काठमाडौं- नवलपरासी जिल्लास्थित मध्यबिन्दु नगरपालिकाका ३ सय ९ घरधुरी ‘सुकुम्बासी’ बस्ती नउठाउन सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको उक्त सरकारी जग्गा सरकारले अवैध तरिकाले सुकुम्बासीलाई वितरण गरेकोे ठहरसहित दायर गरेको रिटमा यस्तो फैसला भएको हो ।

सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नवलपरासी मध्यबिन्दु नगरपालिकाका ३ सय ९ घरधुरी सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।  

अख्तियारले २०६९ पुस ८ मा सो जग्गा बेचबिखन गर्न, धितोबन्धक राख्नेलगायतको कार्यकम रोक लगाई फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो  । सर्वोच्चको आदेशपछि त्यहाँका ३ सय ९ घरधुरी सुकुम्बासीलाई जग्गा भोगचलन गर्न बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले हालै जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘निवेदन दाबीमा उल्लेख भएका जग्गा कानुनबमोजिम हक हस्तान्तरण गर्न, धितो बन्धक राख्नेसमेतका कार्य गर्नबाट निवेदकहरुलाई नरोक्नु भनी अख्तियारलगायतका विपक्षीलाई परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वन क्षेत्रको जग्गा गैरकानुनी तरिकाले सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराएको ठहर अख्तियारको थियो ।
बस्ती विकास भएपछि नवलपरासीको त्रिवेणी बृहत् पञ्चभेलाले चोरमारा क्षेत्रलाई २०२७ सालमा बजार विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो स्थानमा स्थायी बसोबास बढ्दै गएपछि २०२९ सालमा नवजागरण प्रावि स्थापना भएको भन्दै आफूहरुलाई अख्तियारको निर्देशनबमोजिम भूमिसुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालयले हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै त्यहाँका बासिन्दाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बस्तीमा खानेपानी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, क्याम्पस, प्रहरीको क्याम्प, टेलिकम  कार्यालय, पशु स्वास्थ्य केन्द्र लगायतको व्यवस्था भएकाले आफ्नो भोगाधिकारसमेत स्थापित भएको दाबी  रिटमा गरिएको थियो ।
सरकारले २०५६ सालमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । त्यस्तै जिल्लाभित्रको सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति पनि गठन भएको थियो ।
नवलपरासीमा हरिराज गौतमको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला समितिले २०५७ साल असोज ८ गते तत्कालीन तमसरिया गाविस ४ र ७ मा पर्ने सरकारी तथा वन क्षेत्रको ठूलो क्षेत्र ओगटी बसेका व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मनशोभा पाण्डे संयोजकत्वको समितिले सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गरेको थियो । सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भन्दै अख्तियारले २०६९ पुस ८ मा ती जग्गा बेचबिखन गर्न र धितो बन्धक राख्न रोक लगाएको थियो ।
अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेपछि उक्त स्थानमा सुकुम्बासी हैसियतले जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु श्यामप्रसाद ढकाल, खुमादेवी ढकाल, रामबहादुर बोहरासहितका ३ सय ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले संवैधानिक निकायले गरेको निर्णय कानुनको परिधिभित्र नरहेको ठहर गर्दै अख्तियारले ती व्यक्तिहरुलाई उठाउन गरेको निर्णय कायम रहन नसक्ने परमादेश जारी गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले निर्णय गर्दा कानुनको परिधिभित्र रहेरमात्र गर्नुपर्छ । बिनाकानुनी आधार निर्णय गरी निर्देशन दिएमा त्यस्तो निर्णय र निर्देशनले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन । सरकारी र सार्वजनिक वनजंगलभित्रको जग्गा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नवलपरासीले दर्ता गरी निवेदकहरुलाई जग्गा धनी दर्ता पुर्जा वितरण गरिएको भनी आयोगमा उजुरी परेमा कानुनतः जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने साधिकार निकाय भूमिसुधार मन्त्रालय र सो मातहतका विभाग र जिल्ला कार्यालयबाट आवश्यक छानबिन गर्नु–गराउनु निजको कर्तव्य हो ।’ उक्त मुद्दाको फैसला भदौ ८ मै भएपनि पूर्णपाठ हालैमात्रै जारी भएको हो ।
सरकारले विधिवत् गठन गरेको समितिले जग्गा वितरण गरिसकेको र निवेदकहरुको स्वामित्व भइसकेको विषयमा साधिकार निकायबाट छानबिन गर्नु भन्दाअगाडि नै सुक्रीबिक्री, भोगबन्धकी धितो राख्न रोक लगाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०२:३९ मंगलबार