काठमाडौं – सरकारले २०७५ सालमा आर्थिक गणना गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले २०७५ वैशाख १ गतेदेखि राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्न आदेश जारी गर्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई स्वीकृति दिएको हो।
आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले कानुनी रुप पाउनेछ । मुलुकको आर्थिक सम्भावना र अवस्था जानकारी दिने गरी आर्थिक गणना गर्न लागिएको नेपालमा पहिलोपटक हो । आर्थिक गणनाका लागि विभागले प्रश्नावली तयार गरिसकेको छ भने सबै जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतका अनुसार बैठकले २०३६ साल कात्तिक २७ गते धनकुटाको छिन्ताङमा तत्कालीन राजदलबाट हत्या गरिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कम्युनिस्ट नेताहरु भूमिगत हुँदा सेल्टर लिने स्थल मानिएको छिन्ताङमा तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले घेरा हालेर निर्ममतापूर्वक १६ जनाको ज्यान लिएको थियो । हत्या गरिएकामा धेरैजसो तत्कालीन मालेका कार्यकर्ता र केही सर्वसाधारण पनि थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणी पदमा महेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले वाइल्ड स्टक आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट आठ अर्ब ऋण लिने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पञ्चायत शासनविरुद्धको आन्दोलनमा मारिएका सबैलाई सहीद घोषणा गर्न माग गरेका छन् । सरकारले छिन्ताङमा मारिएकालाई मात्र सहिद घोषणा गरेप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेलले भने, ‘छिन्ताङ मात्र होइन टिम्बुरबोटेर पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा लाग्दा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित: २९ पुस २०७४ ०२:२३ शनिबार