राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको अवधिमा सोह्रौँ योजनाका लक्ष्यहरू समावेश गरिएको दस्ताबेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर प्रकाशन गर्ने भएको छ। आयोगले बिहीबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १६ औं योजनाका लक्ष्यहरू समावेश गरिएको दस्ताबेजहरू प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
आयोगले गत जेठको चौथो सातादेखि सोह्रौँ योजना सम्बन्धी समय सीमासहितको कार्य योजना तयारी थालेको थियो। आयोगले असारदेखि मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग योजनासँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग राय सुझाव लिने काम गरेको थियो। आयोगका अनुसार पुसको दोस्रो सातासम्मको अवधिमा राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको परिमार्जित मस्यौदा (३) तयारी गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
त्यसैगरी पुसको तेस्रो साता परिमार्जित मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पेश गर्न निर्देशक समितिबाट सिफारिस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। पुसको मसान्तसम्मको अवधिमा भने राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक र सुझाव सहित योजनाको अनुमोदन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। आयोगका अनुसार माघको तेस्रो सातासम्मको अवधिमा राष्ट्रिय विकास परिषद्बाट प्राप्त सुझाव सहित योजनाको अन्तिम मस्यौदा (४) तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तालिका बनाएको छ।
आयोगका अनुसार १६ औं योजनाको मस्यौदामा विशेष गरी विषय विज्ञ समूहले राष्ट्रिय विकास योजनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको विकासको दिशा र गतिलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विषय विज्ञ समूहले विगतको भन्दा अतिरिक्त मेहनतबाट लक्ष्य हाँसिल हुन सक्नेसम्मको लक्ष्य योजनामा हुनुपर्छ, तर अति महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुभएन, सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ। विषय विज्ञ समूहले विकास आयोजनाको छनौट गर्दा तथ्य र विश्लेषणका आधारमा अधिकतम आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिने आयोजनामा स्रोत विनियोजन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
निजी क्षेत्रले पनि १६ औं योजनाको मस्यौदामा विशेष गरी नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्र अनुकूल राज्यका नीति नियम, औद्योगीकरण तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमको आवश्यकताको माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रले उत्पादन लागत घटाउनका निमित्त ब्याजदर, विद्युत् र राजस्वमा सहुलियत, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने सुझाव दिएका छन्।
त्यसको अलावा निजी क्षेत्रले कृषिको व्यवसायीकरण, सार्वजनिक जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोगका लागि विशेष सुविधा, पर्यटन गन्तव्यको विविधीकरण र स्रोतले धान्न सक्ने आयोजनालाई मात्र स्रोत सुनिश्चितता दिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने, आयोजना बैङ्कलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन्।
निजी क्षेत्रले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलताको अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता यामलाल भुसालले मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिसमा 'आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०' स्वीकृत गरेको बताए। ‘यसबाट सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण निर्धारण भएको यसबाट सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा हुन सक्ने दोहोरोपनाको समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ,’ उनले भने।
यसको कार्यान्वयनले नेपालको आयोजना व्यवस्थापनमा ठूलो सुधारको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।’ आयोगले आगामी आव २०८१/८२ को कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरेको छ।
आयोगले आव २०८१/८२ को बजेट तयारीको कार्य अगाडि बढाउन आयोगबाट मन्त्रालय र निकायहरुमा गत मंसिर २५ गते पत्राचार गरिसकिएको। आयोगले आगामी बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका आयोजना र कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोगले बजेट तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर हरेक कार्यक्रमको लजिक सहित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र मापदण्ड पूरा नगरेका आयोजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०८० १२:२० बिहीबार