काठमाडौं- विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकारको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंबीच विवाद चर्किएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबै अधिकार स्थानीय सरकारको भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच विवाद बढ्दै गएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण भएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनीराम शर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंलाई संस्थागत विद्यालयको नाम, स्थान, स्वामित्व परिवर्तन, नयाँ दर्ता, कक्षा थप लगायतको काम नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
पुस १ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संस्थागत विद्यालयहरूको नयाँ दर्ता, नाम, स्थान र स्वामित्व परिवर्तन, कक्षा थपलगायतका विषयमा दर्ता आव्हान गर्दै सूचना सर्वाजनिक ग¥यो ।
शिक्षा ऐनअनुसार पुस मसान्तभित्र संस्थागत विद्यालयहरूले नाम, स्थान र स्वामित्व परिवर्तनका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । नयाँ विद्यालय दर्ता, कक्षा थप लगायतका लागि पनि पुस मसान्तभित्रै आवेदन दिनुपर्छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले स्थानीय सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै महानगरपालिकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अब आइन्दा महानगरको समन्वयबिना कुनै पनि विद्यालय शिक्षाको काम नगर्न चेतावनी दिएको प्रमुख शर्माले बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयन भएको ६ महिनाभित्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेजी हुने र सबै अधिकार तथा सम्पत्ति स्थानीय सरकारलाई हस्तानान्तरण हुने प्रावधान छ ।
‘महानगरपालिकाले विद्यालय शिक्षा हेर्न शिक्षा विभाग खडा गरेर काम अघि बढाइसकेको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले नागरिकसँग भने, ‘तर केहीयता जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बलजफ्ती संस्थागत विद्यालय नयाँ दर्ता, कक्षा थप, नामसारी, ठाउँसारी, स्वामीत्व परिवर्तन लगायतका लागि सूचना प्रकाशन गरी ऐनको खिल्ली उडाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले महानगरलाई विद्यालयको सबै कामकाराबाही गर्ने अधिकार दिएको छ ।’
उता जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले महानगरले हालसम्म विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि कुनै पहल नगरेको शिक्षा ऐन अनुसारै सूचना प्रकाशन गरेको दाबी गरे ।
उनले शिक्षा ऐन अनुसार पुस मसान्तभित्र संस्थागत विद्यालयको दर्ता, नाम, स्थान, स्वामीत्व परिवर्तनको आवदेन माग गरिसक्नुपर्ने र विगतदेखि नै यो जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षाकै भएकाले सूचना प्रकाशन गरेको जनाए ।
‘नगरपालिकाले कार्यविधि पनि बनाउने, आपूm पनि काम नगर्ने र जिल्लालाई पनि काम गर्न नदिने यस्तो गर्न मिल्दैन,’ शिक्षा अधिकारी सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘जिल्ला र महानगरको कारण सर्वसाधरणले दुःख पाउनु भएन ।’
तर प्रशासकीय अधिकृत शर्माले महानगरको भनाइको खण्डन गरे । ‘महानगरले स्थानीय शिक्षा सञ्चालनबारे कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी कार्यपालिकामा पास गराउने गृहकार्यमै जुटेको समयमा जिल्लाले हतारमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय तहलाई वाइपास गर्न खोजेको छ,’ शर्माले चेताए, ‘जिल्लामा दर्ता हुने विद्यालयको स्थानीय सरकारले पछि प्रमाणीकरण गर्ने छैन ।’
‘६ महिनाभित्र खारेजी हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले महानगरसँग शिक्षाको काममा समवन्य गर्नुपर्ने हो । अधिकारका लागि विवाद गर्ने होइन,’ उनले भने ।
यसैबीच स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने शिक्षक सरुवाको समेत काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भएको गुनासाहरू नगरपालिकामा आएको काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले जनाए ।
उनले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि १२ कक्षासम्मको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएसँगै काम सुरु गरेको अवस्थामा शिक्षक सरुवा गरेर स्थानीय सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।
‘महानगरको शिक्षा विभागबाटै हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लिखित रूपमै शिक्षाका विद्यालय दर्ता, नाम, स्थान र स्वामित्व परिवर्तनसाथै शिक्षक नियुक्ति, सरुवा लगायतका कुनै पनि काम नगर्न लिखित पत्रचार पटकपटक गरिसक्यौं,’ अर्यालले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागको स्पष्ट निर्देशन पनि स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्रोत साधान हस्तानान्तरण गर्नु नै छ । साउन यता जिल्लाले १५ भन्दा बढी अन्य जिल्लाको शिक्षकलाई धमाधम सरुवा गरेर काठमाडौंमा थुपारेको छ,’ भोलि यस्ता शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले प्रमाणीकरण नगरे तलब कसले खुवाउने रु उनले प्रश्न तेर्साए ।
प्रकाशित: ६ पुस २०७४ ०३:२४ बिहीबार