सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा अपराध–अनुसन्धान लगायतमा घुमुवा वा सुराकी परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सादा पोसाकमा घुमुवा प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अस्पष्ट भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो ठहर गरेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले घुमुवा वा सुराकी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चले डाँका मुद्दाको फैसला २०८० भदौ ३ मा गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो। हालसम्म प्रहरीले सादा पोसाकमा घुमुवा र सुराकी खटाउन कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नभएको भेटिएको छ।
घुमुवा प्रहरीले अन्य व्यक्तिसँग मिलेर बाटोमा गाडी रोक्न लगाई बेच्न ल्याउँदै गरेको बुद्धचित्त माला खोसेका थिए। त्यसपछि ती प्रहरीविरुद्ध डाँका मुद्दा दर्ता भएको थियो।
‘विद्यमान प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अन्य कुनै कानुनी व्यवस्थामा घुमुवा वा सुराकी प्रहरीको परिभाषा गरिएको र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ। अपराधको वस्तुगत अवस्था र सूचना पत्ता लगाउन घुमुवा, सुराकीको प्रयोग एक सामान्य अभ्यास हो। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रविन चौगुठीले आफू मौखिक रूपमा कार्यालयबाट त्यस्तो कार्यमा खटिएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ।
‘अपराध–अनुसन्धान र त्यसको वस्तुगत अवस्था बुझ्न घुमुवा वा सुराकीका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू कानुनले परिकल्पना गरेको परिधिभित्र रही परिभाषित रूपमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको देखिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
घुमुवा वा सुराकी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। घुमुवा प्रहरी रविन चौगुठीले अन्य व्यक्तिसँग मिली कसुरजन्य काम गरी कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएकाले साधारण चोरीको कसुरजन्य काममा संलग्नता रहेको मान्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ।
कानुनी प्रबन्धअनुसार खटाइएको सम्बन्धित व्यक्तिलाई आन्तरिक प्रकृतिको लिखित अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
सामान्यतः घुमुवा अर्थात् सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारीले शंकास्पद व्यक्तिलाई आफैं नियन्त्रणमा लिने र जाँच गर्ने गर्दैनन्। घुमुवाको मुख्य जिम्मेवारी नै गोप्य रूपमा सूचना संकलन गरी जिम्मेवार निकायमा जानकारी गराउने अभ्यास पाइन्छ।
तिनै घुमुवाले दिएको सूचनाका आधारमा सम्बन्धित निकायले कारबाही वा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने गर्छन्।
पुनरावेदक प्रतिवादी रविन चौगुठीलाई शंकास्पद व्यक्तिलाई आफैं नियन्त्रण गर्ने, चेकजाँच गर्ने अख्तियार प्राप्त भएको खुल्न सकेको देखिँदैन। उनले सिभिल ड्रेसमा गएर सबै अपराधसम्बन्धी जानकारी लिन मौखिक आदेश हुने भनी उल्लेख गरेका थिए।
उनले बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमै लिई चेकजाँच गर्ने गरेका थिए तर त्यो अख्तियारी उनमा थिएन। रविन चौगुठीले आफू घुमुवा प्रहरी भन्ने गरेका थिए तर कार्यालयले आधिकारिक रूपमा त्यसरी खटाएको नदेखिएको उल्लेख छ।
घुमुवा प्रहरीलाई प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम त्यस्तो अधिकार प्राप्त भएको वा अन्य कुनै नेपाल प्रहरीको निर्देशन वा आन्तरिक कार्यविधिले त्यस्तो अधिकार दिएको भन्ने स्पष्ट नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
घुमुवाका लागि प्रहरीको आन्तरिक निर्देशन, मापदण्ड वा कुनै कार्यविधि बनेको देखिँदैन। घुमुवा प्रहरी को हो/होइन, यकिन गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, लिखित रूपमा त्यस कार्यमा खटाउने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको कार्यादेश परिभाषित गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था छैन।
घटना के थियो?
घटना २०७१ असार २९ को हो। राज दोङले काभ्रेपलाञ्चोकको मेच्छेबाट भक्तपुरतर्फ टिपरमा बुद्धचित्त माला बेच्न ल्याएका थिए। बुद्धचित्तका १०८ दानाको दरले बनाइएका ७२ थान माला उनले ल्याएका थिए। उनले काभ्रेको साबिक मेच्छे गाविस–८ बाट काइला लामासँग बुद्धचित्त मालाको दाना खरिद गरी ल्याएका थिए।
बाटोमा आउँदै गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत ‘घुमुवा प्रहरी’ हवल्दार रविन चौगुठीले स्कुटी चढी आएका लोकेन्द्र तोलांगे, म्यान्डम नाम बताउने व्यक्ति, राजु लामा, जयकृष्ण श्रेष्ठसँग मिलेर टिपरलाई जबर्जस्ती रोकेर डरत्रासमा पारी राजले ल्याएका बुद्धचित्तका माला लुटे।
भक्तपुर आउँदै गर्दा साबिक बनेपा नगरपालिका–११ बुडोलस्थित अरनिको राजमार्गमा प्रहरी हवल्दार चौगुठीसमेतले बाटो छेकी बुद्धचित्त मालाका दाना भएको झोला खोसेर लगेका थिए।
माला खोसिएका लामाले एउटा मालाको १३ हजार ९५ रूपैयाँ पर्ने दाबीसहित ७२ वटा मालाको ९ लाख २ हजार ८४० रूपैयाँ मागदाबी गर्दै जाहेरी दरखास्त दिए। त्यसपछि चारजनाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला अदालतमा डाँका मुद्दा दर्ता भएको थियो।
प्रहरी चौगुठीले कार्यालयको कामले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने भन्दै झुटो कुरो बताएका थिए। प्रहरी कर्मचारीले आफू घुमुवा प्रहरी भएको र कर्तव्य पालनको सिलसिलामा त्यस्तो कार्य गरेको भन्दै त्यसलाई कसुर मान्न नहुने दाबी गरेका थिए।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रतिवादीहरूलाई चोरीको महलको १२ नम्बरबमोजिम बिगो ९१ हजार ६२५ रूपैयाँको बुद्धचित्त माला चोरी गरेकोमा जनही बिगो बराबर जरिवाना र एक महिना कैद हुने ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सोही फैसला सदर गरेको छ। ‘उल्लिखित आधार कारणबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी रविन चौगुठी तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादी लोकेन्द्र तोलांगे, राजु लामा र जयकृष्ण श्रेष्ठले जाहेरवाला राज दोङको बिगो ९१ हजार ६२५ रूपैयाँ बराबरको बुद्धचित्त माला चोरी गरी साबिक मुलुकी ऐन चोरीको महलको १ नम्बरको कसुर गरेको देखिँदा,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०७२ असार २२ को फैसला केही उल्टी गरी बिगो ९१ हजार ६२५ रूपैयाँको बुद्धचित्त माला चोरी गरेकोमा जनही बिगो बराबर जरिवाना र १ महिना कैद हुने ठह¥याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ।’
पाटन अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सफाइ पाऊँ भन्दै रविन चौगुठीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। मुद्दामा बिगो अभियोग ९ लाख ४२ हजार ८४० रूपैयाँ मागदाबी गरिएको थियो। ९ हजार ७२ दाना बुद्धचित्तको माला लुटिएको भन्ने जाहेरवालाको दाबी भए पनि सबै दाना चोरी भएको भनी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ। चोरी भएको बुद्धचित्त ७७० वटासम्म बरामद भएको देखिएको छ। बुद्धचित्तका ती मालाको चलनचल्तीको मूल्य ११ लाख पर्ने जाहेरवालाको दाबी थियो।
फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा चलाउन सकिने देखिन्छ। घुमुवा वा सुराकी प्रहरी तथा यस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई आपराधिक गतिविधिका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्न खटाइन सक्छ।
त्यस्तो अपराधिक कार्य गर्ने व्यक्ति वा समूहमा प्रवेश गरी सूचना संकलन गर्दा निजको सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्न निजले कतिपय अवस्थामा कसुरजन्य कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने हुन सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
निजले गरेको प्रत्येक कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान हुन सक्छ र असमानुपातिक वा बदनियतसहित कार्य गरेको देखिए फौजदारी न्याय प्रणालीको सामना गर्नुपर्छ।
सर्वोच्चले अन्य देशको कानुनी व्याख्याको पनि व्याख्या गरेको छ। ‘इटालीको कानूनी व्यवस्थामा घुमुवा वा सुराकी प्रहरीले गरेको कसुरजन्य कार्यको परीक्षण गर्दा त्यस्तो कसुरजन्य वा अपराधिक कार्य गैरकानुनी रहेको प्रारम्भिक अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘घुमुवा प्रहरीले गरेको कसुरको गोधारा रूपमा मापन गर्ने नभई कसुरको प्रकृतिअनुसार विशेष परीक्षण मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।’
तीनवटा देशहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट घुमुवा वा सुराकी प्रहरी वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्तिले सम्बन्धित अपराधको सुराकी गर्दा केही हदसम्म कसुरजन्य कार्यमा संलग्न हुन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि घुमुवा वा सुराकी प्रहरी खटाउन सक्ने कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८० ०१:२९ सोमबार