वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान इच्छुक युवाले सन् २०२४ को कोटा अहिले होइन २०२४ मै खुला गर्न माग गरेका छन्। यही माग पूरा गराउन उनीहरूले मंगलबारदेखि सुरु गरेको आन्दोलन शुक्रबार चार दिन भएकाे छ।
पानीजहाज कम्पनी अर्थात ‘सिप बिल्डिङ’ को लागि सन् २०२४ को कोटा सन् २०२३ मै खुलाएको भनेर रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को कार्यालय अगाडि उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन्।सन् २०२३ मा परीक्षा दिई अनुत्तीर्ण रहेका २८ हजार युवाहरूले दोश्रोपटक पनि परीक्षा दिन पाउनु पर्ने माग उनीहरूको छ।
कोरिया जान सन् २०२४ को लागि सन् २०२३ मै कोटा खुला गरिएको थियो। त्यसो हुँदा ती अनुत्तीर्ण २८ हजार भन्दा बढी युवाले दोहो¥याएर परीक्षा दिन पाउने छैन भन्ने नियम ईपिएसको। तर, सन् २०२४ को कोटा सन् २०२३ मा नै किन खुलाएको हो ? भन्ने प्रश्न युवाहरूले गरका हुन्।
ईपीएस अन्तर्गत कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन मागेको छ। जसमा करिब १५ हजार ८ सय ४८ जना कोरियाबाट माग भएका छन्। ‘१६ वटै देशमा सन् २०२४ को लागि एचआरडि कोरियाले माग पठाएको हो,’ आन्दोलनमा उपस्थित एक युवकले भने, ‘नेपाल मात्र एक देश हो। जसले सन् २०२४ को कोटा सन् २०२३ मै गाभिएर आवेदन खुलाएको हो। यो आवेदन कसरी खुल्यो ? सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ ? हामीलाई यसको उत्तर चाहियो। यो सरासर गलत हो। यो अन्याय हो।’
उनले भने, ‘हामी पनि नियम अनुसार नै चल्छौँ। ईपिएसले किन खुलायो सन् २०२३ मै। सन् २०२३ को लागि आठ महिना पहिले नै प्रकाशन गरेको होइन् र ? सन् २०२४ को कोटा २४ मै खुलाउनु प¥र्यो, त्यसको लागि हामी पर्खन तयार छौँ।’
वर्षको अन्तिम डिसेम्बर १८ आवेदन खुलाउन उनीहरूले नमानेका हुन्। जनवरी २०२४ आउनलाई बाह्र दिन मात्र बाकी छ। बाह्रदिन अगाडि नै आवेदन खुलाउनु रहस्यमय रहेको आन्दोलनकारीको आरोप छ। लामो समय पढेर पनि कोरिया जानका लागि लिइने परीक्षामा सामेल हुन नदिएको भन्ने उनीहरूको गुनासो छ।
उक्त मापदण्ड तोकिएपछि सिप बिल्डिङको परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएका २८ हजार ४ सय ९ जनाले यसका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएपछि उनीहरू चिन्तित हुनुका साथै आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालय, एचआरडी कोरियाको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उक्त मागअनुसार पुस २ देखि ६ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको छ। त्यसरी आवेदन दिन विभिन्न मापदण्ड तोकिएका छन्। त्यसमा यसअघि सिप बिल्डिङ क्षेत्रको लागि आवेदन दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले सहभागी हुन पाउने छैनन्। उनीहरूले सिप बिल्डिङको लागि परीक्षा दिएको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त आन्दोलनमा धेरै वर्षदेखि कोरियाली भाषा पढेर तयारीमा रहेका युवाहरूले सन् २०२४ का लागि सन् २०२३ मै प्रकाशित भएको कोटामा परीक्षा दिन नपाउने भनेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्। सन् २०२३ मा उनीहरूले परीक्षा दिँदा ३७ आउँदा पनि अनुत्तीर्ण भएका हुन्। यसमा उनीहरूको ठुलो गुनासो छ।
‘अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३० अंक ल्याउँदा समेत पास हुने अवस्था आएको छ,’ आन्दोलनरत युवा विवेक बस्नेत बताउँछन्, ‘कोरिया जाने सपनाले पिरोलिरहेका २८ हजार नेपालीको भविष्य माथि खेलबाड गर्ने काम भइरहेको छ।’
‘सिप बिल्डिङको परीक्षा दिएपछि राम्रो अंक पनि आएको हो। ३७ आउँदा पनि नाम निस्किएन। अहिले खुलेको सूचनामा आवेदन दिन नपाउने भनेको छ। हामीले वषौ लगाएर पढेको खेर जाने भयो। हाम्रो भविष्य नै चकनाचुर हुने भयो। यो घोर अन्याय भएको छ,’ आन्दोलित युवाहरूले भने।
आफूहरूले एउटै माग राखेको भन्दै एक पीडितले भने, ‘हामी सिप बिल्डिङ परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन पाउनुपर्छ भन्ने हो।’
ईपीएस कोरिया शाखाले मंसिर १९ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाको बुँदा नम्बर ५ को ‘च’ मा सन् २०२३ भित्र ईपीएस–टोपिक परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको भनी उल्लेख गरिएको छ। उक्त बुँदाका कारण आफूहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिनबाट वञ्चित हुन पुगेको आन्दोलनमा सहभागी रत्न मगरातीले बताए। ईपीएस कोरिया शाखाले निकालेको सूचनाको बुँदा नम्बर ५ को ‘च’ हटाउनुपर्ने माग पीडित राखेका छन्।
यो विषय आफूहरूमाथि विभेदकारी रहेको भन्दै नेपाल सरकारले कोरियासँग गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ। ५ को ‘च’ बुँदा नहटाएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। लामो समयसम्म कोरिया जाने भनेर पढेको तर अहिले आएर आवेदन दिन नै रोकेकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उक्त बुँदालाई हटाइदिनुको साथै कोरियाले सन् २०२४ को लागि छुट्टाएको ‘मेनुफ्याक्चर’ तर्फको कोटा ईपिएसद्धारा २०२४ मा खुलाइदिन पीडितहरूको आग्रह छ।
सम्पूर्ण अनुत्तीर्ण युवाहरूको घाउमा मलम लगाइदिनु भन्दै उनीहरू ईपिएसको कार्यालय अगाडि आन्दोलन गरिहेका हुन्।
कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले युवाहरूले परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भनी उठाएका मागलाई सकारात्मक रूपले लिएको बताए। ‘सबैले परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भन्ने माग नाजायज होइन। तर, यही नै हुन्छ भन्ने कुरालाई यसै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यो विषयलाई हामीले गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायबिच छलफल कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ०९:२३ शुक्रबार
