भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरि कृषि उपजजन्य कार्यक्रममा गर्न लागिएको छ।विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश मार्फत पशु तथा कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो।
कर्णाली एकिकृत ग्रामिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपाल सहजीकरणमा विपद् पश्यातको हरित पुनर्स्थापना कार्यक्रममा मार्फत भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न लागिएको जनाईएको छ। कृषि क्षेत्रको पुनर्स्थापना/पुर्नरुत्थान, कृषि सामाग्री आपूर्ति, खेतीपाती पद्धतीको पर्नरुत्थान, बजारीकरणमा सहजीकरण र खाद्य सामग्री संञ्चितिकरणका क्षेत्रमा साढे ६ करोड पैसा खर्च गरिनेछ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खोर व्यवस्थापन, भैँसी व्यवस्थापन बाख्रा व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थापनमा तत्काल आवश्यक रहेको समेत औंल्याईएको थियो।
भुकम्पबाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षेती र प्रभावका बारेमा प्रदेश सरकारबाट टोली खटिएर रिपोट नै तयार पारेको छ। १५ सय ३३ गोठ पूर्ण रुपमा भत्किदाँ ५ करोड ५० लाख रकम बराबर क्षेती भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। ५ सय १३ वटा पशुहरु भुकम्पमा परेर मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए। पशुहरु मर्दा जाजरकोट र रुकुममा २ करोड ५२ लाख बरारवार क्षेति भएको जनाईएको छ। महको हव मानिने जाजरकोट र रुकुममा १ सय ५२ घरका १ हजार ४८ वटा महका घारहरु नष्ट हुँदा १ करोड १९ लाख बराबरको मौरी, मौरीको घार र मह क्षेती भएको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले तयार पारेको रिर्पोटमा उल्लेख छ। अहिले खेतबारीमा लगाइएको गहुँ उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु दोहोरोपन नहुने गरी कामहरू विभाजन गर्ने कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रसाद शर्माले बताए। ‘कहाँ कुन कार्यक्रम गर्न सकिन्छ सबै रिपोट तयार छ।’ कृषि तथा सहकारी मन्त्री शर्माले भने, सहयोग संस्थाहरूलाई दोहोरो कार्यक्रम नपर्ने देखि प्रतिफल देखिने गरी स्थान तोकिनेछ।’
पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत भेरी र बारेकोटस्थित ईपी सेन्टरमै पुगेर कर्णाली एकिकृत ग्रामिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालले राहत वितरण गरेको छ। किर्डाकले अहिले भूकम्पको ईपी सेन्टरमा २ सय अस्थायी टहरा बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको र थप २ सय घर टहरा बनाउने लक्ष्य राखेको जनाईएको छ। अस्थायी घर टहरासँगै शौचालय पनि बनाउने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०८० ०८:४६ मंगलबार