दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को सुरुमै जलवायु हानी नोक्सानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। कोप २८ का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेरले पहिलो दिनमै बहुप्रतिक्षित कोष स्थापनालाई सम्मेलनले अनुमोदन गरेको बताएका हुन्। यो निर्णयसँगै दुबईमा जारी सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको मानिएको छ।
अध्यक्ष जाहेरले यो कोषका लागि संयुक्त अरब इमिरेटसले १० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन्।
यो घोषणसँगै विगत तीन दशकदेखि जलवायुजन्य जोखिममा रहेका राष्ट्रले यसपकारको छुटै कोष स्थापना हुनुपर्ने माग पुरा भएको छ। यसअघि यो मागलाई पुरा गर्न विकसित राष्ट्रले आनाकानी गर्दे आएका थिए। यसअघिका विभिन्न जलवायु वित्तका प्रतिबद्धता भएपनि ती पुरा नभएको पुष्टभूमिमा यो कोष मार्फत भविष्यमा कति रकम परिचालित हुनेछ भन्नेमा प्रष्ट नभए पनि यो कोष स्थापना हुनुलाई ऐतिहासिक सफलता मान्नुपर्ने बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दिपक खरालले बताए। नेपालले सम्मेलनका लागि तयार गरेको स्थिति पत्रमा समेत यो विषय पेचिलो रहेको तर यो सम्मेलनले यो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
’धेरै अघिदेखिको माग पुरा भएका ेछ, तर यसको सञ्चालन पक्रिया सरलीकृत हुन आवश्यक छ, वन सचिव डा खरालले भने।
गत वर्ष इजिप्टमा भएको सम्मेलनले हानी नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै यसको कार्यान्वयन पक्रिया कसरी अगाढि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न एक संक्रमणकालीन समिती गठन ग।िरएको थियो। गत अक्टुवरमा अवुधावीमा सम्पन्न समितिको ५ औ बैठकले यसको संचालन प्रक्रियाका बारेमा सहमतिको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। समितिले गरेको सहमति र प्रस्ताव अनुरुपनै अब हानी नोक्सानी कोष परिचालन हुने भएको छ।
जारी सम्मेलनको सुरुवातमै यो कोषको सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि हानी नोक्सानी कोषको विषय वार्ताका चरणबाट जलवायु कार्य प्रवेश गरेको मानिएको छ। यो निर्णयलाई दुबई सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको कतिपयको ठम्याइ छ। तर जलवायु बिपदले बर्षेनी गर्ने हानी नोक्सानीको तुलनामा यो पर्याप्त भने होइन।
हानी नोक्सानी कोषसँग सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकाय लस एण्ड डेमेज कोलावोरेटर्सका अनुसार विश्वलाई जलवायुजन्य हानी नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न बर्षेनी ४०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यकता पर्दछ। यो कोष संचालनको घोषण गरे लगतै यो कोषमा संयुक्त अरब इमिरेटस, बेलायत, जर्मनी तथा अमेरिका लगायतका देशले कोषका लागि ४२ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषण गरी सकेका छन्।
आवश्यकता अर्बौँ डलरको रहेको पृष्ठभूमिमा केही करोडको घोषणा गरेर झारा टार्न नहुने जलवायु विज्ञ तथा दिगो विकास इन्स्टिच्युट निर्देशक अभिशेक श्रेष्ठ ठान्छन्। अबको प्राथमिकता यो कोषमा सकेसम्म धेरै रकम कसरी भित्र्याउनेमा हुनुपर्दछ, उनले भनेका छन्।
हानी नोक्सानीको वित्त व्यवस्थापन गर्ने निकायका सम्बन्धमा भएको यो निर्णयले दूरगामी महत्त्व राख्ने तर यो पहिलो पाइला मात्र भएको जलवायु न्यायका लागि लड्दै आएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जनाएका छन्।
’आजको सहमति महत्त्वपूर्ण पाइला हो। यो कोष समस्याको समाधानको माध्यम हुन सक्छ। तर जलवायु विपद् बढ्ने क्रममा रहेकाले यो पर्याप्त छैन, एक्सनएड इन्टरनेशनल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय विषयकी प्रमुख टेरेशा एन्डर्सनले भनेकी छिन।
विकसित देशलाई दबाब सिर्जना गरेर मात्र यो कोषका स्थापना भएको तथ्यलाई बिर्सन नहुने एक्सनएड अमेरिकाका निर्देशक व्रान्डन ठान्छन्।
’अबको आवश्यकता भनेको अन्य विकसित देशले यो नयाँ कोषमा वित्तीय सहयोगको घोषण गर्नुपर्दछ, ब्रान्डनले भनेका छन्।
कोप २८ सम्मेलनले औपचारिक रुपमा स्थापना गरेको यो कोषले नेपाल जस्ता सङ्कटा सन्न विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तन र विशेष गरी जलवायुजन्य अतिसय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैर आर्थिक हानी नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० १३:०० शुक्रबार