नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकको सूचनामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका निकै कमजोर देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले बनाएको एक कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार विभागको भूमिका कमजोर देखिएको हो।
विगतदेखि नै भिजिट भिसामा मानव तस्करी हुने गरेपछि दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो।
सो कार्यादलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार विभाग र अध्यागमन विभाग भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। ‘विगत दुई वर्षअघि दिएको प्रतिवेदन अनुसार १७ वटा बुँदामा अध्यागमन सुधारका लागि काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
भिजिट भिसा र त्यसबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरूको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन देखाई श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा पठाउने गरेको र त्यसको सूचना संकलनमा विभागमा कर्मचारी चुकेको तथा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको खुलेको थियो।
सो प्रतिवेदनअनुसार नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजात बनाई वा श्रम स्वीकृति नलिई भिजिट भिसामा विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, को दफा ४४ बमोजिमको कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।
पोखरेल समितिको कार्यदलले भिजिट भिसा लिई वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जानसक्ने शंकास्पद व्यक्तिले पेस गर्ने कागजजातको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्न स्वीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने संस्था निकाय र पदाधिकारीको विवरण यथाशक्य वेबसाइटबाट भेरिफिकेसन हुने व्यवस्था मिलाउन उल्लेख गरिएको थियो।
भिजिट भिसामा खाडी मुलुक, मलेसिया तथा जोखिम भएका मुलुकमा जाने यात्रुलाई उनीहरूको विवरण सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग तथा अध्यागमन विभागमा तोकिएबमोजिम (सफ्टवेयर प्रणाली÷अनलाइन) अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको थियो।
अध्यागमन विभाग सुधारबाहेक ती सबै सुझाव अहिले अलपत्र परेका छन्। ‘पोखरेल सरकै कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा अध्यागमन विभाग सुधार योजना अघि बढेको छ, त्यसमा केही जटिलता आयो भनेर अहिले संशोधन पनि हुँदै छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण भट्टराईले भने।
उनका अनुसार भिजिट भिसालाई कडाइ गर्नेभन्दा पनि नक्कली कागजात बनाएर जाने तथा भिजिट भिसामा गएपछि उतै लुकेर काम गर्ने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले निरुत्साहित गरिरहेको छ।
त्यतिबेलाको कार्यदलमा पोखरेलका साथै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र पौडेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमनका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धधन बोर्डका उपसचिव दिनबन्धु पोखरेल सम्मिलित कार्यदलले भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुकलगायत मलेसियामा हुने गरेको मानव तस्करीमा वायु सेवा निगम, अध्यागमन विभाग तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका कमजोर रहेको उल्लेख छ।
‘अहिले पनि विभागका कर्मचारी विमानस्थलमा बस्ने मात्र हो कुनै रिपोर्ट सही दिँदैनन्,’ एक प्रहरीले भने। उनका अनुसार विभागबाट आएको कुनै पनि सूचनाले काम गर्दैन। त्यतिबेलाको कार्यदलले भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागु गर्नुपर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर त्यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०८० ०१:०५ शुक्रबार