टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेका छन्। कानुन व्यवसायी तथा डिजिटल अधिकार वकालतकर्ताले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले टिकटक चलाउन रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै परेका रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको छ।
कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै नेपालमा त्यसको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले सो निर्णय गरेलगत्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकलाई पत्र लेखेर त्यसबारे जानकारी गराएको थियो। टिकटकले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर नेपाल सरकारले गरेको त्यस्तो निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
सात बुँदे पत्रमा टिकटकले नेपालका सरकारी निकायहरूसँग भएका समझदारी तथा नेपालमा भएका छलफलहरूबारे उल्लेख गरेको थियो । यसैबीच प्राधिकरणले फेरि शुक्रबार टिकटकलाई अर्को पत्र पठाएर नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८० ०१:१० शनिबार