तीन वर्ष अघिको वर्षायाममै चावहिल–जोरपाटी–साँखु सडक कालोपत्रे उप्किएर खाल्डैखाल्डा भएको थियो । कालोपत्रे उप्किए पनि सडक विस्तार जारी राख्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले मर्मतमा चासो दिएनन्।
२०७२ असोजमा सडक विस्तारका लागि सरकारले खण्ड–खण्ड गरेर ठेक्का दियो । खण्डको लम्बाइअनुसार २२ देखि ३० महिनासम्मको समय तोकियो । ठेक्का लागेपछि धमाधम काम भएको भए हालसम्म सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो । ठेक्काको मिति सकिँदै गर्दा पनि सडक विस्तार अघि बढेको छैन । सडक मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन नसक्दा विस्तार अघि बढ्न नसकेको सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । ठेक्का लागेपछि यस क्षेत्रका सडकको मर्मत पनि गरिएको छैन।
चावहिल–साँखु सडक मात्र होइन, उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका धेरै सडकको अवस्था यस्तै छ । विस्तारका लागि ठेक्का लागिसकेका कलंकी–नागढुंगा, चावहिल–जोरपाटी–साँखु, जोरपाटी–सुन्दरीजल, हरिसिद्धि–गोदावरी, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँलगायत सडक अझै बन्न सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले गत असोज २ गते उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार अदालतले उचित मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्नुपर्ने भने पनि त्यसको पूर्ण पाठ नआउँदा विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो।
गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सबैजसो राजनीतिक दलका उम्मेदवारले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि बनेकाले उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालाई तत्कालै सडक मर्मत गर्न दबाब दिएपछि आयोजनाले विस्तार रोकिएका स्थानमा समेत तत्कालै मर्मत अघि बढाउने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ।
सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिको दबाबपछि आयोजनाले अहिलेकै अवस्थामा सडक मर्मत गर्ने योजना अघि बढाए पनि त्यसले मूर्तरूप भने पाउन सकेको छैन।
‘सबैतिरको दबाबपछि यथावत अवस्थामै सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अघि सारेका हौँ,’ सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलालले भने, ‘असोजमा स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालय पठाए पनि अझै आएको छैन।’
सडक विस्तार सकेर मात्र कालोपत्रे नगर्दा विस्तार अहिलेकै अवस्थामा रहने भएकाले मन्त्रालयले फाइल अघि नबढाएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । ‘कालोपत्रे गरेपछि सडक विस्तार धकेलिने तथा विस्तार गर्न गाह्रो हुने देखिएपछि यथावत अवस्थामै कालोपत्रे गराउने विषयलाई रोकेका हौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सडक विस्तार आवश्यक रहेकाले विस्तार गरेर मात्रै कालोपत्रे गराउने देखिएको छ।’
यथावत अवस्थामा कालोपत्रे गराउँदा सडक विस्तारमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सडक विभागले पनि जनाउँदै आएको छ । अहिले विस्तार भइरहेका सडक २२ मिटर पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ । सोही लक्ष्यअनुसार सडकको केन्द्रबाट ११÷११ मिटर बढाउन थालिएको छ । त्यसका लागि सडक मिचेर बनेका संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्ता संरचना भत्काउँदा स्थानीयको विरोध तथा अदालतको आदेशले ठाउँठाउँमा रोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत असोज २ गते उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार अदालतले उचित मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्नुपर्ने भने पनि त्यसको पूर्ण पाठ नआउँदा विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो।
पूर्ण पाठ आएपछि त्यसैअनुरूप विस्तार कार्य अगाडि बढाउने सिग्देलले बताए । उपत्यकामा दर्जनभन्दा बढी सडक ठेक्का लागेका छन् । ठेक्का लागेका मध्ये अधिकांश सडकको समस्या मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन नसक्नु नै हो।
प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०५:२८ शुक्रबार