'हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेका छौँ। वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने चेतावनी दिएका छन्। योभन्दा डरलाग्दो विषय अरु हुनै सक्दैन। हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्छ', संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटेरेसलाई साथैमा राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने।
हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा बदलिँदै गएको तस्बिरको यथार्थ विवरण प्रधानमन्त्रीले सुनाउँदै गर्दा विश्वका नेताहरुको ध्यान आकृष्ट भएको सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो। संयुक्त अरब इमिरेट (युएइ)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै महासचिव गुटेरेसले पनि नेपालको हिमनदी पग्लिदै गएको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यस पटकको सम्मेलनमा विश्वसमुदाय माझ नेपालले आफ्नो विषय प्रष्ट रुपमा राखेको छ। त्यसमा पनि हिमाल र हिमाली क्षेत्रको मुद्दा यसपटक मुखर रुपमा उठेको छ। यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस आफैँले गत कात्तिकमा नेपालको चारदिने भ्रमण गरेर यथार्थ विवरण लिएका थिए। अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बुको भ्रमण गरेर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर आफैँले अनुभव गरेर फर्केका उनले सचित्र तथ्य पेश मात्रै गर्नु भएन, विश्व समुदायलाई प्रकृति संरक्षणमा थप सचेत हुन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप–२८ को उद्घाटन सत्र, सम्बोधन सत्र तथा नेपालले आयोजना गरेको ‘राउण्ड टेबल’ छलफल सत्रमा विश्वव्यापीरुपमा बढ्दो तापक्रमले हिमाललाई यातना दिइएको बताउँदै त्यसलाई पहिले बचाउन आग्रह गरेका थिए।
नेचर साइनमा सन् २०२३ को फेबु्रअरीमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल, पाकिस्तान, कजाकस्तानसहित एशियाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेर गएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्षरुपमा हिमाली क्षेत्रमा देखा परेको छ। विश्वव्यापीरुपमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाल पग्लने क्रम उल्लेखनीयरुपमा बृद्धि हुँदा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हिमताल फुट्दा विश्वका एक करोड ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष जोखिममा पर्नेछन्।
विश्वका डेढ करोड मानिस हिमतालको ३० माइल आसपास बसोबास गर्ने भएकाले हिमताल फुट्दा उनीहरू नै सबैभन्दा पहिले मारमा पर्नेछन्। सोही प्रतिवेदनमा यस शताब्दिको अन्त्यसम्म विश्वका कूल हिमनदीमध्ये आधाभन्दा बढी हराएर जाने उल्लेख छ। बाह्रै महिना हिउँ देखिने हिमाल क्रमशः काला पहाडमा परिणत हुनु आफैँमा डरलाग्दो सङ्केत हो। जलवायु सङ्कटको असरका कारण समयमा हिउँ नपर्नु, परेको हिउँसमेत लामो समय नबस्नु, हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टेलगायतका किराहरुको प्रकोप बढ्नुलाई अथ्र्याइएको छ।
पानीको मूल नफुट्नु, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, चरम खडेरीलाई पनि त्यसको अर्को विकराल सङ्केतका रुपमा लिइएको छ। सामान्यतया हिमाली क्षेत्रमा बाढी पहिरो आउँदैन भनिए पनि गत मनसुनमा मुस्ताङमा बाढी, पहिरो जाँदा त्यहाँको जनवीजन प्रभावित हुन पुग्यो। यस्तै, २०७८ असार १ गते मेलम्ची नदीमा भीषण बाढी आउँदा भत्किएको संरचना अझै पुनःनिर्माण भइसकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको स्रोत मानिएको सो नदीको पानी अझै नियमितरुपमा ल्याउन सकिएको छैन।
बाढी पहिरोका कारण हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा मात्रै झण्डै रु ८० अर्ब बराबरको क्षति पुगेको विवरण छ। बाढी गएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको अध्ययनअनुसार मेलम्चीमा भीषण बाढी आउनुको पछाडि त्यसको जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विष्फोट हुनु हो। जीवाश्म इन्धनको बढ्दो प्रयोग, अत्यधिकमात्रामा कोइलाको उत्खनन् र प्रयोग, डढेलोका कारण विश्वव्यापीरुपमा तापक्रममा वृद्धि भएको छ। त्यसले ओजन तहमा ठूला प्वाल पारेको छ।
ठूला र शक्तिशाली देशले अन्धाधुन्धरुपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरिरहेका छन्। त्यसको नकारात्मक असरको सिकार विशेषगरी हिमाली देशहरु भइरहेका छन्। सामान्यता, हिमाल पग्लनुलाई जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा स्पष्ट र देखिने सङ्केतका रुपमा जानकारहरुले आँैल्याएका छन्। अध्येताले २०७७ माघमा भारतको उत्तराखण्डको चमोलीमा हिमबाढी आउनुको पछाडि पनि हिमताल विष्फोटलाई प्रमुख कारणको रुपमा लिएका छन्। बाढीका कारण निर्माणमा रहेका आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए।
स्याटेलाइटबाट प्राप्त तस्बिर तथा कम्प्युटर मोडलिङबाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पर्ने मात्रा र अवस्थामा परिवर्तन देखा परेको छ। हिमाली क्षेत्रमा रहेको कमजोर चट्टान तथा कम माटोका कारण पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा साना तलाउ क्रमशः ठूला तालमा रुपान्तरित हुन जान्छ। त्यस्ता तालहरु क्रमशः फुट्दै जान्छन् र पानी तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढी आउँछ।
उत्तरी तथा दक्षिणी धुव्र एवं अन्र्टाटिकामा रहेको बरफैबरफको साम्राज्य पग्लदै जाँदा समुन्द्रमा पानीको सतह बढ्न जान्छ। त्यसले टापु देशमा बढी समस्या निम्त्याउनेछ। फिलिपिन्स र माल्दिभ्सजस्ता देश समुन्द्रमुनि पर्ने अवस्था आउनेछ। यस्तै, वर्मादेखि इरानसम्म फैलिएको हिन्दूकुश क्षेत्रमा सयौँ हिमताल विस्फोट हुँदा त्यसले पहाडी देश बढी मर्कामा पर्नेछन्। हिमताल विष्फोट हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्बौं डलर बराबरको क्षति हुनेछ।
यही तथ्यका आधारमा विश्वका एक सय ८० मुलुकका ५० हजार प्रतिनिधिमाझ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले अन्टार्टिका र नेपालमा हिउँ पग्लेको विषय सुरुमै उठाएर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। कोप–२८ को उद्घाटन शत्रमा महासचिव गुटररेसले भने, 'केही दिनअघि अन्टार्टिकाको बरफमा थिएँ। केही समयअघि नेपालको पग्लिरहेका हिमनदी माझ थिए। यी दुई ठाउँ धेरै टाढा छन्, तर सङ्कटमा एकताबद्ध छन्। ध्रुवीय बरफ र हिमनदी हाम्रो आँखा अगाडि हराउँदै छन्, जसले भूःस्खलन र बाढीबाट बढ्दो समुद्रमा विनाश निम्त्याइरहेको छ।'
महासचिव गुटेरेसले गत कात्तिक ११ देखि १५ सम्म नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले सोलुखुम्बु र अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गरेका। भ्रमणका क्रममा स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेर गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको यथार्थ विवरण पत्ता लगाएका थिए। उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि हिमाल जोगाइदिन सोही तरिकाले नै आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनै पर्ने बताएका थिए। हिमालले विश्वसमुदायको सेवा गरेको र तल्लोतटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने बताए।
सन् १९४१ यता हिमपहिरो र हिमताल फुट्नेजस्ता ३० भन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा १५ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आएका अध्येताहरुको भनाइ छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तानमा हिमपहिरो, हिमताल फुट्नेलगायतका विपद्ले धेरै मानिस प्रभावित भएका छन्। जानकारहरुका अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै पाकिस्तानमा १६ वटा हिमताल विस्फोट भएको थियो।
नेपाल र चीनबीच एक हजार नौ सय ८९ किलोमिटर लामो सीमाना छ। प्रमुख नदीका रुपमा रहेका कोशी, नारायणी र कर्णालीको जलाधार क्षेत्र पनि चीनको तिब्बत नै हो। ती नदी जलाधारमा तीन हजार छ सय २४ हिमताल पहिचान भएको छ। ती हिमतालमध्ये नेपालतर्फ ७० र एक हजार पाँच सय नौ वटा चीनको तिब्बतमा पर्छ। इसिमोडको अध्ययनअनुसार ४७ वटा हिमताल विष्फोटको खतरामा रहेका छन्। नेपालले च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको पानी केही घटाएर सङ्कट कम गरेको छ।
वि.सं. २०७३ असार २१ मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको पछाडि पनि तिब्बतमा रहेको गोङवातोङसो ताल विष्फोटलाई लिइएको थियो। सो बाढीका कारण झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो। भोटेकोशी किनाराका कैयौँ पक्की घर, तीन वटा पुल र ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हिमतालको पानी घटाउँदै जाने, पूर्वसूचनाका लागि प्रविधिको जडान, विपद्को पूर्वतयारी गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ। उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग उच्चस्तरीय सूचना आदानप्रदान संयन्त्रको विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने हिमाल र त्यससँगै रहेको हिमतालको जोखिम कम गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। विश्वव्यापी रुपमा तापक्रम बढ्दा हिमनदी माथितिर सर्दै जान्छ। हिमताल विष्फोट हुँदा हिमाली क्षेत्रमा मानिस मात्रै नभई तल्लोतटीय क्षेत्रमा हजारौं मानिस प्रभावित हुनेछन्। नदी किनारमा निर्माण भइरहेका सयौँ जलविद्युत् आयोजना त्यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा समस्यामा पर्नेछन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण नै भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा नेपालका सन्दर्भ जोड्दै भन्नुभए जस्तै मानव समुदायका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हिमाल जोगाउनका लागि विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्नैपर्छ। कोप २८ को घोषणपत्र सार्वजनिक हुँदा यी र यस्ता विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपाल जस्ता देशले जलवायु वित्त र हानि नोक्सानी कोष मार्फत शर्तरहित अनुदान पाउनुपर्ने माग रुपमा उठेको छ।
सन् २०२२ मा अमेरिकी अध्ययन संस्था नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार, यदि तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री माथि पुग्यो भने मानव उत्पन्न सङ्कटका कारण थप जोखिम देखिनेछ। सन् २०२३ लाई अत्यधिक गर्र्मीको वर्षका रुपमा चित्रण हुँदै गर्दा आगामी दिन झनै सङ्कटपूर्ण देखिएको छ।
यस वर्ष विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक औसतको तुलनामा करिब एक दशमलव एक डिग्रीले बढेको छ। अझै, विश्व तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने मार्गबाट अझै टाढा रहेको देखाउँछ। विश्वव्यापी औसत तापमान सन् दुई हजार एक सयसम्म दुईदेखि चार डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यदि त्यसो भएको खण्डमा चरम मौसमजन्य घटना निम्तने चेतावनी दिइएको छ।
विषम घटनाहरुबाट जोगिन दुबइमा जारी कोप–२८ मा हानी नोक्सानी कोष औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रले हानी र नोक्सानी कोषको माग गरेपछि उक्त कोषको सुरुआत गरिएको हो। कोषले नेपालजस्ता देशको हितका खातिर काम गर्नुपर्ने माग यस पटक जबर्जस्तरुपमा उठेको छ। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई क्रमशः कटौती गर्ने, जिवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने र वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिने तथा धनी र औद्योगिक देशले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ओजन तहको संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ। त्यसबाट हिमाल जोगिने र प्राणी जगतको एक मात्र घरका रुपमा रहेको पृथ्वी नै जोगिने छ। रमेश लम्साल/रासस
प्रकाशित: १८ मंसिर २०८० ०७:०१ सोमबार