कमला नदी बेसिनको संरक्षणका लागि चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। कमला नदी बेसिनका लागि जलस्रोत विकास रणनीति कार्यान्वयनका लागि आज जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ठोस समन्वयका लागि एक संयन्त्र गठनका गठन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। कमला सिँचाइले तीन वटा प्रदेशका चार जिल्ला समेटेको छ। कमला नदी बेसिनका लागि जलस्रोत विकास रणनीति बनाइएको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्य योजनामाथि जनकपुरमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सरोकारवालासँग छलफल भएको हो। कमला नदीले बागमती, कोशी, मधेस प्रदेश छोएको छ।
कमला नदीसँग जोडिने सम्बन्धित स्थानीय पालिकाबिच समन्वय गर्नका लागि एक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सहभागीहरूको जोड छ कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले समग्र कमला बेसिनमा पानी घट्दै गएको र त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हेरिएको बताए। चुरेलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेमा असर पुग्ने बताए। ‘कुनै समयमा धेरै वर्षा, कुनै समयमा कम वर्षा हुँदा खानेपानीको पनि समस्या छ’ उनले भने। पानीको भण्डारण गर्न सकेमा सिँचाइको लागि पानी भएको जलाधारबाट सुख्खा भएको नदीमा पानी ल्याउनुपर्ने तिवारीको तर्क छ। उनले सुनकोसी कमला डाइभर्सनको काम अघि बढेको बताए। नदी स्थानान्तरणको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। सचिव तिवारीले चुरे संरक्षण गर्न सकेमा बाढी, मरुभूमि करण न्यूनीकरण हुने बताए। कमला नदी बेसिनका लागि एक किसिमको कार्य योजना बनेको र कार्यान्वयनका लागि सुझावहरू समेटेर अघि बढ्ने बताए।
त्यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले कमला नदीको बेसिनका लागि बनाइएको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले मधेस प्रदेशको संस्कृति नै कृषि भएको बताए। मधेसमा कृषिमा ९ प्रतिशतले सहभागिता बढिरहेको तर, ११ प्रतिशतले कृषि जमिन घट्दै गैइरहेको तथ्याङ्क उल्लेख गरे। चौधरीले मधेसमा बाँझो जमिन बढिरहेकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले चुरेको अनियन्त्रित दोहन रोक्नुपर्ने बताए। ‘कुनै बेला वरदान बनेका चुरे अहिले अभिसाप बनेका छन्। धार परिवर्तन गरेर बेलाबेलामा जनतामा असर पुराएको छ’, उनले भने, ‘चुरे मधेसको संरक्षणका लागि रहो हो। तर, त्यसको संरक्षण गर्न सकिएको छैन।’ उनले पानी बढाउनका लागि रिचार्ज गर्नेबाहेक अर्को उपाय नभएको बताए। ढिलो पानी पर्दा यसपटक मधेसमा ३७ प्रतिशत चापाकल सुकिसकेको उनले बताए।
कमला नदीमा पहिले चैतमा पनि पानी आउने र अहिले बर्खायाममा पनि पानी नहुँदा सिँचाइका लागि समस्या भएको नगरपालिकाका प्रमुखहरूले बताएका छन्। उनीहरुले संघीय सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा पनि समस्या भएको बताएका छन्। कमला नगरपालिकाका प्रमुख विशेश्वर यादवले सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्म सिँचाइको अभाव भएको बताए। उनले खानेपानीको अभाव रहेको, सरकारले शुद्ध पानीको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए। कार्यक्रममा सहभागी नगर प्रमुख एवं जनप्रतिनिधिहरूले कृषियोग्य जमीन लहस भएको, खाद्यान्नमा भारतको परनिर्भर हुनुपरेको बताएका छन्। गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका मेयर जितनारायण यादवलगायतले चापाकल पनि सुकिरहेको बताए । कमला नदीमा पानी सुकेको, बाँध भत्किएको बताए।
कार्यक्रममा अस्ट्रेलियन राजदूतावासकी विकास सहयोग प्रमुख, कविथा कास्यनाथनले सबै तहका सरकार क्रियाशील भएर बनेको रणनीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन्। उनले कार्यान्वयन गर्दा महिला, सीमान्तकृत समुदाय लगायतको सहभागिता पनि बढाएर अगाडि लैजान सुझाव दिइन्। प्रिन्सिपल रिसर्चर सिएसआइआरओका औरो अल्मिडाले पहिले भएको रणनीति कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्य योजना लागू गर्नुपर्ने बताए। उनले प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने कामका लागि सुझाव माग्दै कार्य योजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्न सुझाए। रणनीतिमा कृषिजन्य विषय, कुन बालीको कुन बिऊ लगाउने? कति सिँचाइ गर्ने, माछा पालन, कृषि पालनका लागि पनि तालिम दिने योजना रहेको जलस्रोत विकास संस्थाले जनाएको छ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयको आयोजनामा अष्ट्रेलियन दूताबास, सिएसआइआरओ र जलस्रोत विकास संस्थाको सरकारको सहयोगमा जनकपुरमा कमला नदी बेसिनको जलस्रोत सम्बन्धी परामर्श गोष्ठी आइतबार गरिएको हो।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८० १२:१४ आइतबार