जनकपुरधाम- तराईमा शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बनेपछि यतिबेला सबैतिर राहत बाँड्ने होडबाजी चलेको छ । स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन सार्वजनिक स्थानमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाउँदैमा व्यस्त छन् । विपन्न बस्तीमा गएर केही थान कम्बल बाँड्ने संघसंस्थाको ओइरो देखिन्छ ।

विपन्न परिवार जो आफ्नै बुताले चिसो सामना गर्न असमर्थ हुन्छन्, तिनलाई तत्काल राहतस्वरूप न्यानो कपडा उपलब्ध गराइदिने कर्तव्य राज्यको हो । तर, अनावश्यक रूपमा स्थितिलाई भयावह बनाइदिएर सामान्य परिवारलाई पनि राहतको मुख ताकेर बस्ने मानसिकता हुर्काइँदैछ ।

आखिर यो शीतलहर र चिसो के हो ? अचानक आइपर्ने विपद् नै हो त ? नेपालको तराई क्षेत्रमा जसरी असार, साउनतिर अत्यधिक गर्मीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हुनपुग्छ त्यस्तै पुस, माघ महिनामा जाडोको प्रभाव देखिनेगर्छ । यो हरेक वर्ष दोहोरिरहने चक्र हो ।
हो, कुनै वर्ष शीतलहर लगातार हप्ता–दस दिनसम्म लम्बिन पुग्छ । यसले विपन्न परिवार जो आफ्नै बुताले त्यस बखतको चिसोलाई सामना गर्न असमर्थ भइरहेका हुन्छन्, तिनलाई तत्काल राहत स्वरूप न्यानो कपडा उपलब्ध गराइदिने कर्तव्य राज्यको हो । तर, अनावश्यक रूपमा स्थितिलाई भयावह बनाइदिएर सामान्य परिवारलाई पनि राहतको मुख ताकेर बस्ने मानसिकता हुर्काइँदैछ । यो गलत हो ।
शीतलहरका कारण अत्यधिक चिसो बढ्ने बेला आउनुपूर्व नै त्यसको प्रभावबाट जोगिन सर्वसधारणलाई सचेत गराउने, आवश्यक लुगाफाटा तथा दाउराको जोहो गरी राख्ने, शीतलहर सुरु भएपछि बालबालिका तथा शारीरिक रूपमा अशक्त वृद्धवृद्धालाई सकभर घरभित्रै न्यानो वातावरणमा राख्ने, पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुराको प्रबन्ध गर्ने विषयमा जनचेतना जगाउनु मुख्य आवश्यकता हो । यसप्रकारका सावधानी तथा चेतनामूलक क्रियाकलापको कमीका कारण बर्सेनि शीतलहरका बेला स्थानीय प्रशासन तथा राहत बाँड्ने निकायले काम पाए पनि पीडितको संख्या थपिँदो छ ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाईंले शीतलहरको प्रभावबाट जोगिन सर्वसधारणलाई सचेत गराउन नसकिएको स्विकार्छन् । ‘जनचेतनाको सवालमा जसरी सम्बन्धित निकायहरूले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नभएकै हो,’ उनले नागरिकसँग भने । उनले थपे, ‘शीतलहरका कारण वास्तविक विपन्न वर्ग वर्षैपिच्छे पीडित हुनुपरेको सही हो तर योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने हो भने यो समस्यालाई सामना गर्न सक्ने वातावरण बनाउन कठिन पनि होइन ।’
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले महोत्तरीको बर्दिवासमा विपन्न मुसहर बस्तीमा व्यवस्थित बसोबास बनाइदिएको चर्चा गर्दै उनले राज्यले चाहे हरेक विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गरे । ‘हास्यकलाकारहरूले पाँच करोडमा ५० परिवारलाई सुरक्षित आवास बनाइदिएका छन्,’ उनले भने, ‘धनुषामा १८ स्थानीय तह छन् । एक वर्ष लगाएर त्यही संख्यामा सबैले यस्तो आवास निर्माण गरिदिने हो भने वर्षको एउटा कम्बलको राहत ताकेर बसिरहनु पर्दैन ।’
हरेक वर्ष जाडोका बेला कम्बल बोकेर राहत बाँड्न आउने निकायहरू विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण अभियान सुरु भए इँटा र सिमेन्ट उपलब्ध गराउने विश्वास सिडिओ चापागाईको छ ।
धनुषा, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयर योगेन्द्र पंजियारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजनामै शीतलहरका बेला सर्वसधारणलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम राख्न लागेको बताए । अहिलेसम्म नगरका सबै वडामा दस क्विन्टलको दरले दाउरा बाँडिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘शीतलहरको प्रभाव घटेन भने अझै प्रतिवडा कम्तीमा थप दस क्विन्टलका दरले दाउरा बाँड्नुपर्ने हुन्छ ।’ यसरी बाँडिने दाउराले शीतलहरबाट प्रभावित सर्वसधारणलाई सामान्य राहत पुगे पनि यो समस्याको समाधान नभएको उनले पनि स्विकारे ।
धनुषाधाम नगरपालिकाका मेयर बालेश्वर मण्डलले कम्बल र दाउरा बाँडेर तराईमा शीतलहरको प्रभाव थेग्न नसकिने बताए । वास्तविक विपन्न परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई मौसमी प्रकोपका बेला सुरक्षित बस्ने जोहो नगरी नहुने उनको बुझाइ छ । ‘यसका लागि राज्यले आवश्यक सहयोग गरे स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा स्थायी समाधानका लागि उपाय निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने । दिनभर मजदुरी गरी बालबच्चा पाल्ने परिवारलाई लक्षित गरी तिनीहरूको आधारभूत आवश्यक्ता पूर्ति गर्ने राष्ट्रिय योजनाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
दुई दिनअगाडि आसमान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले दुई सय थान कम्बल धनुषाधाम नगरपालिकाका विपन्न बस्तीमा बाँडिदिन मेयरलाई आग्रह गरे । मेयर मण्डलले सिधै अस्वीकार गरिदिए । ‘यस नगरपालिकामा ३० वटा दलित बस्ती छन् । ती बस्तीमा कम्तीमा हजार परिवार विपन्न छन् । दुई सय कम्बल कतिलाई पुग्छ ?,’ उनले प्र्रश्न गरे ।
सोमबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले अहिलेसम्म शीतलहरको प्रभाव र राहत बाँडेको कामको समीक्षा ग¥यो । समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सिडिओ चापागाईका अनुसार करिब एक हजार एक सय थान कम्बल जिल्लामा बाँडिए । थप करिब डेढ हजार थान कम्बल बाँड्ने योजना छ । मण्डलको कुरालाई आधार मान्ने हो भने जिल्लामा दस हजार कम्बल बाँडेर पनि पुग्दैन ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७४ ०३:२० बुधबार