नेपालगन्ज- खिमुमाया पाठक पतिको अवस्था र सत्यतथ्य थाहा पाउन विगत १८ वर्षदेखि प्रतीक्षामा छन्। तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्षले उनका पति ढाकाराम पाठकलाई बेपत्ता पारेको थियो। बेपत्ता पारिएका पतिको लास वा सास नपाउँदा काजकिरियासमेत नगरेकी खिमुमायालाई बेपत्ता छानबिन आयोगले हालै पठाएको चिठीले थप पीडा दिएको छ।
ढाकारामको मृत्यु भइसकेको भन्ने बेहोरासहितको चिठी उनले गत मंसिर २७ प्राप्त गरेकी थिइन् । ‘केही सत्यतथ्य कुरा थाहा पाइन्छ कि भनेर बेपत्ता आयोगमा निवेदन दिएकी थिएँ । तर एक्कासि मृत्यु भइसकेको भनेर चिठी पठाउँदा झन् पीडा भयो,’ कोहलपुर–११ निवासी खिमुमायाले नागरिकसँग भनिन् । आयोगले हुलाकमार्फत पठाएको चिठी पाउँदा उनी छाँगाबाट खसेझैं भएकी थिइन् ।
गत वर्ष बेपत्ता छानबिन आयोगले पीडितसँग निवेदन मागेपछि उनले पतिको अवस्थाबारे सत्यतथ्य कुरा थाहा पाइने आसमा स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा पुगेर निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । ‘त्यतिबेला घर व्यवहार चलाउन र छोराहरुलाई पढाउन सबैले सुझाव दिएपछि मृत्युदर्ता गराइएको हो,’ खिमुमायाले भनिन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाँकेको साबिक बैजापुर निवासी ढाकाराम शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए । कामको सिलसिलामा गएका बेला उनलाई राज्य पक्षले २०५६ मा बर्दियाबाट बेपत्ता पारेको थियो । माओवादीको आरोपमा पतिलाई राज्यले बेपत्ता पारेपछि दुई नाबालक छोरालाई हुर्काउन खिमुमायालाई समस्या भयो ।
मुलुक शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई धमाधम राहत वितरण गर्न थाल्यो । छोरालाई पढाउन र घरखर्च चलाउन उनी पनि राहतका लागि जिल्ला प्रशासनमा पुगिन् ।
प्रशासनले बेपत्ताको हकमा राहत दिन नमिल्ने, बरु मृत्युदर्ता बनाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि खिमुमायाले पतिको मृत्युदर्ता गरेर पेस गरेर राहत रकम बुझिन् । बेपत्ता पारिएका पतिको अवस्था यकिन नभए पनि बाध्यताले गर्दा मृत्युदर्ता गराएकी खिमुमायाले अहिलेसम्म मृतक परिवारका रुपमा १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेकी छन् । सरकारले बेपत्ताको अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले बेपत्ता छानबिन आयोग गठन ग¥यो र आयोगकै पदाधिकारीले जिल्लामा आएर मृत्युदर्ता गराएका बेपत्ता परिवारले पनि निवेदन दिनुपर्ने र सत्य, तथ्य कुरा पत्ता लगाउने आश्वासन दिएपछि धेरै पीडित परिवारले निवेदन दिएका थिए । आयोगले कुनै प्रक्रिया नचालेर अचानक मृत्यु भएको बेहोरासहितको चिठी पठाएकोमा झन् पीडा भएको बताउँदै खिमुमायाले भनिन्, ‘आयोगले सत्यतथ्य कुरा बताएर मात्र मृत्यु भएको यथार्थ कुरा बताउनुपथ्र्यो, मृत्यु भइसकेको भए पनि छाला त गल्यो होला, तर हड्डी त गलेको छैन होला ।’ पतिको अवस्थाबारे आयोगले सत्यतथ्य कुरा बताउने आसमा अहिलेसम्म काजकिरियासमेत नगरेको उनले बताइन् ।
स्थानीय शान्ति समितिमार्फत गत वर्ष बेपत्ता आयोगलाई निवेदन पठाउँदा बाँके, बैजनाथ गाउँपालिका–५ जिगाउँ निवासी उषा दाहालले पतिको अवस्थाबारे सत्यतथ्य थाहा पाउने ठूलो आस गरेकी थिइन् । सोहीअनुरूप उनले बेपत्ता पार्ने काममा संलग्न व्यक्तिको व्यहोरा खुलाएकी थिइन् । २०५९ भदौ १० गते इलाका प्रहरी कार्यालयद्वारा बेपत्ता पारिएका आफ्ना पति दुर्गबहादुर क्षेत्रीको लास वा सास पत्ता लाग्ने आसमा बसेकी उनी आयोगको चिठी पाएपछि भने निराश छिन् । ‘आयोगले पठाएको चिठी पढ्दा आँसु थाम्नै सकिनँ,’ ४३ वर्षीया उषाले भनिन््, ‘पतिको मृत्यु भएको व्यहोराको चिठी अचानक पाउँदा नराम्रो लाग्यो ।’
आयोगले निवेदन बुझेपछि कुनै जाँचबुझ नगरेर एक्कासि चिठी पठाउनु गलत भएको उनी बताउँछिन् ।
‘मृत्युदर्ता गरेकै आधारमा पतिको मृत्यु भएको भनी आयोगले चिठी पठाउनु गलत हो । चिठी पठाउनु नै थियो भने पनि त्यो भन्दा अगाडि हामीसँग सोधपुछ गर्नुपथ्र्यो,’ उषाले थपिन् । आयोगले मृत्यु भइसकेको भनी चिठी पठाइसकेकाले अब आफ्ना पतिको चिहान पत्ता लगाइदिनुपर्ने उनको माग छ । पतिको काजकिरिया नै नगरेकी उनले भनिन्, ‘आयोगले चिठी पठाएर मात्र हामी मान्दैनौं, काजकिरिया गर्नका लागि हड्डी भए पनि दिनुप¥यो ।’
पति बेपत्ता पारिएपछि उषाले घर व्यवहार मिलाउन र दुई छोरालाई पढाउन शान्ति प्रक्रियालगत्तै मृत्यु दर्ता गराएकी थिइन् । मृत्यु दर्ताकै आधारमा उनले राज्यबाट राहत रकम प्राप्त गरिन् । राज्यको अव्यावहारिक नीतिनियमका कारण बाध्यात्मक स्थितिले गर्दा बेपत्ता पारिएका पतिको शव नदेखेरै मृत्युदर्ता गराएको जिकिर गर्दै उनले भनिन्, ‘घरको कारोबार मिलाउन र बालबच्चाको शिक्षादीक्षाका लागि मैले त्यतिबेला मृत्युदर्ता बाध्यताले गरेकी हुँ । अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर आयोगले मृत्यु भइसकेको भनि चिठी पठाउँदा पीडा भएको छ ।’ आफूले अहिलेसम्म पतिको काजकिरिया नगरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मत्यु भएको चिठी लेख्ने आयोगले शव पनि देखाइदेओस् । यथार्थ कुरा छानबिन गरेर एउटा हड्डीको टुक्रा भए पनि दिनुप¥यो, अनिमात्र हामी काजकिरिया गर्छांै।’
आयोगले गत वर्ष आफूहरुबाट निवेदन लिए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति पत्ता लगाउन कुनै काम नगरेको बेपत्ता परिवारको गुनासो छ । नेपालगन्जस्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा पुगेर १ सय २६ जना बेपत्ता परिवारले आयोगमा निवेदन पठाएका थिए । निवेदन पठाएकामध्ये केही परिवारलाई आयोगले मृत्यु भइसकेको व्यहोरासहितको चिठी पठाएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।
‘मृत्युदर्ता गरेर राहत बुझिसकेका परिवारसँग आयोगले निवेदन नलिनुपथ्र्यो, निवेदन लिइसकेपछि छानबिन गरेरमात्र सत्यतथ्य जानकारी दिनुपथ्र्यो,’ उनले भनिन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे सत्यतथ्य कुरा जानकारी नदिएरै मृत्यु भइसकेको व्यहोरा खुलाएर आयोगले अचानक चिठी पठाउँदा पीडित परिवारलाई झन् पीडित गराएको अध्यक्ष उप्रेतीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बेपत्तालाई मृतक गराउन बाध्य पार्ने पनि सरकारकै नीतिनियम हो, बेपत्ता आयोगबाट सत्यतथ्य थाहा पाइने आसमा बसेका पीडितलाई चिठी पठाएर झन् पीडा दियो ।’ आयोगले चिठी पठाउनुअघि जिल्लामा आएर छानबिन, सोधपुछजस्ता काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
बेपत्ता छानबिन आयोगले निवेदन आह्वान गर्दा ‘मृत्युदर्ता गरेर राहत बुझिसकेका परिवारले लास र सास नबुझेका कारण पनि निवेदन दर्ता गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिदिएको थियो । शान्ति मन्त्रालय र इन्सेकको प्रतिवेदनका आधारमा मृत्युदर्ता गराई राहत रकम बुझिसकेका परिवारलाई मृत्यु भइसकेको चिठी आयोगले पठाएका कारण पीडितले आक्रोश पोखेको स्थानीय शान्ति समिति बाँकेका कार्यालय सचिव पीताम्बर आचार्यले बताए । ‘बाँकेमा कति जनालाई चिठी आएको छ, त्यसबारे हामीलाई जानकारी छैन, तर चिठी बुझिसकेका पीडित परिवारले असन्तुष्टि जनाएका कुरा सुनेका छौं,’ आचार्यले भने ।
बेपत्ता छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्राध्यापक डा. विष्णु पाठकले पीडित परिवारले आफैं मृत्यु भइसकेको व्यहोरा उल्लेख गरेर पठाएको निवेदनका आधारमा चिठी पठाएको जिकिर गरेका छन् । ‘कतिपय उजुरीमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र पेस भएका छन् । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु भन्ने उल्लेख छ,’ उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘कतिपय उजुरीमा पीडितले पनि मेरो मान्छे बेपत्ता पारियो र फलाना ठाउँमा भिडन्तमा मारिएको भनेर लेख्नुभएको छ । कतिले त हत्या गरिएको तर लास नपाएको उल्लेख गरेका छन् । सोही आधारमा मृत्यु भएको व्यहोरासहितको चिठी पठाएका हौं ।’
मत्यु भएको व्यहोरासहितका ४ सय १४ वटा फाइल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसमक्ष पठाइसकेको आयोगका प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा फाइल जानेबित्तिकै हाम्रो कुरा सकियो भन्ने पीडितलाई लागेको छ भने त्यो गलत हो, उहाँहरुलाई पीडा छ, आक्रोश छ, कतिले राहत पनि पाउन सक्नुभएको छैन । पीडितमैत्री जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गरिरहेका छौं ।’ आयोगको काम गर्ने प्रकृति सर्वोच्च अदालतको भन्दा जटिल रहेको उनले बताए ।
प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ११:११ सोमबार