काठमाडौं –राष्ट्रिय गौरवको चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गठित राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीहरूले पदीय अधिकार दुरुपयोग गरी कार्यक्रमको उद्देश्यविपरीत आफ्नै जिल्लामा साना बजेटका टुक्रे कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पदाधिकारीले सरकारी सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाण पनि फेलापरेको छ । उनीहरू सरकारी सुविधामा आआफ्नो घर गएर राजनीतिक दलका गतिविधिमा सहभागी भएका छन् ।समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवसहित केही सदस्यले चुरे संरक्षण नीति र रणनीति तर्जुमा गर्नेभन्दा पनि स–साना कार्यक्रम बनाएर बजेट खर्च गर्ने काममात्र गरिरहेको पाइएको छ । दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना उद्देश्य र लक्ष्यविपरीत पाइएको छ ।
अध्यक्ष यादवले आफ्नो गाउँ जनकपुर उपमहानगरपालिका जमुनिया थुम्नाहा टोलमा ५५-५५ लाख रुपैयाँको सडक, सोलार बत्ती र सिँचाइ कार्यक्रम लगेका छन् । ‘पोल गाडेको ठाउँमा सोलार बत्ती कार्यक्रम राखिएको छ, समिति र त्यसले बनाएको गुरुयोजनाले सुगम क्षेत्रमा सडक बत्तीको परिकल्पना नै गरेको छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘तर अध्यक्षले आफ्नो गाउँ भनेर यस्तो कार्यक्रम लगेका छन ।’ सयवटा पोल गाडेर सोलार बत्ती जडान गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ ।
चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण संयोजक विनोद भट्टले समिति स्थापनाको मुख्य उद्देश्य चुरेको माथिल्लो भेग संरक्षण गरी त्यहाँबाट बग्ने नदी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने रहेको बताए । ‘समितिको प्राथमिकता चुरे पर्वत संरक्षण र नदी प्रणाली व्यवस्थित गर्नेमा हुनुपर्ने हो । राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमले स–साना योजना बनाएर रकम खेर फाल्नु गैरजिम्मेवारी हो’, उनले भने ।
भट्टका अनुसार सौर्य ऊर्जा चुरेका वनजंगलमा मान्छेको चाप घटाउने उद्देश्यले राखिएको हो । ‘तल्लो बेल्टका सुगम गाउँमा सडक बत्ती राख्न यो कार्यक्रमको उद्देश्य होइन । यसका लागि त स्वच्छ उर्जा प्रवद्र्घन केन्द्र नै छ नि’, उनले भने, ‘तल्लो तहका सर्वसाधारणको जीवन खतरामा छ भने त्यसबाट जोगाउन अरु कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।’भट्टले सोलार बत्ती र बायो ग्यास मासिँदै गएको चुरे वन जोगाउने उद्देश्यले राखिएको जानकारी दिए । उनले दाउरा, इन्धन र चरिचरन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गुरुयोजनामा सौर्य ऊर्जाका कार्यक्रम राखिएको बताए ।
‘यस्ता टुक्रे योजना ल्याउने भए गुरुयोजना किन बनाउनु पर्थ्यो । सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गलत तरिकाले परिभाषित गरेर यस्ता कार्यक्रम गर्न थालिएको छ’, उनले भने ।दुई करोड रुपैया“ खर्च गरेर बनाइएको गुरुयोजनालाई लत्याउँदै पदाधिकारीले मनलागी कार्यक्रम राख्न लागेका छन् । समितिले हरेक वर्ष आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष यादवको तर्क छ, ‘गाउँका सडकमा सोलार बत्ती राख्न नहुने हो भने काठमाडौंका सडकमा किन राखियो ?’ उनले राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो ठाउँमा अर्बौको योजना लगिरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘मैले त्यति पनि गर्न नपाउने ?’अध्यक्ष यादव र बोर्डका अर्का सदस्य रामदयाल यादवले धनुषाको महेन्द्रनगरस्थित इकाइ कार्यालयका कर्मचारीलाई आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम राख्न दबाव दिइरहेको स्रोतले बतायो । दबावमा पश्चिमी नहर प्रणाली जमुनिया धनुषा सिँचाइ व्यवस्थापन र कल्भर्ट निर्माणका नाममा ५५ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम राखिएको छ । ‘समितिले आफ्नो प्राथमिकता छुट्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भन्ने पैसा स–साना कार्यक्रममा बा“ड्ने काम भइरहेको छ’, स्रोत भन्छ, ‘यस्ता स–साना कार्यक्रमका लागि त सम्बन्धित क्षेत्रका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय छन् । चुरे समितिले किन यस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ । हामीले बुझेका छैनौं ।’
यसैगरी सदस्य रामदयालले जनकपुरको बिसहारा पोखरीमा यादवहरुका लागि घाट निर्माण गरेका छन् । रामदयालकै पहलमा चुरेको पैसाले नवीनतम कार्यक्रमअन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अघिल्लो वर्ष घाट निर्माण गरिएको हो । समितिका कर्मचारीले यस घाटलाई ‘यादव घाट’ संज्ञा दिएका छन् । अर्कै कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम पदाधिकारीकै दबाबमा घाट निर्माणमा खर्चिएको कर्मचारी बताउ“छन् । ‘यो घाटले चुरे संरक्षण कसरी गर्छ ?’ ती कर्मचारीको प्रश्न छ ।
अध्यक्ष यादव भने सदस्य रामदयालको पहलमा पर्या–पर्यटन र संस्कृति प्रवद्र्घन गर्न घाट बनाइएको बताउ“छन् । उनले पोखरीवरपर अन्य समुदायको घाट पहिलेदेखि नै रहेकाल यादव समुदायका लागि पनि घाट बनाइएको बताए । घाट निर्माण अनुगमन समितिको अध्यक्षमा आफ्नै मान्छे राखेको आरोप अध्यक्ष यादवलाई लागेको छ ।
यति मात्र होइन। हरेक वर्ष समितिले आकस्मिक बजेट छुट्याउने गरेको छ । त्यो बजेट समितिका केही पदाधिकारीले आफूअनुकूलका व्यक्ति र संघसंस्थालाई दिने गरेको स्रोतले बतायो । ‘अघिल्लो वर्ष २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आकस्मिक बजेट छुट्याइएको थियो, त्यो रकम देशभरका पा“चवटै इकाइ कार्यालयलाई दिनुपर्नेमा झापामा मात्र १ करोड २५ लाख दिइयो । किन झापामा मात्र धेरै रकम दिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ?’ एक कर्मचारीले भने । यस वर्ष आकस्मिक कोषमा १ करोड १५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । ‘अघिल्लो वर्ष मनलागी ढंगले रकम बा“डिएपछि यस वर्ष सबै इकाइ कार्यालयलाई बराबर दिने निर्णय भएको छ’, समितिका ती कर्मचारीले भने ।
समितिले चुरेका सातवटा नदीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नदी प्रणालीमा काम गरिरहेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनपछि ती नदी छनोटमा परेका हुन् । तर पछिल्लो समय कैलालीको टुडेला नदीसमेत थपेर ८ वटा नदी प्रणालीमा काम भइरहेको छ । ‘तत्कालीन वन राज्यमन्त्री दीर्घराज भाटको पहलमो यो नदी थपिएको हो, तर यो नदीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वैज्ञानिक आधार तयार नपारी स्थानीयको माग भनेर थपियो’, स्रोतले भन्यो, ‘समिति अनुसन्धानकर्ता र प्राविधिकसहितको छ । यसको काम नै अध्ययन–अनुसन्धान गरेर कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता पहिल्याउनु हो तर काम गर्ने शैली त्यस्तो देखिएन।’
समितिका एक पूर्वअधिकारीले समितिमा ठूला र स–साना भ्रष्टाचारभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार बढी भइरहेको बताए । ‘यस्तो काममा कारबाही गर्न मिल्दैन । प्रमाणहरु केही भेटिँदैनन् । बिल भर्पाइ सबै मिलाएर राख्छन्’, उनले भने ।
चुरे क्षेत्र र त्यसको उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षत्रबीचको सम्बन्ध स्थापित हुनेगरी व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तथा जोखिमयुक्त र अतिसंवेदनशील क्षेत्रहरु पहिचान गरी संरक्षण योजना बनाउने उद्देश्यले स्थापित समितिका केही पदाधिकारी पदको दुरुपयोग गरी आफ्ना क्षेत्र ( कुनै पनि जोखिम नभएका) मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष यादव र चार सदस्यमध्येका एक रामदयाल भ्रमण भत्ता बुझेर आफ्नै घर धनुषा गएको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समितिका अध्यक्षसहित पा“चै पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र विज्ञतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । चुरे समिति बोर्डमा अध्यक्ष र चार सदस्य छन । ओली नेतृत्व सरकारले ०७३ फागुन पहिलो साता ती पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका परीक्षकले समितिका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको शैक्षिक योग्यता र विषयगत अनुभवको विवरण समिति र वन मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएकाले विश्लेषण गर्न नपाइएको बताएका छन् ।
समिति गठन भएयता चुरे संरक्षणका नाममा करिब पौने पाच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले ०७१ असार २ गते चुरे समिति स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । असार ६ गते समितिको अध्यक्षमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त भएका थिए । ०७१ भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट चार सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो । ती सदस्यले भदौ १८ गतेदेखि काम सुरु गरेका थिए ।
तत्कालीन अध्यक्ष खनालले तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाको दबाब झेल्न नसकेर राजीनामा दिएका थिए । उनीस“गै बोर्डका अन्य सदस्यले समेत राजीनामा दिए । त्यसपछि राजनीतिक भागबण्डामा यादवको अध्यक्षतामा चुरे बोर्ड गठन गरिएको हो ।खुकुलो पत्रे चट्टानका कारण चुरे अत्यन्त कमजोर पहाड मानिन्छ । यो क्षेत्र मधेसको जलाधारका लागि महवपूर्ण मानिन्छ । भूकम्पीय कारणबाट पनि यो त्यत्तिकै जोखिमयुक्त छ । यसले नेपालको कुल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत ओगटेको छ । चुरे र यसको प्रभाव क्षेत्रमा १ करोड ४५ लाख ४३ हजार ५ सय नौ जनसंख्या छ । उत्तरतर्फको महाभारत पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा तल्लो भूभाग र दक्षिणतर्फको बृहत भूभागबीचको क्षेत्रलाई चुरे÷चुरिया÷सिवालिक भनिन्छ ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७४ ००:५५ बिहीबार