अपांगता भएका व्यक्तिको ३२औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस आईतबार मनाईदैछ। नेपालमा पनि यो दिवस मनाउने तयारी अपांगताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले गरेका छन्। तर गण्डकी सरकारले यो दिवस मनाउने बारे कुनै योजना बनाएको छैन। नत यसका लागि बजेट नै छुट्याएको छ।
उसो त अहिले लैंगिक हिंसाबिरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमापनि गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको छ। तर १६ दिनसम्म सञ्चालन हुने यो अभियानमा कुनैपनि दिन अपांगता केन्द्रीत कार्यक्रम राखिएको छैन। यसका लागि पनि न कार्यक्रम छ, नत बजेट नै छुट्याइएको छ।
त्यतिमात्र होईन गण्डकी सरकारले दोश्रो पञ्च वर्षिय योजना बनाइरहेको छ। तर योजना बनाउनका लागि बनाइएको निर्देशक समितिमा अपांगता भएकाहरुको प्रतिनिधित्व गराएको छैन। अघिल्लो प्रथम पञ्च वर्षिय योजना बनाउँदा प्रतिनिधित्व गराईएपनि अहिले दोश्रो पञ्च वर्षिय योजना बनाउँदै गर्दा अपाङ्गता भएकाहरुको प्रतिनिधित्व नगराएपछि यस क्षेत्रमा कृयाशिलहरु असन्तुष्ट छन्।
गण्डकी सरकार अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकारप्रति उदासिन बनेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खोमराज शर्माले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस मनाउनका लागि समितिपनि गठन नगर्नू र बजेटपनि नछुट्याउनूले त्यसको पुष्टि हुने उनको दाबी छ। ‘हामी अपांगता भएका व्यक्ति खुसी छैनौ,’ उनले भने। त्यतिमात्र होईन आफूहरुको प्रतिनिधित्व नगराई बनाइएको पञ्च वर्षिय योजनाले आफूहरुको माग सम्बोधन नगर्ने उनले बताए। ‘हाम्रो दुःख, हाम्रो समस्या अनि हाम्रो पीडा उनीहरुलाई के थाहा? अनि उनीहरुले बनाएको योजनाले हाम्रो समस्या कसरी समाधान गर्ला? गर्दैन।’
शर्माले संघीयता आएपछि कसले कार्यक्रम राख्ने र बजेट दिने भन्ने अन्यौलता देखापरेको बताए। संघीयता आउनुअघि कार्यक्रम र बजेट दुबै हुने भएपनि संघीयता आएपछि कटौती भएको उनको दाबी छ। ‘अहिले सरकारलाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुको मनोमानी छ अहिले। अपाङ्गता भएकाहरुका लागि कार्यक्रम छुट्याउनुपर्छ, बजेट राख्नुपर्छ भन्ने नै छैन।’
सरकारले पहुँयुक्त पूर्वाधार नबनाएको, पहुँचयुक्त पाठ्यक्रम निर्माण नगरेको, अपाङ्गता भएकाहरुका लागि आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री पहुँचयुक्त बनाउन सहयोग नगरेको, प्रशासन, प्रहरी कार्यालय, अदालतलगायतका सरकारी कार्यालयमा सांकेतिक भाषा सम्बन्धी दोभासेको सुविधा नदिएको लगायतका गुनासो महासंघको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुरक्षित गर्न राज्यले नीति र कानुन बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको महासंघको आरोप छ। महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘राज्यले बनाएको नीति तथा कानून अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यति गरे अधिकार प्राप्त हुन्छ।’सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गण्डकीमा ७२ हजार अपाङ्गता भएकाहरु छन्। तर यो पूर्ण तथ्यांक नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको भनाई छ।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८० १०:४१ शनिबार
