सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सवा अर्ब बढी कर्जा हिनामिना गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले १२ वर्षपछि मंसिर ७ मा अन्तिम फैसला गरेको हो।
विषय २०६० सालको हो। विशेष अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०६८ साल साउनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। मंगतुराम समूह आबद्ध रहेका ९ वटा उद्योगले वाणिज्य बैंक रानी शाखा विराटनगरमा ऋण हिनामिना प्रकरण हो।
त्यस समयमा बैङ्कलाई एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपियाँ रकम असुल गर्न फैसला भएको छ।
२०६२ वैशाख ८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। धितो कम लिई बढी ऋण दिएको, पटक पटक कर्जा लिएको, स्वीकृत सीमाभन्दा बढी ऋण कर्जा दिइएको, भाखा नाघेका कर्जालाई पुनः ऋण कर्जा स्वीकृत गरिएको आरोपसहित तत्कालीन उद्योग र बैंकका कर्मचारीमाथि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बैंकका कर्मचारीमध्ये तत्कालीन प्रबन्धक राधाप्रसाद साह, चन्द्रलाल अमात्य, बैंकका कर्मचारी शिवचरण मण्डल र भैरवप्रसाद पोखरेललाई सर्वोच्चले अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। दोषी ठहराउँदै चारै जनालाई जनही ६ महिना कैद सजाय ठहर गरेको हो। त्यसैगरी सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मंगतुराम अग्रवाललाई जनही एक वर्षको कैद ठहर भएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र तथा केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६८ वैशाख ८ गते मुद्दाको फैसला गरेको थियो।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८० ०८:५७ बिहीबार