समाज

ठेकेदार पोस्न नीति परिमार्जनको तयारी

काठमाडौं – खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले खानेपानी आयोजनामा जनसहभागिता हटाउनेगरी नीति परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मन्त्री यादव र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको मिलेमतोमा ठेकेदारलाई फाइदा हुनेगरी ग्रामीण खानेपानी आयोजनामा २० प्रतिशत र सहरी खानेपानीमा ३० प्रतिशत जनसहभागिता हटाउने तयारी भएको हो। 

खानेपानी आयोजना निर्माण र व्यवस्थापनमा रहँदै आएको जनसहभागिता र स्वामित्व हटाएर पूरै आयोजनाको खर्च सरकारले बेहोर्ने नाउँमा मन्त्रालयले ठेकेदार पोस्नेगरी ग्रामीण खानेपानी नीति र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेगरी मन्त्रालयले नीति परिमार्जनको प्रस्ताव तयार पारेको छ। 

खानेपानी आयोजना निर्माण र व्यवस्थापनमा रहँदै आएको जनसहभागिता र स्वामित्व हटाएर पूरै आयोजनाको खर्च सरकारले बेहोर्ने नाउँमा मन्त्रालयले ठेकेदार पोस्नेगरी ग्रामीण खानेपानी नीति र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

खानेपानी आयोजनामा जनसहभागिता घटाउँदा राज्यलाई भार पर्ने, सरकारबाट निर्माण भएका खानेपानी आयोजनामा जनसहभागिता नहुँदा आयोजना नै अव्यवस्थित बन्ने भन्दै नीति परिवर्तनमा नलाग्न विज्ञ र मन्त्रालयका कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए । मन्त्री यादवले भने सुझावसमेत लत्याउँदै राज्यलाई भार पर्ने नीति ल्याउने तयारीमा लागेका हुन् । ‘सफल मानिएको, जनसहभागिता हुँदा राज्यलाई भार कम पर्ने र जनताको स्वामित्व रहेको व्यवस्था परिवर्तन गरेर उल्टो बाटो नरोज्न हामीले मन्त्रीज्यूलाई पटकपटक सुझाएका हौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर मन्त्रीज्यू किन एकहोरो नीति परिवर्तन गर्न लागि पर्नुभएको छ, बुझ्नै सकिएन । यसले ठेकेदारलाई पोस्नेबाहेक राज्य र जनताको कुनै हित गर्दैन।’

मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने हो भने अब हाल जनसहभागितामा सञ्चालन हुँदै आएका सबै खानेपानी आयोजना निर्माणको भार राज्यले बेहोर्नुपर्नेछ । जनसहभागितामा हुँदै आएका सम्पूर्ण काम सरकारले ठेक्का लगाएर ठेकेदारमार्फत गराउनेछ । हाल नेपालमा सामुदायिक वन र सामुदायिक खानेपानी आयोजना सफल मानिन्छ। 

मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले खानेपानीको नीति परिवर्तन गर्ने निर्णय भइनसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘यसबारे म अरु थप केही बोल्दिन।’

प्रकाशित: २८ पुस २०७४ ०३:४० शुक्रबार

ठेकेदार पोस्न नीति परिमार्जनको तयारी