लागि आफूहरूले पाउने अहिलेको मुआब्जा रकमबाट अन्य ठाउँमा जग्गा पनि किन्न नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारी तहबाटै जग्गा किनेर बसोबासको व्यस्वस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
स्थानीयले सडक निर्माण अवरुद्ध गरेपछि सिडिओ बाबुराम श्रेष्ठसहित सम्बद्ध सरकारी अधिकारीको टोलीले सडक निरीक्षण गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा सडकछेउका बासिन्दाको पीडा वास्तविक रहेको ठहर गर्दै सिडिओ श्रेष्ठले मुआब्जा विवाद नटुंगिँदासम्म सर्वसाधारणका घर नभत्काउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
सडकछेउका जग्गा पहिले गाउँब्लकमा दर्ता भएको र ती जग्गाको लालपुर्जासमेत नभएकाले मुआब्जा विवाद टुंग्याउन समय लाग्ने हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख सन्तोष कर्णले बताए । उनले मुआब्जा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा १० दिने सूचना प्रकाशन गरी पुनर्मूल्यांकन र नापीका लागि पहल गर्ने बताए । नापी कार्यालयका प्रमुख कमलेश कर्णले सडकछेउमा पर्ने ती सबै जग्गाको नाप्ने काम पूरा भइसकेको र केही दिनमै लालपुर्जा जारी गरेर विवादको टुंगो लगाउन सकिने बताए।
ठेकेदार कम्पनीले जग्गाको मुआब्जा दिने काम सम्पन्न नभएकाले कामको गति बढाउन नसकिएको जनाएको छ । सडकका दुवैतर्फ २५–२५ मिटर जग्गा उपलब्ध नगराइए काम गर्न गाह्रो हुने ठेकेदारको भनाइ छ।
सो सडकको स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का लामा डाँफे गोल्डेन गुड जेभीले ६४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । सडकको काम अहिलेसम्म ३१ प्रतिशतमात्रै पूरा भएको छ । २०१७ फेबु्रअरी २७ मा ठेक्का बन्दोबस्त भएको सडक निर्माण सन् २०१९ फेबु्रअरी २६ मा पूरा गर्नुपर्नेछ । मुआब्जा विवादका कारण म्यादभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ।
सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि जिल्लाको दक्षिणी–पश्चिमी भेगका जनतालाई यातायात सुविधामा पहुँच बढ्नेछ । कृषि उपजलाई बर्दिवास, सिन्धुलीजस्ता ठूला बजारसम्म पु¥याउन स्थानीय कृषकलाई सघाउ पुग्नेछ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०३:११ बुधबार