समाज

महिला प्रतिनिधित्वका कुरा

यस्ताे पनि

संसारभर नै ठूला संस्थानहरूमा महिला प्रमुख कार्यकारीहरू बढ्न सकेका छैनन्। महिला कार्यकारीको संख्या न्यून हुँदा अन्यत्र पनि यसको सकारात्मक प्रभाव बढाउन नसकिएको भन्दै फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकाले अन्य सहयोगी संस्थाहरूसँग मिलेर पैरवी चलाइरहेको छ। उसले सन् २०२५ भित्र महिला प्रतिनिधित्व २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन ढिला भइरहेको जनाएको छ।

महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन ठूला संस्थानहरूको भूमिका ठूलो रहेको बताउँदै पत्रिकाले २५ बाई २५ अभियान शुरु गरेको छ। अभियानलाई युनिलिभर, ब्रिटिस पेट्रोलियम, मोर्गन स्टानली इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाले सघाइरहेका छन्।

विकसित मुलुकमा नै महिलाहरूलाई अवसर कम भएको आलोचना बढ्दै जाँदा र पछिल्लो समय  संसारका उत्कृष्ट सय कम्पनीहरूमा महिला प्रतिनिधित्व पहिला ४४ प्रतिशतसम्म रहेकामा पछिल्लो समय घटेर १९ प्रतिशतमा झरेको भन्दै अभियन्ताहरूले चिन्ता जनाइरहेका छन्।

फाइनान्सियल टाइम्सले संसारका उम्दा कम्पनीका सय प्रमुख कार्यकारीहरूमाथि अध्ययन गर्न एफटिएसई १०० सूची जारी गर्ने गर्छ। सूचीअनुसार जुन कम्पनीमा महिला चिफ फाइनान्सियल अफिसर छन्, उनीहरू प्रमुख कार्यकारी हुने सम्भावना बढी रहेको देखिएको छ।

त्यस्तै अपरेसन र सप्लाईबाट प्रमुख कार्यकारी चुनिने प्रतिशत क्रमशः २५ र २१ रहेको देखिएको छ। एफटिएसई १०० सूचीमा जम्मा नौ प्रतिशत उच्च तहका व्यवस्थापक रहेका छन्। यो प्रतिशत बेलायती सांसद (३५ प्रतिशत), सचिव (४७ प्रतिशत) र महिला न्यायाधीश (४२) भन्दा निकै कम हो।

ठूला कर्पोरेसनमा महिला सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने चासो र चिन्तामा रहेको २५ बाई २५ की प्रमुख कार्यकारी तारा केम्लिन जोन्स भन्छिन्, ‘आधा जनसंख्याले संसार धानिरहेको छ तर पनि उनीहरू निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्दैनन् भने यो या त संरचनागत या त सांस्कृतिक मुद्दा हो।’

यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइनुपर्ने र निश्चित समयावधिमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सबैले होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्ने २५ बाई २५ की जोन्स बताउँछिन्।

अब  यसको  नेपाल  साइनो के भन्ने कुरा  नउठ्ने होइन। जब विकसित मुलुकले नै महिलाहरूलाई अवसर दिँदैन, अल्पविकसित वा अविकसित मुलुकमा पछि संरचनागत र सांस्कृतिक अवस्थाले पछि पारिएकाहरू उक्सिन अझै धेरै समय लाग्छ।

नेपालमा पनि नीतिगत रूपमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुर्‍याइएकाले नै संसद्मा महिलाहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी छ। यही कुरा अन्यत्र पनि क्रमशः लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रस्तुतिः अच्युत कोइराला

प्रकाशित: ५ पुस २०८० ००:२२ बिहीबार

यस्ताे पनि ! ठूला कर्पोरेसनमा महिला सहभागिता महिला कार्यकारीको संख्या न्यून फाइनान्सियल टाइम्स